पछिल्लो ३ वर्षमा पुँजीगत वस्तुको आयात ३.२ प्रतिशतले घट्योः डा. डिल्लीराम पोख्रेल, निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

वैदेशिक व्यापारको अवस्था नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मूलतः आयातमा आधारित एवम् देशगत रुपमा केन्द्रीकृत रहेको छ । विगत दुई दशक (आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि २०७८/७९ सम्म) मा आयात १५ गुणाले बढ्दा निर्यात ४ गुणाले मात्र बढेको छ । यस अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ४० प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

त्यसैगरी, दुई दशकको अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग निर्यातको अनुपात १०.१ प्रतिशतबाट घटेर ४.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने आयातको अनुपात २५.३ प्रतिशतबाट बढेर ३९.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा नेपालको कुल व्यापारमा भारतको अंश ५६ प्रतिशत रहेकोमा २०७८/७९ मा आइपुग्दा उक्त अंश ६४ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कुल व्यापारमा चीनको अंश १३ प्रतिशत र अन्य मुलुकको अंश २४ प्रतिशत रहेको छ ।

उपर्युक्त तथ्यलेअर्थतन्त्रको आकारसँगै बढ्दै गएको नेपालको कुल वैदेशिक व्यापार आयातमा आधारित हुनुका साथै देशगत रुपमा केन्द्रीकृत रहेको पुष्टि गर्दछ ।

विगत दुई दशकयताको नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई हेर्दा निर्यातमा केही परिवर्तन आएपनि आयातको संरचना करिब उस्तै देखिएको छ । वि.सं.२०६० को दशकमा आयात हुने प्रमख वस्तुहरुमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा, मेशिनरी, कपडा, औषधी, सिमेन्ट, तयारी पोशाक, जुत्ता–चप्पल, सुन लगायतका वस्तुहरु रहेका थिए (नेपाल राष्ट्र बैंक, २०७६) ।

त्यसैगरी, वि.सं. २०७० को दशकमा भएको आयातमा पनि यिनै वस्तुहरुको बाहुल्यता रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा केही वस्तुहरु जस्तैः धान चामल, कच्चा सोयाविन तेल, कम्प्युटर तथा पार्टस्, आदिको आयात बढ्दै गएको छ । निर्याततर्फ, वि.सं. २०६० को दशकमा अलैंची, ऊनी गलैंचा, तयारी पोशाक, छाला, जुटका सामान, दाल, वनस्पति घिउ, तामाको तार, धागो, पोलिष्टर यार्न, हस्तकलाका सामान प्रमुख रहेका थिए भने वि.सं. २०७० को दशकमा तेलहन, वनस्पति घिउ, ढुंगा, बालुवा, दन्त मन्जन, आदिको निर्यात उल्लेख्य रुपमा घटेको र पछिल्लो समयमा सोयाविन तथा पाम तेलको निर्यात बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल वस्तु आयात २४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १९२० अर्ब पुगेको छ (तालिका १) । समीक्षा वर्षमा भएको कुल आयातमा २० मुख्य वस्तुको आयातले ६२.२ प्रतिशत अंश ओगटेको छ ।

यसमध्ये पेट्रोलियम पदार्थले कुल आयातको सबैभन्दा बढी अर्थात् १७.४ प्रतिशत (३३४ अर्ब ३५ करोड) अंश ओगटेको छ । त्यसपछि आयातमा उच्च अंश ओगट्ने वस्तुहरुमा क्रमशः सवारी साधन तथा पार्टस् (६.५ प्रतिशत), औषधी (४ प्रतिशत), कच्चा सोयाविन तेल (४.० प्रतिशत), कच्चा पाम तेल (२.९ प्रतिशत), दूरसंचारका सामान तथा पार्टस् (२.८ प्रतिशत), एम एस बिलेट (२.७ प्रतिशत), धान÷चामल (२.५ प्रतिशत) र सुन (२.२ प्रतिशत) रहेका छन् ।

समीक्षा वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यवृद्धिका कारण पेट्रोलियम आयातको वृद्धिदर उल्लेख्य (९०.४ प्रतिशत) हुनुमा परिमाण भन्दा मूल्य प्रभाव (Price Effect)बढी जिम्मेवार देखिएको छ । पछिल्लो समयमा खासगरी तरलता एवम् लगानीयोग्य साधनमा आएको संकुचन एवम् आयात निरुत्साहित गर्न लिइएका नीतिगत व्यवस्था समेतका कारण तुलनात्मक रुपमा आयात घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दुई महिनामा वस्तु आयात १३.० प्रतिशतले घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल वस्तु निर्यात ४१.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २०० अर्ब पुगेको छ (तालिका १) समीक्षा वर्षमा भएको कुल निर्यातमा २० मुख्य वस्तुको अंश ७८.६ प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये सोयाविन तेलको निर्यातले कुल निर्यातको सबैभन्दा धेरै अर्थात् २४.१ प्रतिशत (४८ अर्ब) अंश ओगटेको छ ।

त्यसपछि निर्यातमा उच्च अंश भएका वस्तुहरुमा क्रमशः पाम तेल (२०.५ प्रतिशत), ऊनी गलैंचा (४.८ प्रतिशत), पोलिष्टर यार्न तथा धागो (४.८ प्रतिशत), जुटका सामान (३.७ प्रतिशत), जुस (३.० प्रतिशत), तयारी पोशाक (२.४ प्रतिशत), अलैंची (२.४ प्रतिशत), पिना (१.७ प्रतिशत) र चिया (१.७ प्रतिशत) रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को दुई महिनामा वस्तु निर्यात ३४.९ प्रतिशतले घटेको छ ।

तालिका १

संयुक्त राष्ट्र संघले उपयोगका हिसाबले आयात तथा निर्यातलाई पुँजीगत वस्तु (Capital Goods), मध्यवर्ती वस्तु (Intermidiate Goods) र अन्तिम उपभोग्य वस्तु (Final Consumption
Goods)गरी तीन वृहत्त शीर्षकमा वर्गीकरण गरेको छ ।

यस अुनसार वर्गीकरण गर्दा नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भएको कुल १९२० अर्ब रुपैयाँको आयातमध्ये ९९९ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५२.० प्रतिशत मध्यवर्ती वस्तु, १९४ अर्ब अर्थात् १०.१ प्रतिशत पूँजीगत वस्तु र ७२७ अर्ब अर्थात् ३७.९ प्रतिशत अन्तिम उपभोग्य वस्तुको आयात भएको छ ।

