काठमाडौं । निजी क्षेत्रहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने तीन संस्था (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स)ले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेन्द्रमल्लले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एमसिसी कार्यन्वयनका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।
नेपाल र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको सम्झौताअनुसार विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन । संघीय संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वशर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।
नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न सक्दा उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्नेछ । कोभिड १९ को महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसदबाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, सम्पूर्ण राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरू समक्ष आग्रह गर्दछौं ।
कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यस परिस्थितिमा ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण छ ।
प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था सिर्जना हुादैछ । अर्कोतर्फ कमजोर सडक पूर्वाधारले नेपालको औद्योगिक र व्यावसायकि लागत वृद्धि गरिरहेको छ भने नेपालको उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता समेत कमजोर भएको छ ।
एमसीसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्नेछ । युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा निजी क्षेत्र विश्वस्त छ । पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका कुनै पनि क्रियाकलाप प्रभावित हुनु हुादैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।
एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन हुादा मुलुकलाई आर्थिक लाभ मात्रै हुने हुादा कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, संसदमा रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गर्दछौं ।
