काठमाडौं । सरकारले अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मालवस्तु आयातमा लेबलिङ लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाका विरुद्धमा आयातकर्ता तथा वितरक व्यापारीहरू खनिएका हुन् ।
आज पत्रकार सम्मेलन गरी मोरङ व्यापार संघ, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएको लेबलिङसम्बन्धी व्यवस्था सच्याउन अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
स–साना आकारका मोटरपार्टस्, इलेक्ट्रिक सामान र अत्यन्त साना प्याकिङमा आउने मालवस्तुमा लेबल लगाउन नसकिने उद्योगी व्यापारीहरूले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।
विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले ७ दिनभित्र लेबलिङको नयाँ व्यवस्था नआए नेपाल–भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्थलमा धर्ना बस्ने चेतावनी सरकारलाई दिएका छन् ।
लसुन, प्याज, आलुजस्ता जालीका बोरामा प्याक भएर आउने मालवस्तुमा कसरी लेभल लगाउने भनेर आयातकर्ता र वितरककर्ताहरूले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । देशका चार मुख्य जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले आयातित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने व्यवस्था सहज नभएको यसले व्यवसायीलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पार्ने भन्दै यस्तो व्यवस्था सच्याउन माग गरेका हुन् ।
सरकारले सो व्यवस्था नसच्याए चारै संस्थाले आपसी सल्लाहमा निरन्तर विरोधका कार्यक्रम तय गर्ने बताइएको छ । ।