त्यसैगरी, उक्त आर्थिक वर्षमा भएको कुल निर्यातमा मध्यवर्ती वस्तुको अनुपात ४७.५ प्रतिशत, अन्तिम उपभोग्य वस्तुको ५२.२ प्रतिशत र पूँजीगत वस्तुको अनुपात नगन्य अर्थात् ०.०४ प्रतिशत रहेको छ । मध्यवर्ती तथा पुँजीगत वस्तुको आयातले स्वदेशमा मूल्य अभिवृद्धि (Value Addition) हुने तथा विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकोले यस्तो आयातले अन्ततः उत्पादन तथा निर्यात बढाउन सहयोग पुर्याउँछ ।

पछिल्ला तीन वर्षको वार्षिक आयातमा पुँजीगत वस्तुको आयात १३.३ प्रतिशतबाट घट्दै १०.१ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को दुई महिनाको कुल आयातमा पूँजीगत वस्तुकोअंश ८.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ (तालिका २) ।

तालिका २

आयातलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कारकहरु: आयातलाई प्रभाव पार्ने कारकका सम्बन्धमा विभिन्न सैद्धान्तिक अवधारणाहरु रहेका छन् । संसारमा कुनै यस्तो मुलुक छैन, जहाँ आफुलाई आवश्यक पर्ने सबै वस्तुहरु उत्पादन हुन्छ । विभिन्न मुलुहरुले मूलतः तुलनात्मक एवम् प्रतिस्पर्धी लाभका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विशिष्टता हासिल गर्दछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले अर्थतन्त्रलाई लाभ पुर्याउने भएकोले विश्व व्यापारको आयतन निरन्तर बढ्दै गएको छ । समग्रमा हेर्दा संसारको कुल आयात र निर्यात बराबर भएपनि देशगत रुपमा आयात–निर्यातको अवस्था फरक हुने गर्दछ । यस अनुच्छेदमा आयातलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न कारकहरुका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरिएको छ ।

(क) आम्दानी

आयात मूलतः आम्दानी (कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय) मा निर्भर गर्दछ । उपभोक्ताको आम्दानी बढेसँगै उपभोगको माग तथा रुची बढ्ने भएकोले आम्दानी र आयातको सीधा सम्बन्ध (Direct Relation) हुन्छ ।

यस्तो सम्बन्ध आयातीत वस्तुको प्रकृति अर्थात् आम्दानीसँग मागको लचकता (Income Elasticity of Demand) मा निर्भर गर्दछ । सामान्यतया आम्दानी बढ्दा उपभोग्य तथा विलासी वस्तुको माग बढने र आम्दानी घट्दा त्यस्ता वस्तुको माग घट्ने गर्दछ ।

अत्यावश्यक वस्तुकोमागलाई आम्दानीले धेरै प्रभाव नपारेपनि आम्दानी लगातार घट्दै गएमा यस्ता वस्तुकोआयात बाध्यात्मक रुपले कम हुने गर्दछ ।

(ख) वित्त तथा मौद्रिक नीति

आयातलाई प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण कारक सरकारको बजेट तथा केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक नीति हो ।

बजेटमार्फत त्भन्सार लगायत अन्य करका दरमा हुने परिवर्तन एवम् परिमाणात्मक बन्देज/सहजताले आयातीत वस्तुको मूल्य तथा परिमाण प्रभावित हुने गर्दछ । अर्कोतर्फ, सरकारले प्रत्यक्ष करका माध्यमबाट व्यक्ति÷घरपरिवारको खर्चयोग्य आयमा परिवर्तन गर्दा आयात प्रभावित हुन्छ ।

उदाहरणका लागि प्रत्यक्ष करको दर बढाउँदा खर्चयोग्य आय संकुचन भई घरपरिवारको समग्र मागमा कमी आउने भएकोले आयात घट्छ भने यसको विपरित अवस्थामा आयात बढ्छ । केन्द्रीय बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरी ब्याजदर घटाउँदा अथवा सहज कर्जा उपलब्ध गराउँदा घरपरिवारको समग्र माग बढ्न गई आयात वृद्धि हुन्छ ।

साधारणतया कम ब्याजदरमा सहज कर्जा उपलब्ध हुँदा उपभोग्य वस्तुको आयात बढ्ने गर्दछ । अर्कोतर्पm, केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर बढाएमा वा कर्जा नियन्त्रण गरेमा त्यसबाट खासगरी उपभोग्य वस्तुको आयात निरुत्साहित हुने गर्दछ । त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार एवम् सटही सुविधामा कडाई गर्दा तथा विवेकशील नियमन (जस्तैः एलटीभी रेसियो) का माध्यमबाट कर्जा नियन्त्रण गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात निरुत्साहित हुन्छ ।

(ग) विनिमयदर

व्यापार साझेदार मुलुकसँगको विनिमयदरले पनि आयातलाई प्रभाव पार्दछ । सामान्यतया स्वदेशी मुद्रा कमजोर अर्थात् अवमूल्यन (Depreciation) भएमा आयात महँगो हुन्छ भने स्वदेशी मुद्रा बलियो अर्थात् अधिमूल्यन (Appreciation) भएमा आयात सस्तो हुन्छ ।

अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको हकमा मूल्य बढ्दा माग घट्ने र मूल्य घट्दा माग बढ्ने बजारको नियम नै हो । सिद्धान्ततः स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन हुँदा वस्तुको सापेक्षित मूल्य बढ्न गई आयात घट्छ भने स्वदेशी मुद्रा बलियो हुँदा सापेक्षित मूल्य कम भई आयात बढ्छ ।

यसप्रकार, विनिमयदरमा हुने परिवर्तनका कारण आयातीत वस्तुको सापेक्षित मूल्य घटबढ हुनगई आयात प्रभावित हुने गर्दछ । भारतसँगको उच्च व्यापार निर्भरता एवम्स्थिर विनिमयदरका कारण नेपालको आयात विनिमयदरबाट कमै प्रभावित हुन्छ । तथापि, भारुसँग अन्य विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा आउने उतारचढाबले तेस्रो मुलुकबाट हुने आयात भने प्रभावित हुने गर्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को कुल आयातमा भारतको अंश ६२.५ प्रतिशत रहेपनि भारतीय उत्पादन बाहेकका वस्तु एवम् परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी भारतबाट हुने१७.८ प्रतिशतको आयात भने विनिमयदरबाट प्रभावित हुने गर्दछ ।

