काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादमुलक उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह भएको भए पनि यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको ठहर गरेको छ ।
परिसंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो धारणा व्यक्त गरेको हो। उत्पादनमूलक उद्योग परिभाषित गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा गरेको संशोधनलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। ‘परिसंघले दिएको सुझावहरु साना तथा मझौला उद्योगहरुका हकमा सम्बोधन भए पनि ठूला उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई भने यस संशोधनले समेटेको छैन’, परिसंघले भनेको छ, ‘उत्पादमूलक उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी हालको परिमार्जनले धेरै कुरा दिएको भाष्य प्रवाह भएको भए पनि यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पर्याप्त नरहेको परिसंघको बुझाइ छ।’
उद्योग व्यवसाय सञ्चालन प्रकृतिका आधारमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी फरक–फरक व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझावअनुरुप विश्लेषणका आधारमा परिवर्तीय चालु पुँजी कर्जाको सीमा वार्षिक कारोबारको २५ बाट ४० प्रतिशतसम्म दिनेगरी गरिएको व्यवस्थाले ठूला उद्योग व्यवसायलाई केही राहत दिने परिसंघको विश्वास छ। ‘भेरियन्स विश्लेषणलाई आधार बनाएर सीमा निर्धारण गरी लिइएको कर्जाको नवीकरण तथा पुनरावलोकनका लागि मुनासिब कारणसहित समय माग गरेको अवस्थामा थप अवधि उपलब्ध गराउने गरी गरिएको संशोधन पनि सकारात्मक छ’, परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘तर, मार्गदर्शनमा भएको भेरियन्सको टोलरेन्स पनि हालको २० प्रतिशत पर्याप्त नभएकाले यसलाई ४० प्रतिशत बनाउनुपर्ने परिसंघको सुझावलाई हालको संशोधनले सम्बोधन गरेको छैन।’
आर्थिक वर्षको कुनै एक समय कम्तीमा लगातार ७ दिन सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता शून्य बक्यौता गर्नुुुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक नभएकाले पूर्ण रुपमा खारेज गरिनुपर्ने परिसंघको माग आंशिक रुपमा मात्र सम्बोधन भएको छ। ‘सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाताको सट्टा क्रेडिट कर्जा खातामा मात्र लगातार ७ दिन १० प्रतिशतभन्दा कम बक्यौता कायम भएको हुनुपर्ने गरी भएको संशोधनले पूर्णरुपमा समस्या समाधान गर्दैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
व्यवसायको विस्तारसँगै स्थिर चालु पुँजीको संरचना र आवश्यकता पनि परिवर्तन हुने हुँदा समयसापेक्ष यसको आवश्यकता पुनर्मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ। यस्तै, मार्गदर्शन लागू हुनुअघि नै लिइएको निर्धारित सीमाभन्दा बढीको चालु पुँजी कर्जाको हकमा दिइएको वक्यौता कायमको समयावधि २०८२ असार मसान्तसम्म दिइएकोमा हाल बजार मागमा आएको संकुचन तथा अर्थतन्त्रका अन्य प्रतिकूलतालाई दृष्टिगत गर्दै थप एक वर्षको सहुलियत दिइनुपर्ने परिसंघको आग्रह छ।
यसकिा साथै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तुलनात्मक रुपमा खुकुलो र अनुकूल नीति लिनुपर्नेमा एकीकृत निर्देशनमार्फत निष्क्रिय कर्जा र सामूहिक कर्जा सूक्ष्म निगरानीका सम्बन्धमा लगाएको अंकुश असान्दर्भिक रहेको परिसंघले जनाएको छ। व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु असहजता र बजार मागमा चरम संकुचन रहेको बेला आर्थिक विस्तारमा प्रमुख भूमिका रहने ठूला उद्योग व्यवसायलाई थप समस्या पर्ने गरी आएको परिसंघको बुझाइ छ।
निर्देशनमा निष्क्रियमा वर्गीकृत कर्जा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सम्पूर्ण बक्यौता रकमको किस्ता तथा ब्याज लगातार ६ महिनासम्म तिरेपछि मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति हुने भनिएको छ। ‘यस्तै, संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा लिएको कर्जामा कुनै एक शिर्षकको कर्जामात्र पनि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल कर्जासमेतलाई सूक्ष्म निगरानीमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाउनेछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समूहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्र्तसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई गम्भीर असहजताको स्थिति सिर्जना गर्छ।’
ठूला उद्योग, व्यवसाय र समूहलाई लक्षित गरी ल्याइएका यी नयाँ व्यवस्थाले बजारको मनोबल थप कमजोर हुने र समग्र अर्थतन्त्र विस्तारमा प्रतिकूल असर पार्ने परिसंघको ठहर छ।
