काठमाडौं । विद्युत महशुल बक्यौता नतिरको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेका उद्योगीहरूले सरकार र प्राधिकरणलाई प्रश्न तेर्साएका छन् । अहिले लाइन काटिएका कतिपय उद्योगहरूले निकासी गरिरहेका छन् । उनीहरूको अडर क्यान्सिल भइरहेको छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई जबर्जस्ती चोर करार गर्यो, प्रमाणित बिल दिनुुस् तिर्न तयार छौं ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने –‘एक व्यक्तिलाई सफल बनाउन सरकार निरिह्य बनेको बन्यो ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले भने ‘ सरकारले उद्योगीहरुका कुरा सुन्नेभन्दा पनि पहिला थुन्ने नीति लियो । नेपालमा उद्योगीहरु सधैं अपराधी भइरहेका नै छन् । हाम्रा ऐन नियमहरू उद्योगीलाई कसरी अपराधी बनाउने र जेल हालेर यसलाई दोहन गर्ने भन्ने खालका छन् ।’
रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सका सञ्चालक तथा नेपाल धागो उद्योग महासंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान बोले –‘प्राधिकरणले आफूले गरेको गल्तीको दोष उद्योगलाई बोकाउन खोज्यो ।’ ‘तिनुपर्ने साढे ४ अर्बलाई प्राधिकरणले २२ अर्ब बनायो । मेरो रिलायन्स उद्योगले एक रुपैयाँ तिर्न बाँकि छ भने म रगत बगाउन तिर्न तयार छु । एकातिर धेरै निर्यात गरेको भन्दै सम्मान गर्ने अर्कोतिर दोषी करार गर्ने ?’
सिबिफिन तथा नेपाल धागो उद्योग महासंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले प्राधिकरणले आफूले गरेको गल्तीको दोषी उद्योगलाई बोकाउन खोजेको बताएका छन् ।
‘तिनुपर्ने साढे ४ अर्बलाई प्राधिकरणले २२ अर्ब तिर्नुपर्ने बनायो । मेरो रिलायन्स उद्योगले एक रुपैयाँ तिर्न बाँकि छ भने म रगत बगाउन तयारद्योग वाणिज्य महासंघ उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले समस्याको समाधन गर्नुको साटो दादागिरी ढंगबाट काटिएको लाइन जोड्नु पर्ने बताए । हामी सडकमा गएर आन्दोलन गर्नुपर्ने हो कि ? उनले प्रतिप्रश्न गरे ।
उद्योगी तथा शंकर ग्रुपका प्रबन्धक सञ्चालक शाहिल अग्रवालले प्राधिकरणले अर्बको बिल पठाएर उद्योग बन्द गराउन खोजेको आरोप लगाए । प्राधिकरणले नाफा देखाउन र आफूले काम गरेको देखाउन अनावश्यक शुल्क उठाउन खोजेको बताए ।
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले– ‘हामी उद्यमी जता फाइदा हुन्छ र जताबाट हामीलाई उद्यम व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ, त्यसरी नै गर्ने हो ।’