विनिमयदरले वैदेशिक व्यापारलाई कुन हदसम्म असर पार्दछ भन्ने कुरा आयात तथा निर्यात मूल्यमा आउने परिवर्तनका कारण वस्तुको माग कतिको प्रभावित हुन्छ भन्ने विषयमा निर्भर गर्दछ ।

यसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा आयात तथा निर्यातको लोचनशीलता f (Elasticity) भनिन्छ । यदि वस्तुको माग बेलोचदार (Inelastic) छ भने विनिमयदर अवमूल्यनका कारण आयात जतिसुकै महँगो भएपनि माग नघट्ने भएकोले आयातको भुक्तानी झन् बढ्दछ ।

त्यसैगरी, निर्यात गरिने वस्तुको माग बेलोचदार छ भने स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यनबाट त्यसको बाह्य माग बढ्दैन । विनिमयदर अवमूल्यन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने उपाय प्रभावकारी हुन आयात तथा निर्यातको मूल्य लोचनशीलताको योग एकभन्दा बढी (Export and Import Elasticity Greater than Unity)  हुनुपर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा छ, जसलाई Marshall-Lerner Condition को नामले चिनिन्छ ।

विश्वको कुल निर्यातमा अमेरिकी डलरको हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको र अमेरिकी डलर १० प्रतिशतले अधिमूल्यन हुँदा मुद्रास्फीति १ प्रतिशतले बढ्ने आइएमएफको अध्ययनले देखाएको छ । यसबाट अल्पविकसित देशहरुको मुद्रास्फीतिमा दबाव सृजना भएको छ ।

यस्ता मुलुकहरुमा आयातको उल्लेख्य हिस्सा डलरमा आधारित रहेकोले आयातीत मूल्यवृद्धि हुने अवस्था आएको हो । बलियो डलरका कारण वैदेशिक ऋण भुक्तानी दायित्व समेत बढ्दै गएको छ । विश्वको कुल वैदेशिक ऋणको आधाजसो हिस्सा डलरमा हुने गरेकोले डलर बलियो हुँदा मुलुकहरुलाई वैदेशिक ऋण दायित्व भुक्तानी व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको छ ।

(घ) मूल्य स्थिति

आयातलाई प्रभाव पार्ने अर्को महत्वपूर्ण तत्व देशमा विद्यमान मूल्य स्थिति हो । वस्तुको सहज उपलब्धता एवम् गुणस्तर कायम रहेसम्म उपभोक्ताहरु तुलनात्मक रुपमा कम मूल्यमा उपभोग गर्न रुचाउँछन् ।

आम उपभोक्ताको मुख्य चासो कुनै देश विषेशको उत्पादन नभई आफुले उपभोग गर्ने वस्तुको मूल्य, गुणस्तर एवम्उपलब्धतामा हुन्छ । तसर्थ, स्वदेशमा उच्च मूल्यवृद्धि भएको अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा कम मूल्यका विदेशी वस्तुको आयात बढ्ने गर्दछ । अर्कोतर्फ, वस्तुको गुणस्तर एवम् उपभोक्ताको रुचीमा खासै परिवर्तन नआएको तथा तुलनात्मक रुपमा कम मूल्यमा वस्तुको सहज उपलब्धता भएको अवस्थामा आयात कम हुन्छ ।

(ङ) अन्य

माथि उल्लिखित कारक तत्वका अतिरिक्त उत्पादकत्व, श्रम सम्बन्ध, आन्तरिक उत्पादन तथा बजारको अवस्था, व्यापारिक साझेदार मुलुकसँगको सन्धी, सम्झौता एवम् कुटनैतिक सम्बन्ध आदिले समेत आयातलाई प्रभाव पार्दछ । उपभोक्ताको चाहानाले पनि आयातालाई प्रभाव पार्दछ । मूल्य, गुणस्तर लगायत अन्य विशेषता उस्तै भएपनि कतिपय उपभोक्ताहरु कुनै विशेष कम्पनी, देश, ब्राण्ड, आदिको वस्तु उपभोग गर्न रुचाउँछन्।

 नेपालमा उच्च आयात विस्तारका प्रमुख कारणहरु

कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयातमा करिब १६ प्रतिशतले गिरावट आएपनि तत्पश्चात आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्म आयात विस्तार उच्च रहेको छ । महामारीका कारण २०७६ चैतदेखि सुस्ताएको आयात २०७७ कात्तिकदेखि पुरानै अवस्थामा फर्किएको थियो । तत्पश्चात् २०७८ जेठसम्म (२०७७ चैत बाहेक) सामान्य घटबढ हुँदै असार महिनामा करिब १५७ अर्ब, साउनमा १५१ अर्ब, भदौमा १६४ अर्ब हुँदै मंसिरमा १८८ अर्बभन्दा बढीको आयात भयो। त्यसपछि आयातमा केही कमी आएपनि जेठ र असार महिनामा पुनः आयात वृद्धि भई क्रमशः १५८.६ अर्ब र १५७.२ अर्ब पुग्यो ।

समग्रमा हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मासिक औसत ११८.२ अर्बको आयात हुने गरेकोमा कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मासिक औसत ९८ अर्बमा सीमित हुन पुग्यो । त्यसपछि आर्थिक वर्षको पहिलो त्रयमासदेखि कोभिड संक्रमणमा कमी आएसँगै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मासिक औसत आयात १२८.३ अर्ब हुँदै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ऐतिहासिक रुपमै उच्च अर्थात् १६० अर्ब पुग्यो ।

पछिल्लो समयमा तरलता, लगानीयोग्य साधन एवम्ब्याजदरमा परेको दबाब लगायत आयात नियन्त्रणका लागि गरिएका नीतिगत प्रयास समेतका कारण आयातमा केही कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तीन महिनाको औसत मासिक आयात करिब १३४ अर्बमा झरेको छ (तालिका ३) ।

उच्च आयातका कारण व्यापार तथा शोधनान्तर घाटा बढ्ने मात्र नभई विदेशी मुद्रा संचितिमा दबाब पर्नगई बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलता, अल्पकालीन ब्याजदर एवम्लगानीयोग्य साधन प्रभावित भएको छ ।

