काठमाडौं । सुन चाँदी व्यवसायीहरु बुधबारदेखि आन्दोलनमा छन् । आफ्नो व्यवसाय बन्दगरि आन्दोलनमा जान लागेका सुन व्यवसायीहरुले मुख्य तीन वटा एजेण्डा समावेश छन् ।
पहिलो विषय जर्तीमा छुट दिन मिल्दैन । दोस्रो सुनलाई विलासिताको वस्तुबाट हटाउनुपर्ने छ । जुन मानव जीवनमा आवश्यक वस्तु भएकोले विलासी वस्तुको रुपमा पहिचान गराउन मिल्दैन भन्ने छ ।
तेस्रो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माफर्त भन्सारदर १५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशत पुर्याएकोमा आपत्ती रहेको छ ।
रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सले जर्तीमा छुट गर्ने भनेको छ, यो नै पहिलो र प्रमुख विषय देखिएको छ ।
त्यसको विरोधमा १० वटा सुनचाँदीसँग सम्बन्धित व्यवसायीको संगठनहरु आन्दोलनमा जाँदैछन् । त्यसलाई नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको समेत समर्थन रहेको र महासंघका प्रतिनीधिहरु समेत सहभागी हुने छन् ।
बजेट पास भैसकको अवस्थामा भन्सारदर परिवर्तन गर्न भनिएको छ । निकै महँगो र यो अतिरिक्त आवश्यकता भएको कारणले पनि सरकारले सुन तथा गहरहनालाई विलासी वस्तुको रुपमा राखेको छ ।
तर, व्यवसायीहरु भने त्यसबाट हटाउन र विलासी शुल्क खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । व्यवसायीको यो मागले अब विलासी वस्तु भनेर पहिचान गराउने चाहि के होला ? सम्पूर्ण समाजलाई नै व्यवसायीहरुले सोचमग्न बनाएका छन् ।
व्यवसायीको तीनवटै माग समाजले नै पचाउन सकिरहेको छैन ।
यी तीन माग मध्ये जर्ती छुटको विषयमा भने व्यवसायीहरु निकै आक्रोशित नै देखिन्छन् । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणीकरत्न शाक्य भन्छन्, ‘भोलिको आन्दोलनमा महासंघले ऐक्यवद्धता जनाएकोले हामी सहभागी हुने छौं । जर्तीमा छुट लिनु उचित हैन त्यसको विरुद्धमा हामी छौं ।’
उनका अनुसार अहिलेको अवस्था अनुसार जर्तीमा छुट दिन सक्ने अवस्था छैन । यसले अन्य व्यवसायीलाई असर गर्छ । उपभोक्ता भन्दा पनि व्यवसायीको पक्षको कुरा पनि हुनुपर्यो । एक व्यवसायीले गर्दा सबैलाई असर गर्नु भएन भन्ने शाक्यको तर्क छ ।
तर यो विषयलाई उपभोक्ताकर्मी तथा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भने छुट दिनु र व्यवसाय संचालन गर्नु भनेको संविधानले दिएको अधिकार रहेको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार देशको जुनसुकै ठाउँमा पनि जोसुकैले राज्यको नियम अनुसार व्यवसाय संचालन गर्न पाउँछ र उपभोक्तालाई छुट दिन समेत पाउँछ ।’
छुट नै दिन हुँदैन भन्नु भनेको संविधान विरोधी विषय रहेको महर्जनको भनाई छ । महासंघका अध्यक्ष शाक्य भने अरुको व्यवसाय धरापमा पार्नुपनि संविधान विरोधी विषय भएको बताउँछन् । साथै रिद्धि सिद्धि ज्वेलर्सले यसरी छुट दिनु स्वच्छ रुपले आयात भएको सुन हुन नसक्ने समेत देखिएको अध्यक्ष शाक्य बताउँछन् ।
तर, यसको प्रतिउत्तरमा उपभोक्ताकर्मी महर्जन भने सुन कस्तो हो भन्ने विषय हेर्ने जिम्मेवारी राज्यको रहेको बताउँछन् । त्यसमा व्यवसायीले आन्दोलन गर्न उचित नरहेको बताउँछन् ।
