काठमाडौं । बजार अनुमगनको जिम्मेवारी लिएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत आर्थिक बर्ष २०८०।८१ मा ४ हजार २ सय ६९ वटा फर्मको अनुगमन गरेको छ । विभागका अनुसार उक्त अनुगमनमा ३ करोड ७५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत तिराएको हो ।
विभागले विभिन्न ३७ प्रकारका फर्महरुको अनुगमन गरेको थियो । सबैभन्दा बढी खाद्य वस्तुको २ सय ३४ वटा फर्महरु अनुगमन गरेको विभागका वार्षिक विवरणले देखाएको छ । विभागले कुल ४ हजार २ सय ६९ फर्महरुको अनुगमन गरेर ९ सय ३५ वटा फर्मलाई कारवाही गरी जरिवाना तिराएको हो ।
विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक राकेश पाण्डेले हाम्रोअर्थसँग कुरा गर्दै ९ सय ३५ वटा फर्मलाई कारवाही गरेर ३ करोड ७५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको जानाकारी दिए ।
विभागले बजार अनुगमन गर्दा खाद्य वस्तु, रेडिमेट तथा थान कपडा, किराना पसल, होटल, तरकारीे, फलफूल तथा तरकारी, औषधि तथा जडिबुटि लगायतका फर्महरुमा अनुमगन गरेको थियो । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको फर्महरुमा अनुगमन बढाउँदै आएको छ ।
अनुमगन भएका फर्म मध्ये खाद्य वस्तु, तरकारी तथा फलफूल, किरना पसल, होटल तथा रेस्टुरेन्ट, कपडा, माछा मासु आदीको व्यापार गर्ने फर्महरु बढी कारवाहीमा परेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विभागले बजार अनुगमनका क्रममा नेपालभरबाट १ हजार एक सय २ ओटा संस्थाहरुसँग कागजात मागेको थियो । जसमा ६३ फर्म भने सामान्य अबस्थामा थिए भने ८६ वटा फर्मका वस्तुहरु नष्ट गरिएको थियो ।
विभागका अनुसार १ करोड २६ लाख २ हजार ९२ रुपैयाँ बराबरको वस्तु नष्ट गरेको थियो ।
विभागका १ हजार ४३७ जनाको टोलीले नेपालभर अनुगमन गरेको पाण्डेले बताए ।
पाण्डेले भने ‘अनुगमन विभागको नियमित काम हो । विभिन्न सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरेर गर्नु पर्ने भएकाले सम्बधित सबै सरोकारवालाहरु को भुमिका महत्वपुर्ण रहेको हुन्छ । उनीहरुको समेत सहकार्यमा अनुगमन भैरहेको छ ।’
पछिल्लो सयम केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म बजार अनुगमन गर्दै आएका छन् ।
संघीय सरकारको निकायहरु खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभागहरुबाट छट्टा छुट्टै अनुगमन भैरहेको छ ।
वाणिज्य विभागले समेत अन्य विभाग र अन्य निकायसँग समन्वय गरेर अनुगमन गर्दै आएको छ ।
पाण्डे भन्छन्, ‘कतिपय ठाउँहरुमा जिल्ला प्रशासन तथा प्रहरीको समेत सहयोग चाहिन्छ ।’
उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर राखेर अहिले कानून समेत कडा बनाइएको छ । म्याद सकिएको सामग्री बेचविखन गरेमा माथी २ लाख रुपैँया जरिवाना छ ।
यो कानूनलाई संशोधनको माग समेत हुँदै आएको छ ।
सामान्य पसलहरुको लागत पूँजी २० हजार तथा ५० हजार छ भने त्यो जरिवाना कसरी तिर्ने भन्ने विषय अहिले बजारमा उठिरहेको छ ।
कस्ता प्रकृतिका वस्तुलाई केन्द्रले हेर्ने, कस्ता प्रकारका व्यवसायलाई संघ कस्तालाई स्थानियले हेर्ने भन्न त्यो पनि माग कानूनमा छैन । यस्ता विषयहरुको संशोधनको माग हुँदै आएको हो ।