यो अवस्था कायम रहिरहेनिकट भविष्यमा समग्र आर्थिक गतिविधि नै प्रभावित हुने देखिएकोले यसका कारण विश्लेषण गरी यथाशीघ्र समाधानका उपायहरु अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । विगत वर्षमा उच्च दरलेआयात बढ्नुका प्रमुख कारणहरु निम्नानुसार रहेका छन् ।

(क) विगतमा उच्च विदेशी विनिमय संचितिको अवस्था

कोभिड–१९ महामारीको पहिलो तथा दोस्रो लहरको समयमा नेपालको आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आएपनि विप्रेषण आप्रवाह एवम् वैदेशिक सहायतामा वृद्धि, आयातमा कमी, बाह्य भ्रमण लगायतका विदेशी मुद्रामा हुने खर्च कटौति जस्ता कारणले समग्र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुदृढ नै रह्यो ।

फलस्वरुप, उच्च शोधनान्तर बचत कायम भई विदेशी मुद्रा संचिति उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भयो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ११ महिनामा १५ अर्बले शोधनान्तर घाटा भएपनि विगतको उच्च बचतका कारण विदेशी विनिमय संचिति सुविधाजनक अवस्थामै रहिरह्यो । यसले बैकिङ क्षेत्रको तरलता एवम् लगानीयोग्य साधनको उपलब्धतामा सहजता ल्यायो ।

यस बीचमा कोभिड–१९ का विभिन्न लहरसँगै बन्द भएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बन्न थाल्यो । यसरी विगतमा संचितिको अवस्था सुविधाजनक रहँदा वित्तीय साधन सहज रुपमा उपलब्ध हुने गरेको तथा आन्तरिक आर्थिक गतिविधि समेत चलायमान हुन थालेका कारण आयात बढ्ने क्रम शुरु भयो ।

(ख) वित्तीय साधन एवम् ब्याजदरमा सहजता

कोभिड–१९ महामारीको पहिलो लहरबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा आउन नपाउँदै दोस्रो लहरमा प्रवेश गरेपछि आर्थिक गतिविधि थप शिथिल बन्न पुग्यो ।

खासगरी यातायात, पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन लगायतका क्षेत्रहरु महामारीबाट नराम्ररी प्रभावित भएकाले यी क्षेत्रहरुमा हुने थप लगानीको माग घट्दै गयो । यसरी एकातिर आन्तरिक लगानीको माग कम रहेको र अर्कोतर्पm तरलता, लगानीयोग्य साधन एवम् ब्याजदरमा आएको सहजतालेखासगरी उपभोग्य वस्तुको आयात विस्तारमा सघाउ पुग्यो ।

(ग) सम्पत्तिको मूल्यवृद्धि

कोभिड–१९ महामारीका समयमा मुलुकको समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता आएपनि धितोपत्र एवम्घरजग्गा लगायतका सम्पत्तिको मूल्यमा भने उच्च दरको विस्तार भइरह्यो । उदाहरणका लागि २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ बिन्दुमा रहेको नेप्से सूचकांक १११.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७८ असार मसान्तमा २८८३.४ बिन्दु कायम भयो।

यस अवधिमा घरजग्गाको मूल्य बढ्ने क्रम पनि जारी नै रह्यो । यसरी सम्पत्तिको मूल्य बढेका कारण घरपरिवारको आम्दानी बढ्न गई सम्पत्ति प्रभाव ९ध्भबतिज भाभअत० मार्पmत् उपभोगको माग विस्तार हुन थाल्यो ।

यसरी महामारीका समयमा घरपरिवारको वित्तीय एवम्गैर–वित्तीय सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिबाट उल्लेख्य मात्रामा पूँजीगत लाभ हुनगई सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ, सुनचाँदी, ल्यापटप, मोबाइल, लगायतका वस्तुको माग बढेकाले आयात विस्तारमा सघाउ पुग्यो ।

(घ) आर्थिक पुनरुत्थान

महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विगत लामो समयदेखि अवलम्बन गरिएको बन्दाबन्दी खुलेसँगेै आर्थिक पुनरुत्थानले विस्तारै गति लिन थाल्यो । अर्थतन्त्र क्रमिक रुपमा पुरानो लयमा फर्किन थालेपछि विगतमा खुम्चिएर बसेका उद्योगी व्यावसायी मात्र नभई व्यक्तिगत उपभोक्ता समेत प्रभावित हुनपुगे ।

अर्को शब्दमा, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न थालेसँगै अर्थतन्त्रका सबै अभिकर्ताहरू ९भ्अयलयmष्अ ब्नभलतक० आर्थिक मामिलामा उत्तेजित ९भ्हअष्तभम० हुन थाले । फलस्वरुप, उत्पादन, उपभोग, लगानी, आयसँगै बाह्य माग अर्थात् आयात बढ्न थाल्यो । साथै, यस बीचमा परेका दशैं, तिहार लगायतका चाडबाडको समयमा हुने उपभोग्य वस्तुको मागले समेत आयात बढाउन मद्दत पुर्यायो ।

ङ) आर्थिक परिदृश्य

कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको सहज उपलब्धता, संक्रमणको घट्दो दर एवम् आम नागरिकको आत्मविश्वास समेतका कारण लामो समयपछि जनजीवन सामान्य हुँदै गएकाले अर्थतन्त्रको भावी परिदृश्य सकारात्मक देखिन थाल्यो । फलस्वरुप, उद्योग तथा व्यापार/व्यवसाय संचालनमा थप सुधार आउने अनुमानका आधारमा समेत औद्योगिक कच्चा पदार्थका साथैउपभोग्य वस्तुको आयात विस्तार हुन पुग्यो।

च) सरकारी खर्च

कोभिड महामारीबाट प्रभावित जनजीवन तथा अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेसँगै सरकारी बजेट कार्यान्वयन सहज बन्दै गयो । आर्थिक गतिविधि बढ्दै गएपछि राजस्व संकलनमा सहजता आयो । फलस्वरुप, चालु तथा पूँजीगत खर्च बढ्न थाल्यो ।

यसरी चालु खर्च तथा विकास निर्माणका कार्य अघि बढ्न थालेपछि उपभोग्य तथा पूँजीगत वस्तुको आयात विस्तार हुन पुग्यो । छ) नीतिगत सहजता कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न राहत एवम् सहुलियतका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याए ।

