काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाणित बिल पेश गरे महसुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन् । आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘तपाईं प्रमाण दिनुस्, हामी महसुल तिर्न तयार छौं ।’ उनले भने, ‘तिर्नुपर्ने बिल नतिरेर हामीले कानुनको पालना नगरेको भए त्यसको भागीदार हामी स्वयम् हुन्छौं।’
उनले भने,’हामी अदालत जाने र समय लम्बाउने पक्षमा छैनौं, प्राधिकरणलाई टिओडी मिटरको तथ्यांक उपलब्ध गराउन हाम्रो विनम्र आग्रह गर्न चाहान्छौं ।’
उनले डेडिकेटेड लाइनबाट २४ घण्टा निर्वाध र निरन्तर बिजुली दिएको र ट्रंकलाइनबाट न्यूनतम ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा बिजुली दिएको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने बताए ।
त्यस्तै, पीडित उद्योगीहरुले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताको प्रमाण देऊ पैसा तिर्छौं भनिरहँदा पनि लाइन काटिएको बताएका छन् । ‘प्राधिकरणले अदालतमा प्रमाण बुझाउने भनेको छ । क्रेता हामी हो । हामीभन्दा आधिकारिक ठाउँ कहाँ हुन्छ ? होला ।’ पीडित उद्योगीहरुले त्यतिबेला कानून विपरीत विद्युत दिने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई किन कारबाही नगरिएको ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
उनीहरुले भने ‘डेडिकेडेट लाइनको हकमा २४ घण्टा निरन्तर तथा ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको र २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण नभई अतिरिक्त महसुल अर्थात प्रिमियम शुल्क कुन कानुन अनुसार तिर्नु पर्छ ?, प्राधिकरणले प्रमाण नदिई महसुल उठाउन सक्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छ ? विधिको शासन र कानुनी राज्य भएको देशमा कानुनी आधार र प्रमाण माग्नु कसरी गलत भयो ?’
‘कुनै उद्योगले विद्युत चोरी गरेको हो भने विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्ने र त्यसरी विद्युत चोरी गर्न सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा कारबाही गर्नु पर्छ,’ पीडित उद्योगीहरुले भने, ‘विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले निर्धारण गरेको सर्त पुरा हुने गरी प्राधिकरणले प्रमाण दिनु पर्छ । उद्योगीले पनि प्रमाण प्राप्त भएको अवस्थामा महसुल तिर्नु पर्छ ।’
प्राधिकरण आफैंले बनाएको विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनबाट निरन्तर बिजुली लिन आवेदन दिनु पर्नेमा हाल प्राधिकरणले बिल जारी गरेका कुनै पनि उद्योगले अनुमति माग गर्दै आवेदन नै नदिएको उनीहरको भनाई छ ।
महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योगी वयवसायीलाई जबर्जस्ती चोर करार गरिएको आरोप लगाएका छन् । डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनको फर्जी बिल देखाएर उद्योगी व्यवसायीलाई चोर करार गरेको आरोप उनले लगाएका हुन ।
