काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर राख्न प्रमुख दलहरू राजी भएका छन् । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको पब्लिक कम्पनीलाई समेत अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउने गरी राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक संंशोधन दर्ता गर्न दलहरू राजी भएका हुन् ।
सो व्यवस्था हटाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लविङ गर्दै आएको थियो। महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको नेतृत्वले कांग्रेस, एमालेका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर विधेयकबाट सो व्यवस्था हटाउन आग्रह गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैकर्स एशोसिएसनले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारको प्रवेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सच्याउन माग गरेका थिए ।
यस विषयमा राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरु र प्रधानमन्त्रीलाई समेत उनीहले ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरुले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको अधिकार क्षेत्रमा नराख्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
राष्ट्रियसभाले पारित गरेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएमा निजी क्षेत्र अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नेछ । सो कारण सो विधेयक संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको हो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गर्नुपर्ने छ ।
कांग्रेस सांसद आरजु राणा, रामहरि खतिवडा, श्याम घिमिरे, एमालेका प्रेमलाल महर्जन, स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेलगायतले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकको उक्त व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गरेका हुन्।
सरकारी अनुदान लिने गैरसरकारी संस्था, सर्वसाधारणमा सेयर जारी भएका पब्लिक कम्पनीका अनियमितता छानबिनको अधिकार क्षेत्र माथिल्लो सभाले थप गरेको थियो।
