काठमाडौं । नेपाल सरकार उद्योग आपुर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयले २०८१ वैशाख ४ गते खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले उमेर हदका कारण अवकास पाए । त्यसको लगतै सो कम्पनीले सीईओ नियुक्तिको सूचना प्रकाशित गर्यो ।
सो पश्चात कम्पनीका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आफूलाई ४ वर्षको लागि नियुक्ति दिएकोमा अवधि नपुग्दै मन्त्रालयले अवकास दिएको भनी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगे ।
सर्वोच्च अदालतले अदालतको २०८१ को अल्पकालीन आदेश भनी २०८१ वैशाख २० मा मन्त्रालयले अहस्ताक्षरित सूचनाबाट अर्कों सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि भनी सिइओ नियुक्ति प्रकृया स्थगित गरेको थियो ।
पुनः २०८१ जेठ ७ मा सर्वोच्च अदालतको परामादेश भनी २०८१ जेठ १४ मा सिइओ नियुक्तिको पुृनः १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेको पाइन्छ ।
२०८१ वैशाख २० मा स्थगित गर्दा सूचना प्रकाशित गरेको १५ दिन भइसकेकोले ५ दिनमा हद म्याद दिनु पर्नेमा १५ दिन दिएर सूचना प्रकाशित गर्नु तृटिपूर्ण छ भन्न सकिन्छ । यो कार्य शंकास्पद थियो ।
मन्त्रालयले दरखास्त दिन दिएको हदम्याद २०८१ जेठ २८ मा सकिए पनि मन्त्रालयले १९ दिन पछि साधारणतया प्राप्त १८ जनाको कार्यपत्र जाँची ५ जनाको नाम छनोट गरी अन्तरर्वाता तथा कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गर्ने गराउने परिपार्टीलाई वेवास्ता गर्दै गलत मनासायले १८ जनाको अन्तरर्वाता तथा प्रस्तुतीकरण गरायो । यो पनि शंकास्पद कार्य थियो । किनकि लिखितको नतिजा प्रकाशन विना अन्तरर्वाता लिइनु हुँदैन थियो ।
हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार यी १८ जना मध्ये केही दरखास्त दिने व्यक्ति सीईओ उमेद्वारका लागि योग्य दिएनन् । सो मध्य १ जना ३ जनाको सिफारिसमा परे । यो पनि एक शंकास्पद कार्य थियो ।
साधारणतया अन्तर्वाता सकिएको २४ घण्टामा नतिजा प्रकाशित गर्नु पर्नेमा सो नगरी अन्तरर्वाता सकिएको १ महिना पछि २०८१ साउन २१ मा ३ जनाको नाम सिफारिस गरियो । यो पनि शंकास्पत कार्य थियो ।
उक्त सूचनामा १ नम्बरमा गोपिकृष्ण न्यौपाने, २. डिल्लीराज लम्साल ३. रमेश आचार्यको नाम आएको छ। संचार माध्यममा आएको समाचारलाई आधार मान्ने हो भने गोपीकृष्ण न्यौपाने ८ नं मा थिए । उनलाई १ नंम्बर तानेर ल्याइयो, रमेश आचार्य १ नं. थिए । उनलाई ३ नम्बर मा पुराइयो । यसको सत्यता बारे सूचना प्रकाशित गर्ने सञ्चार माध्यम नै जानुन ।
माथिका ३ जना मध्ये रमेश आचार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य संघमा लामो समय प्रोग्रामर पदमा कार्यरत थिए । कुनै पनि कार्यालयको प्रोग्रामरलाई व्यवस्थापक मान्न सकिदैन । तर, उनको दरखास्त स्वीकृत गर्नु सशकास्पद कार्य भन्न सकिन्छ ।
२०८१ साउन २१ मा ३ जनाको नाम सिफारिसको सुचना प्रकासित गर्दा मिति २०८१ साउन २१ मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट समितिको सिफारिस अनुसार भनिएको छ । उक्त समयमा उक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट समितिको संयोजक पद रिक्त थियो ।
कसरी समितिको बैठक बस्यो र प्रमुख कार्यकारी अधिकारी पदको लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरियो ? किन कि उक्त समितिको संयोजक नेपाल सरकारको निर्णयबाटमात्र सचिवलाई तोक्न सकिने व्यवस्था छ । पहिलोको आपूर्ति सचिव दिनेश चन्द्र घिमिरेलाई सचिवको नाताले संयोजक तोकिदिएकोमा उहाँको सरुवा भई अर्थ मन्त्रालय राजस्व सचिव पदमा गइसकेको र उनको ठाउमा सरुवा भई आउने सचिव मधुशुदन बुर्लाकोटीलाई नेपाल सरकारले उक्त समितिको संयोजक तोकेको अवस्था नरहेको हुँदा समितिको सिफारिस नै शंकास्पद देखिन्छ ।
साथै, उक्त समिति कानुन सम्मत बैधानिक छ भन्न सकिदैन । किनकी आपुर्ति सचिव नै उक्त समितिको संयोजक हुनुपर्छ राजस्व सचिव दिनेशचन्द्र घिमिरे संयोजक हुन सक्दैन ।
रमेश आचार्यको कार्यक्षेमता कमजोर छ भन्ने ठहर छ । त्यसो भए कमजोर मानिसलाई किन सिफारिस गरियो । संचार माध्यमलाई आधार मान्य हो भने अन्य २ जनाको पनि अख्तियारमा मुद्दा विचाराधिन छ । किन विगत नहेरी सिफारिस गरियो ।
त्यसकारण खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट समिति अर्को बौद्ध नयाँ समिति बनाइ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र नियम कानुनको परिधिभित्र रही प्राप्त दरखास्त स्वीकृत गरी, प्राप्त कार्यपत्रको आधारमा ५ जनाको नाम छनोट गरी सो ५ जनाको मात्र अन्तर्वाता तथा प्रस्तुतीकरण गराइ ३ जनाको मात्र नाम सिफारिस गरी उचित समयमा १ जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोट गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
यस्ता नियुक्ति कार्यहरु नियम कानुनको आधारमा नगरी सरकारले विगतको गल्ती नदोहोराओस । जसको कारण हाल सार्वजनिक संस्था बदनाम भइरहेको छ ।
नेपालका सार्वजनिक संस्थाहरु राज्यमा विकास गर्न सक्ने ज्यादै ठूला अंग हुन् । उतिहरुको बजेट नेपाल सरकार सरह छ । यी संस्थामा गलत प्रक्रियाबाट गलत व्यक्ति नियुक्ति हुँदा देशमा विकास हुन सकेको छैन तथा पाइँदैन ।
यस्ता पद राजनितिक नियुक्तिका पद भएमा हुँदा माथि उल्लेखित चलखेल हुन नदिई कानून नियम अनुसार योग्यता भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित मन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा नेपाल सरकार नियुक्ति गर्ने र निजको नियुक्ति पत्रमा नै राजनितिक नियुक्ति भएको हुँदा नियुक्तिकर्तालाई निजको कार्य सन्तोषजनक नलागेमा जुनसुकै बखत हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेमा मात्र यस्तो पदको नियुक्तिमा विभिन्न प्रकारका चलखेल नहुने र सही व्यक्तिले नियुक्ति पाउने देखिन्छ ।
