काठमाडौं । भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरले मुद्दा हारेको छ । भाटभटेनी स्टोरमाथि लागेको कर छलिको आरोप सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सदर गरेपछि उसले सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने भएको हो । भाटभटेनी माथि लागेको आरोप सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि अब भाटभटेनी २ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । भाटभटेनीले कर, जरिवाना र ब्याज बापत सो रकम बुझाउनु पर्ने देखिएको हो ।
नक्कली बिलबिजक बनाएर कर छलेको आरोपमा भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरमाथि भएको कर निर्धारण, जरिवाना र ब्याज गणनालाई २८ पुस, २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सदर गरेको थियो ।
न्यायाधीशहरू डा.कुमार चुडाल, टेकप्रसाद ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको हो । यो फैसलाले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन करिव डेढ सय हाराहारीको संख्यामा रहेका नक्कली भ्याटबिलका मुद्दाहरूलाई समेत दिशानिर्देश गर्नेछ ।
उक्त फैसला अनुसार भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरले कम्तीमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर र जरिवाना असुल उपर हुन्थ्यो । अहिले त्यसमा ब्याज र जरिवाना सहित भाटभटेनीले कम्तीमा २ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छलेको आरोपमा राजस्व प्रशासनले भाटभटेनी डिपार्टमेन्टल स्टोरमाथि आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६८ सम्ममा आयकर र भ्याट गरी ४५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो ।
