काठमाडौं । अहिले सरकारले सञ्चालन गरेका कतिपय सार्वजनिक संस्थानमा प्रमुख खाली छन्, कतै प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रियामा छ भने कतै नियुक्ति गरिएका व्यक्ति पनि विवादित छन् ।
केहि समयअघि सरकारले नेपाल आयल निगम, नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलगायतका संस्थानमा प्रमुख नियुक्ति गर्यो ।
केहिमा भने अझै गर्न सकेको छैन । सरकारलाई बढी राजस्व तिर्ने नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नियुक्तिमा धेरै खेलो फड्को हुने नेपाल धितापत्र बोर्ड, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीमा अझै नियुक्ति हुन बाँकी नै छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा ५ जनाको सर्टलिष्टिङ गरेपनि अझै आवेदकलाई प्रस्तुतीको लागि बोलाएको छैन भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा आवेदन लिएर सरकार छनोट प्रक्रियामामा रहेको छ ।
सरकारको सेतो हात्तीको रुपमा स्थापित बनेका यी सार्वजनिक संस्थानले भने सरकारलाई काहिँ न काहिँबाट लाभ पुर्याइनै रहेका छन् । लाभको खेतीले गर्दा यस्ता संस्थानमा क्षमतावानले भन्दा पहुँचवालाले सेटिङमा नियुक्ति लिइरहेका छन् । यस्तो सेटिङमा नियुक्ति गर्न ऐन तथा नियमावलीले गरेको व्यवस्थालाई समेत उनीहरूले अन्देखा गर्ने गरेको पाइन्छ ।
नेपाल सरकारले वर्तमान प्रधान न्यायधीशका दाजु डा. शिवहरि श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा ४ वर्षको लागि नियुक्ति गरेको छ । यस अघि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी (खाद्य संस्थान) रहँदा विवादमा परेका व्यक्ति हुन् । अहिले उनी सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । यो नियुक्तिमा पनि चलखेल भएको आरोप कतिपयले लगाएका छन् ।
उनै श्रेष्ठले आफ्नो लागिमात्रै शक्तिको प्रयोग नगरी आफ्नो मित्र तथा पूर्व कर्मचारी खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दलाई समेत शक्तिको आडमा जागीर थमौतिमा लागि परेका छन् ।
कम्पनीको नियमावलीको दफा ३६ ले गरेको व्यवस्था अनुसार ६५ वर्ष उमेरको हकका कारण अवकास दिएपश्चात अदालतमा मुद्दा राख्न लगाइ पावरको आडमा अल्पकालीन आदेश गराइ पुनः वहालीको नाटक पन्चन गराएका छन् ।
अर्को अल्पकालीन आदेश भएको आज २५ दिन पुग्दा समेत नेपाल सरकारले उनलाई अवकास दिनुको कारण अदालतलाई जानकारी गराउन पाएका छैनन् ।