यसै क्रममा मौद्रिक तथा वित्त नीति (बजेट) मार्फत ल्याइएका सहुलियत कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट आर्थिक पुनरुत्थानमा पर्ने प्रभावको आँकलन एवम् मौद्रिक सहजता समेतका कारणले आयात विस्तारमा सघाउ पुग्यो ।
(ज) अन्य कारण नेपालको कुल आयातमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा ओगट्दै आएको पेट्रोलियम पदार्थको आयातले कुल आयात विस्तारलाई दुई किसिमले प्रभाव पार्याे ।

हिलो, आयतन ९खयगिmभ० वृद्धि र दोस्रो, मूल्य ९खबगिभ० वृद्धि । आर्थिक पुनरुत्थानसँगै पेट्रोलियम पदार्थको माग विस्तार हुन गयो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिको असरले आयात भुक्तानी बढ्न पुग्यो ।
उदाहरणको लागि २०७९ असार मसान्तमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक वर्ष अघिको तुलनामा ५१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फलाम तथा स्टिलजन्य वस्तुकोमूल्यवृद्धिको असर समेत नेपालको आयातमा परेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा सोयाविन तथा पाम तेलको निर्यातबाट लाभ लिन कच्चा सोयाविन तथा पाम तेलको आयात उच्च दरले बढेकोले समग्र आयात विस्तार हुन पुग्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५३ अर्बको कच्चा सोयाविन तेल र ७ अर्बको कच्चा पाम तेल आयात भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५६ अर्बको कच्चा सोयाविन तेल र करिब ३९ अर्बको कच्चा पाम तेल आयात भएको छ, जुन कुल आयातको ५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

सारांशमा, कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको चरणमा प्रवेश गरेसँगै विस्तार भएको बाह्य माग, आन्तरिक तथा बाह्य कारण विगतमा वित्तीय साधनको उपलब्धतामा भएको सहजता, सम्पत्ति (घरजग्गा तथा शेयर) को मूल्यवृद्धि, सकारात्मक आर्थिक परिदृश्य लगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आयात उल्लेख्य रुपले विस्तार भयो ।

आयात वृद्धि र विदेशी विनियम संचिति

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का शुरुवाती महिनादेखि आयात बढ्दै गएपनि विदेशी विनिमय संचितिको अवस्था सुविधाजनक रहेकोले त्यसबाट अन्य क्षेत्रहरु प्रभावित भएका थिएनन् । तर उच्च व्यापार घाटासँगै शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएपछि विदेशी विनिमय संचितिमा दबाब पर्नगई बैंकिङ्ग क्षेत्रको तरलता एवम्अल्पकालीन ब्याजदर प्रभावित हुन पुग्यो।

२०७८ असारमा १०.२ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने स्तरमा रहेको विदेशी मुद्रा संचिति २०७९ असारमा आइपुग्दा ६.९ महिनाको स्तरमा सीमित भयो । २०७९ भदौमा यस्तो संचितिको स्तर थप घटेपनि न्यून आयातका कारण आयात धान्ने क्षमतामा भने केही सुधार आई ७.७ महिना कायम हुन पुग्यो ।

त्यसैगरी, बैकिङ क्षेत्रमा अल्पकालीन तरलता मात्र नभई लगानीयोग्य रकमको अवस्था समेत कसिलो हुँदै गयो । फलस्वरुप, २०७८ भदौको मध्यतिर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर २०७९ असार महिनामा ७ प्रतिशत हुँदै असोजमा ८.५ प्रतिशत कायम हुन पुग्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा विदेशी विनिमय संचिति पर्याप्तताको अवस्था उल्लेख गर्ने गरेको छ । नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदर अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा उक्त दरलाई कायम राख्न अर्थात् त्यसमा चाप पर्न नदिन आवश्यक मात्रामा विदेशी मुद्रा संचिति कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसो हुन नसकेमा विद्यमान दरलाई टिकाइ राख्न समस्या पर्ने र अन्ततः विनिमयदर नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उपलब्ध संचितिले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने न्यूनतम महिना तोक्दा बाह्य माग (आयात) तथा मौद्रिक योगाङ्कहरुको प्रक्षेपण एवम् मौद्रिक तथा वित्त नीतिमा उल्लिखित कार्यक्रमहरुलाई आधारको रुपमा लिने गरिन्छ । संचिति पर्याप्तताकोसन्दर्भमा विश्वव्यापी रुपमा एउटैमापदण्ड नभएपनि ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय संचितिको स्तरलाई राम्रो मानिन्छ । तर यसलाई निरपेक्ष भन्दापनि सापेक्षित रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अझ स्थिर विनिमयदर प्रणालीमा संचितिको धेरैमहत्व हुन्छ । विदेशी विनिमय आर्जनका स्रोत, आयात एवम् अन्य विदेशी मुद्रा खर्चको स्थिति, आर्थिक विकासको अवस्था एवम् परिदृश्य लगायतका विषयलाई समेत दृष्टिगत गरी संचिति पर्याप्तताको अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

सामान्यतया विगतको आयातलाई आधार मानी संचिति पर्याप्तता सूचक गणना गर्दा भविष्यमा पनि विगतमै जस्तो आयात हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको हुन्छ । तर भविष्यमा हुन सक्ने आयातको प्रवृत्ति परिवर्तन, मौसमी प्रभाव ९क्भबकयलब िभाभअत०, अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति खर्चयोग्य आय लगायतका आर्थिक परिसूचकहरुमा आउने परिवर्तनले आयातलाई प्रभाव पार्ने भएकोले संचिति पर्याप्तता सूचकलाई अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरुसँग समेत तुलना गरी विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ ।

विगत दश वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग विदेशी विनिमय संचितिको औसत अनुपात ३१.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, यस अवधिमा कुल आयात (वस्तु तथा सेवा) सँग विदेशी विनिमय संचितिको औसत अनुपात ८९.३ प्रतिशत रहेको छ । यस आधारमा हेर्दा पछिल्लो समयमा यी अनुपातहरु विगत १० वर्षको औसतभन्दा कमजोर देखिएका छन् ।

