काठमाडौं। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस र प्रेसराइज फ्युल स्टोरेज ट्यांकको पावर सिस्टम खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै उक्त मुद्दा दायरा गरेको हो ।
२ अर्ब ६४ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा कार्यकारी निर्देशक सहित ९ कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायरा गरिएको हो ।
अख्तियारले केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेललाई ६९ करोड, सीडइ नविन कुमार पोखरेल (मेकानिकल) लाई ४९ करोड ४६ लाख, सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेललाई २० करोड ३८ लाख, शाखा अधिकृत मनिकमान महर्जनलाई ३ करोड ४४ लाख, लेखा अधिकृतबाट सेवानिवृत्त रामबहादुर बूढालाई १९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बिगो तोक्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।
शाखा अधिकृत शिरिष उपाध्यायलाई ४० करोड, इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रोहितमान प्रधानलाई २३ करोड ४४ लाख, मेपटेक बिल्डिङ सर्भिसेस प्रालिका निर्देशक भुवन महर्जनलाई ४३ करोड ५७ लाख, परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्सका प्रबन्ध निर्देशक मित्रलाल गुरौलाई ८ लाख ६९ हजार रुपैयाँ बिगोसहित मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
खरिद सम्झौता बमोजिम कामै नगरी संरचना संचालन र आपूर्ति पछिको सेवावापतको अग्रिम रकम बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल्क फ्युल ट्यांक सिस्टम खरिद गरिएको,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पौडेल २०७४ मा पहिलोपटक केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दुई कम्पनीको कर्पोरेट डिलमा ७० करोड कमिसन बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पौडेल पनि विवादमा मुछिएका थिए । उनै विवादित पौडेललाई सरकारले पुनः दोहोर्याउने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले मुद्रण केन्द्र मातहत निर्माण भइरहेको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाको जिम्मा विवादित म्याक्स इन्टरनेसनललाई सुम्पेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले झण्डै ७४ करोड रुपैयाँमा उच्च सुरक्षायुक्त डिजिटल प्रिन्ट उत्पादन प्रणालीको आपूर्ति, डेलिभरी, जडान र कमिसनिङको ठेक्का म्याक्सलाई दिएको थियो।
नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले देशभरका ९ सय ३० सरकारी विद्यालयहरुमा निर्माण गरिरहेको आईटी ल्याबको कामसमेत म्याक्सले समयमा नसकेर अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यही कम्पनीलाई सरकारले प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाको जिम्मा दिएको थियो।
केन्द्रले ठेक्का अवधि सकिनु केही दिन अघि मात्रै सूचना निकाल्दै सेक्युरिटी प्रेसको प्राविधिक पक्षहरु संशोधन गरेको थियो । जसका कारण म्याक्सलाई ठेक्का दिनकै लागि केन्द्रले ठेक्का अवधि सकिनु हप्तादिन अघि संशोधनको सूचना निकालेको थियो।
विदेशी प्रतिस्पर्धालाई बन्द गर्दै सरकारले गत २०७७ फागुन २ गते स्वदेशी कम्पनीमार्फत् सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस सेटअपको काम अघि बढाएको थियो।
