काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन भएर निर्यात हुने गलैंचामा ७० प्रतिशत भ्यालू एडभएपनि नगदअनुदान भने ५ प्रतिशतमात्रै पाएको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघले दुखेसो गरेको छ । सरकारले आफूहरूलाई ३० प्रतिशत भ्यालु एड हुने वस्तु सरहको ५ प्रतिशतमात्रै नगद अनुदान दिएको गुनासो संघले गरेको हो ।
संघको चौथो वार्षिक साधारण सभामा अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले नगद अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संसोधनका आधारमा नेपाली गलैंचा व्यवसायीहरुले ५ प्रतिशत मात्र अनुदान रकम प्राप्त गर्ने गरेका बताए । सरकारले नेपाली
गलैंचालाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा थप प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने ‘ भ्यालु एडको आधारमा सुविधा दिनुपर्छ ।
नेपाली गलैंचालाई कार्यविधिको अनुसूची १ मा उल्लेख गर्न सके गलैंचा व्यवासयीहरूले प्राप्त गरिरहेको अनुदान रकममा वृद्धि हुने सक्ने गण्डकी प्रदेशका सासंद समेत रहेका अध्यक्ष गुरुङले औल्याए ।
‘सरकारले कृषि क्षेत्रमा ऋण प्रदान गर्दै आईरहेको छ, सोहि अनुसार सरकारले गलैंचा उद्योगलाई पनि ऋण उपलब्ध गराइ गलैंचा उद्योगलाई विस्तार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाली गलैंचा उद्योगले मुलुकमा सिर्जना गरेको रोजगारीको तथयाङ अध्ययन गरेरपनि सरकारले गलैंचा उद्योगको विस्तारको लागि ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने माग संघका उपाध्यक्ष समिक विक्रम शाहको साधारणसभामा राखेको थिए ।
नेपाली गलैंचा उद्योगको सम्वद्र्धन, प्रवद्र्धन, विस्तार तथा विकासका योजनाहरूको विषयहरूमा छलफल गर्दै साधारण सभा सम्पन्न भएको हो ।
कोभिड महामारीले निम्त्याएको प्रतिकूल अवस्थामा समेत गलैंचा उद्योगहरूले आफ्नो व्यवसायीक गतिविधिलाई निरन्तरता दिई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सफल भएको हर्ष व्यक्त गरे । गलैंचा उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका निमित्त नेपाल सरकारले थप ध्यान दिएमा उद्योगको दिर्घकालीन विकास हुन सक्ने संघले विश्वास गरेको छ ।
नेपाली हस्त निर्मित गलैचाले अन्तराष्ट्रिय बजारमा राम्रो छाप छोड्न सफल भएको छ । तर राज्यको सहि सहयोग र समर्थन नपाएकोले अन्र्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैंन । नेपाली गलैंचा उद्योगले उचित फाइदा लिन नसक्दा गलैंचा उद्योगका साथै मजदुरहरू लाभान्वित नसकिरहेको अवस्था छ ।
विश्व बजारमा नेपाली गलैंचाको सामूहिक व्यापार चिन्ह दर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । अमेरिका, युरोपियन युनियन र बेलायतलगायतका राष्ट्रहरुमा नेपाली गलैंचाको सामुहिक व्यापार चिन्ह दर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो ।