२०७९ असार मसान्तमा कायम रहेको कुल विदेशी विनिमय संचिति र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात २५.१ प्रतिशत रहेको छ भने उक्त संचिति र कुल आयात (वस्तु तथा सेवा) को अनुपात ५७.८ प्रतिशत रहेको छ । यी तथ्यले पछिल्लो समयमा विदेशी विनिमय संचितिमा थप दबाब परेको पुष्टि गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि कम्तीमा ७ देखि ८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुनेगरी विदेशी विनिमय संचिति कायम गर्ने लक्ष्य लिदै आएको छ ।

यस अनुसार २०७९ असार मसान्तमा कायम रहेको विदेशी विनिमय संचितले ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ, जुन २०७८ साउन महिनादेखि लगातार घट्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा कायम रहेकोविदेशी मुद्रा संचितिकोस्तर आपैंmमा धेरै कम नभएपनि २०७८ साउनदेखि लगातार घट्दै गएको र यसमा खासै सुधारको संकेत नदेखिएकोले विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोत र खर्चको अवस्थालाई हेर्दा आगामी दिनमा संचिति व्यवस्थापनको कार्य निकै नै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

विगत लामो समयदेखि विप्रेषण आप्रवाह विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोतको रुपमा रहँदै आएको छ । हाल विप्रेषण आप्रवाहको अवस्था अघिल्ला वर्षहरुको हाराहारी मै रहेपनि पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरुको संख्यात्मक वृद्धिको तुलनामा औपचारिक रुपमा भित्रिने विप्रेषण बढ्न नसकेको तथ्यलाई हेर्दा यस्तो रकम अनौपचारिक व्यापार लगायतका कारोबारमा उपयोग भएको हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आगामी दिनमा औपचारिकरणमा थप सुधार गरी विप्रेषण वापत भित्रिने केही रकम बढाउन सकिएला । त्यसैगरी, कोभिड महामारीको असर लगभग अन्त्य भई पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान हुँदै गएपनि यसबाट तत्काल उल्लेख्य विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अवस्था छैन । कोभिड पूर्वको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रुपमा वार्षिक ७५ अर्ब (आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा) आर्जन भएको थियो ।

वैदेशिक सहायता परिचालनबाट केही मात्रामा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सकिएपनि बढ्दो खर्च धान्न त्यो पर्याप्त हुँदैन । निर्यात विस्तारबाट हुने लाभले तत्काल भन्दापनि मध्यम तथा दीर्घकालमा फइदा पुग्ने हुन्छ । यसर्थ, हाल बाह्य क्षेत्रको अवस्था कमजोर हुनुमा आयात विस्तार नै प्रमुख कारण भएकोले आगामी दिनमा शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनिमय संचिति, तरलता, लगानीयोग्य साधन लगायतका परिसूचकहरु थप कमजोर हुन नदिन आयात व्यवस्थापनमै विशेष जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

आयात व्यवस्थापनका उपायहरु

पछिल्लो समयमा खासगरी विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आय लगायतका विदेशी मुद्रा आर्जनका स्रोतले उच्च आयातलाई धान्न नसक्दा चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको हो ।

तसर्थ, उच्च आयातका कारण विदेशी विनिमय संचितिमा परेको दबाबलाई कम गर्न आयात व्यवस्थापनमै ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि एवम् उत्पादन विस्तार, आयातमा परिमाणात्मक बन्देज एवम् कर वृद्धि, मौदिक तथा वित्त व्यवस्थापन, स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन, आयात कर्जा नियन्त्रण लगायतका उपायहरु अवलम्बन गर्ने गरिन्छ ।

यी उपायहरुको कार्यान्वयन तथा प्रभावकारिता मुलुकले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति एवम् समग्र आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अवस्थामा निर्भर गर्दछ । आयात व्यवस्थापनका उपायहरुलाई बुँदागत रुपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।

(क) स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि एवम् उत्पादन विस्तार

आयात व्यवस्थापनको यो उपायले उत्पादन लागत कम गर्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तारमा जोड दिन्छ । स्वदेशी उत्पादन विस्तार हुन सकेमा औद्योगिकरण एवम् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा समेत मद्दत पुग्दछ । उपभोक्ताको छनौट विशेषगरी वस्तुको मूल्य, गुणस्तर एवम् उपलब्धतामा निर्भर रहने भएकोले तुलनात्मक रुपमा कम मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुस्वदेशमै सहज उपलब्ध हुन सकेमा आयात स्वतः विस्थापित हुँदै जान्छ । यसका लागि आर्थिक, व्यवसायिक, नीतिगत लगायतका प्रोत्साहनमार्पmत् निजी क्षेत्रलाई उत्पादन कार्यमा आकर्षित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्व व्यापार संगठन लगायत विभिन्न क्षेत्रीय आर्थिक संघ/संगठनहरुको सदस्य एवम् खुला अर्थनीति अवलम्बन गर्ने राष्ट्रका हैसियतले विगतमा गरेका सन्धी सम्झौताका आधारमा समेत नेपालले आयात व्यवस्थापन गर्न नियन्त्रणात्मक भन्दा प्रबद्र्धनात्मक उपायहरुमै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ ।

यसका लागि सर्बोत्तम विकल्प भनेको स्वदेशी उत्पादन विस्तार नै हो । सबै किसिमका उत्पादन स्वदेशमा सम्भव नभएपनि आधारभूत खाद्यान्न लगायत तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभका दृष्टिले सम्भव हुने वस्तको उत्पादन प्रबद्र्धन गर्नैपर्ने हुन्छ । यसका लागि छिमेकी उत्पादनसँग कसरी प्रतिस्पर्धी हुने भन्ने विषयमा व्यापक अध्ययन तथा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नीतिगत सहजता एवम् आर्थिक प्रोत्साहनका माध्यमबाट व्यापारलाई भन्दा उत्पादनलाई जोड दिन सकिएमा आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, ठूला उद्योगधन्दा, कलकारखाना एवम् पूर्वाधार निर्माणमा वैदेशिक पूँजी तथा प्रविधि भित्र्याउन थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसबाट आयात व्यवस्थापनका साथै निर्यात प्रबद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्दछ ।

यसका लागि नीतिगत एवम् प्रक्रियागत सहजता, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, आधारभूत पूर्वाधार विकासका साथै व्यवसायिक लागत घटाउनेतर्पm विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ । सम्भव भएसम्म स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगको विकास गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिएमा वैदेशिक व्यापारबाट धेरैलाभ लिन सकिन्छ ।

