काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा युवाहरु रोजगारी खोज्न खाडी जान बाध्य भएको बताएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपाल स्टार्टअप नेसन सम्मेलन–२०३०’ कार्यक्रममा बोल्दैं अध्यक्ष ढकालले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका छन् । ती युवाहरु नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएका छन् ,’ उनले भने ।
‘हामीले युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भैसकेको छ । सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपहरुले करिब २५ रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।’ उनले भने, ‘भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्ट अप संजाल भएको मुलुक बनेको छ । हामी जस्तै अति कम बिकसित मुलुक बंगलादेशमा वर्षको करिब १० अर्ब स्टार्ट अपमा लगानी हुन थालेको छ ।’
बजेटमा नै स्टार्टअपका बिषयमा कार्यक्रम राख्न शुरु भएको करिब एक दशक पछि स्टार्ट अप परिभाषित भएको उनको भनाइ छ ।
चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनी रुपमा परिभाषा आएको छ । लगानी सम्मेलनका समयमा संसोधन भएका आठ कानुन मध्ये एक औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्ट अपको परिभाषा समावेश भएको उनले बताए ।
त्यसलगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको छ । आजको यस कार्यक्रममा उक्त स्टार्ट नीति पहिलोपटक मस्यौदा तयार पारि महासंघले सरकारलाई बुझाएको जानकारी साझा गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए ।
‘ऐन र नियमावलीमा यी बिषय समावेश भै सकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता प्रदान गर्न सहज भएको छ । उत्साही भएर सरकारले यसपटकको बजेटमा एक अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्टार्ट अपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरुसम्म यो रकम पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ उनले भने ।
‘यसका लागि हामीले युवाहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरु स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसको शुरुवातका रुपमा महासंघले सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया शुरु भएको छ । म संघीय र प्रदेश सरकारहरुसंग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु । ’ उनले बताए ।
उनले सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको महसुस गरेको बताए । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय पनि छ । यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्वका बिषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने बताए ।
उनले संसदमा विचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । निजी क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने उनको भनाई थियो ।
यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढि सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुनेछ । जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले नेपालले तिव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ । दुई ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थीरताको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको संचिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरुसंग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिंग पनि भैरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ ।’ उनले भने ।
लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवद्र्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रुपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने बताए ।
‘लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ ।’ उनले भने, ‘लगानी वृद्धि हुदै गए रोजगारी र राजश्व बढछ । समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ । यसमा सबै मिलेर काम गरौ ।’
