काठमाडौं । चाडपर्वको मुखैमा चिनीको भाउ आँकासिएको छ । नेपाल खुद्रा व्यापार संघले भदौ १ गते प्रतिकेजी चिनीको मूल्य १०५ रुपैयाँ रहेको तथ्यांक देखाएपनि अहिले बजारमा प्रतिकेजी चिनीको मूल्य १३० रुपैयाँसम्म छ । बजारमा पसलै पिच्छे चिनीको भाउ फरक छ । कसैले १२०÷१२५ रुपैयाँमै चिनी दिइरहेका छन् भने कुनै व्यापारीले १३० रुपैयाँमा चिनी बिक्री गरिरहेका छन् । साउन महिनासम्म प्रतिकिलो चिनीको मूल्य ९५ रपैयाँ थियो ।
चिनीको भाउको ग्राफ उकालो लाग्न थालेपछि उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा चिनी ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । साथै समितिले चिनीमा मूल्य अभिवृद्धि कर नलगाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
उद्योगीसँग स्टक सकिएसँगै भाउ निरन्तर उकालो लागेको हो । समितिले आइतबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई बोलाएर छलफल गरी १ प्रतिशत भन्सार छुटमै आयातको अनुमति दिन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
चाडपर्व नजिकिएपछि चिनीको भाउ व्यापारीले प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ पुर्याइसकेका छन् । बजारमा चिनीको मूल्य अस्वभाविक रुपमा बढ्न थालेपछि महँगी नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले शुक्रबार २० हजार टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयातको अनुमति दिएको छ ।
यसअघिनै मन्त्रिपरिषद्ले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १०÷१० हजार टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयात गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्छ । अब यी दुई संस्थाले १५ प्रतिशत भन्सार तिरेर चिनी आयात गर्न पाउँछन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चाडपर्वमा चिनी अभाव हुन नदिन ५० हजार मेट्रिक टन भन्सार छुटमा आयातको अनुमति दिन अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति मागेको थियो।
समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मरासिनीले आफूहरूले ५० प्रतिशत भन्सार छुटले चिनीले बजारमा महँगी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने बताए । ‘अघिल्लो वर्ष चिनीको आयातमा भन्सार छुट नदिइएको अवस्थामा यसपालि २० हजार टन आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट स्वागतयोग्य हो’, सचिव मरासिनीले भने।
समितिले यसबारे आफ्नो ४ बुँदे निर्णयमा भनिएको छ –‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहमति नपाएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ। अतः चाडपर्वका अवसरमा बजारको माग अनुसारको परिमाणमा उक्त मन्त्रालयबाट माग भएअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर पुरै छुट र १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने गरी आयातको सहमति उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन छ ।’
समितिले उपभोग्य वस्तुमा हुने मिसावट, कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, गैरकानूनी भण्डारण, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिजस्ता गतिविधि रोक्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई उपभोग्य वस्तुको बजार अनुगमन गर्ने कामका लागि पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति र स्रोतसाधन व्यवस्था गरी अनुगमन कार्यलाई तदारुकता दिन निर्देशन गरेको छ ।
चाडपर्वलाई लक्षित गरी देशका विभिन्न स्थानमा पर्याप्तमात्रामा सुपथ मूल्य पसल खोली उपभोक्ताले गुणस्तरीय सामान सुपथ मूल्यमा पाउने व्यवस्था मिलाउन समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले चिनी, चामल लगायत वस्तुको कृत्रिम अभाव र मूल्यवृद्धिका सम्बन्धमा देशका विभिन्न स्थानमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