आयात व्यवस्थापन तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने सन्दर्भमा कृषि उत्पादन विस्तार, स्वदेशी उद्योगधन्दाको विकास, जलविद्युत विकास, पर्यटन प्रबद्र्धन लगायतका विषयहरु दशकौंदेखि हाम्रा नीतिगत दस्तावेजमा प्राथमिकतामा पर्दै आएपनि प्रभावकारी हुन सकेनन् । यस्ता व्यवस्थाहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएको भए आज औद्योगिक उत्पादन त परै जावोस् आधारभूत खाद्यान्न समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।

पुँजीगत वस्तु एवम् औद्योगिक कच्चा पदार्थमा नभएपनि कृषि लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुको हकमा व्यापार घाटा कम हुनुपर्नेमा अझ फराकिलो हुँदै गएको छ । यसो हुनुमा कि त यी नीति तथा कार्यक्रम नै गलत भए कि त त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन । स्वदेशमा उत्पादन विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने रणनीति कदापि गलत हुँदैन । गलत हुने भनेको योजना विधि, कार्यान्वयन संयन्त्र, अनुगमन तथा मूल्यांकन पक्ष नै हो ।

हामीले स्वदेशी उत्पादन विस्तार गर्ने नीति तर्जुमामा निकै समय खर्च ग¥यौं तर लागत घटाई नेपाली उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा खासै काम गर्न सकेनौ । फलस्वरुप, हामी दशकौंदेखि तिनै विषय दोहो¥याउँदै आइरहेका छौं र ती विषय आजपनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् ।

यसको मतलब हामी उही नीति निर्माणमा अल्झिएर कार्यान्वयनमा चुकेका छौं । लागत, गुणस्तर तथा आपूर्तिको हिसाबले हाम्रो उत्पादन छिमेकी मुलुक लगायत विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुनसके मात्र वैदेशिक व्यापार हाम्रो पक्षमा हुन्छ । नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न कर छुट, उत्पादनको आधारमा अनुदान, सहज एवम्सहुलियत कर्जा, उन्नत बीउ/बिजन तथा रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, प्राविधिक सहायता, पूर्वाधार विस्तार लगायतका उपाय अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रलाई उत्पादन कार्यमा प्रोत्साहित गर्नैपर्छ ।

हाल यस्ता कार्यक्रम नभएका पनि होइनन् तर ती पर्याप्त एवम् प्रभावकारी हुन सकेनन् । आर्थिक तथा व्यवसायिक सम्भाव्यताका आधारमा तुलनात्मक लाभका वस्तु पहिचान गरी स्वदेशमै उत्पादन गर्ने कार्यलाई मुलुकको आर्थिक पुनर्संरचनाकोमूल अभियानको रुपमा अघि बढाउनु पर्छ ।

आयात व्यवस्थापनकोकार्यलाई प्रभावकारी रुपले अघि बढाउन तीन चरणमा कार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो, नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुको परिमाण, मूल्य एवम्संरचनाको विगत केही वर्षयताको प्रवृत्ति अध्ययन गर्ने । दोस्रो, यसरी आयात हुने वस्तुको उपयोग, स्वदेशमा उत्पादनको अवस्था एवम् प्रतिस्थापनको संभावनाका बारेमा वस्तुगत विश्लेषण गर्ने ।

तेस्रो, उपर्युक्त विश्लेषणका आधारमा आयात प्रतिस्थापनको उच्च संभावना भएका निश्चित वस्तुहरु छनौट गरी उत्पादन कार्य अघि बढाउन थप नीतिगत एवम्प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु लागू गर्ने । यस अनुरुप पहिलो चरणमा (क) कृषिजन्य उत्पादन (धान, तरकारी, फलपूmल, दलहन र तेलहन),

(ख) धातुजन्य उत्पादन (फलाम तथा तामा खानीको व्यवसायिक उत्खनन), (ग) जलविद्युत उत्पादन र (घ) वनजन्य उत्पादन (काठ तथा फर्निचर) विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना छ । तत्पश्चात् क्रमशः अन्य औद्योगिक उत्पादन जस्तैः तयारी पोशाक, जुत्ता–चप्पल, कपडा, भाँडावर्तन, एसेम्बल्ड मेशिनरी (कृषि औजारदेखि घरायसी उपयोगका सामन तथा सवारी साधनसम्म) लगायतका वस्तुको उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

(ग) कर वृद्धि एवम् परिमाणात्मक बन्देज

आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सार महसुल लगायतका करका दरहरु बढाउने अथवा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने उपायहरु खासगरी नियन्त्रित अर्थव्यवस्थामा अवलम्बन गरिन्छ ।
खुला सीमाना भएको, आर्थिक उद्धारीकरणको नीति अवलम्बन गरेको तथा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य रहेको मुलुकका लागि यस्ता उपायहरु व्यवहारिक र उपयुक्त मानिदैनन् । कोटा निर्धारण तथा करका दरहरु बढाएर आयात निरुत्साहित गर्ने नीतिले उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दैन भन्ने मान्यता रहेको छ ।

व्यक्तिगत रुचि अनुसार आफुले चाहेको मूल्य एवम् गुणस्तरका वस्तु तथा सेवाको उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकार पनि हो । आयात नियन्त्रण गर्न कर वृद्धि गर्दा अथवा कोटा तोक्दा वस्तुको मूल्यवृद्धि हुनुका साथै आपूर्ति समेत घट्ने भएकोले यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उपभोक्तालाई पर्न जान्छ । त्यसैगरी, अत्यावश्यक वस्तुको हकमा यो उपाय अवलम्बन गर्दा आयात घट्नुको सट्टा यसकोभुक्तानी झन्बढ्न जान्छ ।

तथापि, मुलुकमा उपलब्ध स्रोत साधनले धान्नै नसक्ने गरी आयात विस्तार हुँदै गएमा अन्तिम तथा अल्पकालीन विकल्पको रुपमा कर वृद्धि गर्ने तथा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने बाध्यात्मक अवस्था आउन सक्छ तर यस्तो उपाय लामो समयसम्म अवलम्बन गर्नु उचित हँदैन । नेपालको आयात संरचनामा अत्यावश्यक वस्तुको बाहुल्यता रहेको सन्दर्भमा परिमाणात्मक बन्देजमार्पmत् आयातलाई खासै घटाउन सकिने अवस्था छैन ।

