काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूला उद्योगको लाइन काटेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आज शनिबार आपतकालीन (इमरजेन्सी) बैठक बसेको छ । बैठकमा सरकारले ट्रंक र डेडिकेट लाइन उपयोग गरे वापतको प्रिमियम शुल्कको बिल प्रमाणित गरेर पठाए उद्योगीहरू उक्त शुल्क तिर्न तयार हुने छलफल भएको छ । तर, सरकारले भने जति शुल्क तिर्न भने उद्योगीहरू तयार छैनन् ।
२० घण्टाभन्दा बढी नियमित ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन उपयोग गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रमाणित गरेर बिल पठाए शर्त बमोजिम प्रिमियम शुल्क बुझाउन उद्योगी तयार रहेका छन् । ६ घण्टा भन्दा बढी लोडसेडिङ भएका बेला २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत उपयोग गरेका उद्योगहरूको टीओडी मिटर हेरेर अतिरिक्त तिर्नुपर्ने प्रमाणित भएमा शर्त बमोजिम शुल्क तिर्न उद्यमी तयार भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले बताइन् ।
ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपयोग गरे वापत सरकारलाई २५ अर्ब बक्यौक्ता बझाउनु पर्ने शुल्क नबुझाएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार त्यस्ता उद्योग लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै शुक्रबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूला उद्योगको बिजुली काटेको थियो । सोही विषयलाई लिएर आज बिहान महासंघ पदाधिकारीसहित उद्यमीको बैठक बसेर नियमति बिल तिर्दै आएका उद्यमीले बढी विद्युत उपयोग गरेको प्रमाणित गरेमा सोही अनुसारको विद्युत महशुल भुक्तान गर्ने बताएका हुन् ।
देशमा धमाधम उद्योगधन्दा बन्द भइरहेको बेला यसरी चार्ज लगाउँदा उद्यमीलाई मर्का परेको छ । ‘३ वर्षपछि सरकारले बक्यौक्ता तिर्न भनेको छ’, उनले भनिन् ‘प्रिमियमको कुरा हो, सरकारले शर्तभन्दा बढी विद्यत उपयोग गरेको बिल पठाए उद्योगी तिर्न तयार छन्, तर सरकारले भने जति २५ अर्ब भने होइन ।’ उद्योग बन्द गरेर समस्याको समाधान हुने होइन । उद्योगीले उद्योग बन्द गरे कर्मचारी के गर्ने ?’
बैठकमा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, नेपाल रोलिङ मिल्स एशोसिएसन, नेपाल धागो उत्पादक संघ लगायतका वस्तुगत संघको सहभागिता रहेको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आपतकालीन बैठक डाकेका हुन्। अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल काठमाडौंबाहिर रहेकाले श्रेष्ठले बैठक डाकेका हुन् ।
प्राधिकरणले शुक्रबार जगदम्बा स्टील, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन शुक्रबार काटेकोे थियो । डेडिकेटेड लाइनको जगदम्बाले ४ अर्ब १४ करोड, रिलायन्सले १ अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले १ अर्ब ३६ करोड र अर्घाखाँचीले १ अर्ब ३० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको हिसाब छ ।
प्राधिकरणका अनुसार साँवा २० अर्ब तथा ब्याज र जरिवाना करिब ५ अर्ब रुपैयाँ गरि कुल बक्यौता २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरणले ६१ वटा कम्पनीले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको सुविधा लिएर बक्यौता नतिरेको जनाउँदै आएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनवापतको बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्न निर्देशन दिएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत उपयोग गर्ने उद्योगहरुको टीओडी मिटर हेरेर मात्रै अतिरिक्त महशुल अशुलउपर गर्न विद्युत नियामन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको थियो ।
आफूहरुलाई नियमविपरित प्राधिकरणले अतिरिक्त महशुल तिराउन खोजेको भन्दै केही उद्योगहरुले उजुरी गरेपछि अख्तियारले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणाअघि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लगातार २० घण्टाभन्दा बढि विद्युत उपयोग गरेका उद्योगहरुलाई मात्रै अतिरिक्त महशुल असुल गर्न पत्र पठाएको हो ।
‘विद्युत निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ को १०३ औं बैठक र मिति २०७३ असार १६ गतेको १०८औं बैठकका निर्णयअनुसार सो समयदेखि विद्युत लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरुको विद्युत उपयोगको परिमाण यकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने । यसका लागि अन्य विषयबाहेक टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडका अध्ययन प्रतिवेदनहरु तथा सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने’, पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले विवादित बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन व्यवस्था २०७७ असार ३ खारेज गरिसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ महसुल दर जारी गर्दै अब डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका नाममा प्रिमियम शुल्क लगाएर महँगोमा बिजुली बेच्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।
प्राधिकरणले २०७५ असार मसान्तसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन सुविधामा ३१५ मेगावाट बराबरको बिजुली विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानलाई दिएको थियो । २०७५ मा तयार भएको एक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणबाट २३० ग्राहकले डेडिकेटेड र ६७ वटाले ट्रंकलाइन सुविधा लिएका छन् । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन सुविधा लिएका २९२ ग्राहकमध्ये १८४ वटामाथि प्रिमियम ट्यारिफ लगाइएको थियो भने ५८ वटा ग्राहकलाई लगाइएको थिएन ।
