काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा भएको घाटा न्यूनिकरण गर्ने गरी जतिसक्दो चाँडो निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा, उद्योथ तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा उनले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टको गुणस्तर तथा बजारीकरणमा कुनै कमी नभए पनि त्यसले व्यहोर्नुपरेको घाटाका बारेमा अध्ययन गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो ।
उनले भने, ‘गुणस्तर, बजारीकरण र प्रविधिमा कुनै समस्या छैन, तर पनि यी दुई सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था निराशाजनक नै छ, यसलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ, यथास्थितिमै यी उद्योगलाई राखिराख्नु हुँदैन, सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने छ ।’
सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योगलाई थप बलियो बनाउँदै विदेसिएको जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्ने मन्त्री भण्डरीको भनाइ छ । उनले सरकारले समृद्ध नेपालको आकांक्षालाई पूरा गर्ने गरी दु्रत गतिमा काम गरिरहेको बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्य लालप्रसाद साँवा लिम्बुले सरकारले राम्रोसँग सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने हो भने नयाँ सोँच र योजनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । सांसद रमा कोइराला पौड्यालले भने, ‘निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग फस्टाउँदै जाने, तर सरकारले सञ्चालन गरेका सिमेन्ट उद्योग घाटामा जाने, यस्तो कसरी हुन्छ ?, यसबारेमा सरकारले गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्छ, सरकारले सञ्चालन गरेका उद्योग बन्द हुनु हुँदैन ।’
सांसद रणेन्द्र बरालीले राजनीतिक हस्तक्षेप र राज्यको उदासिनताका कारण सरकारी उद्योग धारासायी बन्दै गएको टिप्पणी गरे । सांसद सूर्यमान तामाङ दोङले उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगलाई उत्कृष्ट उद्योगका रुपमा विकास गर्न उद्योग र अर्थ मन्त्रालयबीच गम्भीर छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र भावी कार्यदिशा’ विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले सरकारी स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग दुवैलाई गाभेर नयाँ रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा विगतको बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख भएको जनाउँदै त्यस सम्बन्धमा अध्ययन कार्य अघि बढाउन सुझाव दिएको छ ।
