काठमाडौं । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित २७ जनालाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायधीश त्रेय रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला, र खुशी प्रसाद थारुको संयुक्त इजलाशले प्रमाण नपुगेको र अभियोग ठहर हुन नसक्ने भन्दै उनीहरुलाई सफाइ दिएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित २७ जना विरुद्ध २०७८ माघ १२ गते भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले ९ वटा सिमेन्ट कम्पनीविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । उनीहरू सबैले सफाई पाएका छन् ।
विभागले खनिज पदार्थ उत्खनन्मा अनियमितता गरेको आरोपमा विभागका महानिर्देशक घिमिरे, उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता जयराज घिमिरेसहित ९ वटा सिमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकसहित २७ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा १ अर्ब २४ करोड भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
सिमेन्ट उद्योगीमाथी सम्बन्धी नियामक निकायले कर तिर्ने सम्बन्ध वा नियम विपरित काम गरेको विषयमा कुनै कारबाही नगरि सिधैं अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।
गत वर्ष माघ १२ गते अख्तियारले उद्योगी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायार गरेर निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संगठनले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहि गर्ने काम भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
खानी सञ्चालकसँग मिलेर विभागका कर्मचारीले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (हाल महानिर्देशक) रामप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समितिले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै २०७६ जेठ ३१ प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझाउदा उक्त समितिले ९ वटा सिमेन्ट उद्योगबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार १८ लाख मात्र जरिवाना लिएर करिब १ अर्ब २५ करोड राज्यलाई घाटा गराएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
महानिर्देशक घिमिरेले आफ्नै नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार क्षतिपूर्ति नभराई अर्को समिति बनाएर उन्मुक्ति दिएको ठहर अख्तियारको थियो । अख्तियारले १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ रुपैयाँ हानी नोक्सानी पुग्ने गरी राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो।
यी हुन् ९ कम्पनी
सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रा.लि., मारुती सिमेन्टस लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रा.लि., उदयपुर मिनरल्स टेक प्रा.लि., युनाइटेड सिमेन्ट प्रा.लि., सोनापुर मिनरल्स एण्ड आयल लिमिटेड, कन्चन क्वेरिज प्रा.लि. र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रा.लि.बाट वार्षिक प्रति आर्थिक वर्ष एक एक लाख रूपैंयाका दरले जरिवाना लिने कर्तव्यबाट पन्छिएर सामान्य जरिवाना मात्र लिएर छोडिएको अख्तियारको दाबी थियो ।