खासगरी विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रणमा यो उपाय अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । विदेशी विनिमय संचितिको घट्दो स्तर र यसको संभावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न आयातको विद्यमान प्रवृत्तिलाई दृष्टिगत गर्दा सुनचाँदी, मदिरा, उच्च मूल्यका विलासी सवारी साधन लगायतका वस्तुको आयातलाई तत्कालको लागि परिमाणात्मक बन्देज लगाई केही मात्रामा भएपनि विदेशी मुद्रा संचिति बचत गर्न सकिन्छ ।

तर, यसलाई अल्पकालीन एवम्अन्तिम विकल्पका रुपमा मात्र अवलम्बन गरी माथि उल्लेख भएनुसार प्रबद्र्धनात्मक उपायहरुमै जोड दिनु उचित हुन्छ । (ग) मौद्रिक तथा वित्त व्यवस्थापन उपयुक्त मौद्रिक तथा वित्त नीति अवलम्बन गरी अल्पकालीन तथा मध्यमकालीन रुपमा आयात व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि कसिलो मौद्रिक तथा वित्त नीति तर्जुमा गरी नीतिगत दरहरु बढाउने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, बजार निर्धारित ब्याजदर प्रणाली लागू गर्ने लगायतका उपायहरु अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुन्छ । खुला विनिमयदर प्रणालीमा विदेशी मुद्रा संचितिमा परेको दबाव विनिमयदर मार्पmत् समायोजन हुने गर्दछ । तर स्थिर विनिमयदरमा यस्तो दबाव स्वतः समायोजन नहुने भएकोले त्यसको अर्को बाटो भनेको कर्जाको ब्याजदर हो ।

बजार निर्धारित ब्याजदर प्रणालीमा यस्तो दबाब कर्जाको ब्याजदर वृद्धि मार्पmत् समायोजन हुने गर्दछ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको ब्याजदर बढ्न गई आयात निरुत्साहित हुने भएकोले विदेशी विनिमय संचितिमा पर्ने दबाब विस्तारै घट्दै जान्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।

तसर्थ, विदेशी मुद्रा संचिति ज्यादै कम हुँदै गएको अवस्थामा विनिमयदर र ब्याजदर दुबैलाई स्थिर राख्न सकिदैन । यस्तो अवस्थामा कम्तीमा पनि दुईमध्ये एकलाई स्वतन्त्र रुपमा निर्धारण हुन दिनुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विनिमयदर स्थिर रहेकोले संचितिमा परेको चापलाई केही हदसम्म भएपनि ब्याजदर मार्पmत्समायोजन हुन दिनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को शब्दमा, हाल विदेशी मुद्रा संचिति घटेको कारण तरलतामा चाप परेकोले ब्याजदरलाई स्वतन्त्र रुपमा बढ्न दिइयो भने कर्जाको माग संकुचित भई आयात कम हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर उच्च ब्याजदरका कारण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा प्रभावित हुन नदिन निर्देशित एवम् सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई थप सक्रिय एवम् प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

(घ) अप्रत्यक्ष उपायहरु

माथि उल्लिखित व्यवस्थाका अतिरिक्त आयातलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न अप्रत्यक्ष उपायहरु समेत अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । यसमा खासगरी आयातको लागि कर्जा–मूल्य अनुपात (Loan to Value Ratio, LTV) घटाउने, आयात कर्जाको ब्याजदर बढाउने, आयातमा नगद मार्जिन तोक्ने, अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयात भुक्तानी प्रक्रियालाई असहज गराउने, विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाई गर्ने लगायतका अल्पकालीन उपायहरु अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । कर्जाको ब्याजदर बढाउने उपाय अवलम्बन गर्दा त्यसले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रभावित हुन नदिनेतर्पm उत्तिकै सावधानी अपनाउनु पर्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी उच्च दरले बढ्दै गएको आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०७८/०९/०५ तथा मिति २०७८/१०/२६ मा विभिन्न ४७ समूह अन्तर्गतका वस्तुको आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा ५० प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ ।

२०७८ साउनदेखि मंसिरसम्मको कुल आयातमा नगद मार्जिन लगाइएका वस्तुको आयातको अनुपात औसतमा २३.४० प्रतिशत रहेकोमा २०७८ पुसदेखि २०७९ असारसम्म यस्तो अनुपात औसतमा १८.५२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, आयात नियन्त्रणका लागि बैंकले डिएपी (Document against Payments) र डिएए (Document against Acceptance) को सीमा प्रतिपटक १ लाख अमेरिकी डलरबाट ५० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा झार्ने, एनडीएफ (Non-Delibarable Forward
Contracts) को सीमा प्राथमिक पूँजीको ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गर्ने लगायतका अल्पकालीन व्यवस्थाहरु अवलम्बन गरेको छ ।

(ङ) स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन

स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन हुँदा निर्यात सस्तो तथा आयात महँगो हुन गई वैदेशिक व्यापार देशको पक्षमा हुने सैद्धान्तिक मान्यता छ । यो उपाय कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय आयात तथा निर्यातको संरचनामा निर्भर गर्दछ । कुनै मुलुकको आयात संरचनामा अत्यावश्यक वस्तुको बाहुल्यता र निर्यातको अवस्था कमजोर रहेको छ भने मुद्रा अवमूल्यनबाट व्यापार घाटामा सुधार गर्न सकिदैन । यो उपायको प्राविधिक पक्षका बारेमा माथिका अनुच्छेदमा उल्लेख भइसकेको छ ।

स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यन हुँदा आयातीत वस्तुको मूल्य बढ्दछ । तर आयातीत वस्तुको मूल्य बढ्दा माग नघट्ने भएमा मुद्रा अवमूल्यनले आयात घटाउने अथवा प्रतिस्थापन गर्नुको सट्टा आयातको भुक्तानी थप बढाउँछ । यस्तो अवस्था खासगरी अत्यावश्यक वस्तुहरुको हकमा लागू हुने गर्दछ ।

मुद्रा अवमूल्यनको प्रभाव आयातमा प्रसारण हुन समय लाग्ने भएकोले यो उपाय अवलम्बन गरी तत्काल आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिदैन । त्यसैगरी, स्वदेशी मुद्रा अवमूल्यनबाट आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात वृद्धि हुनका लागि व्यापारिक वस्तुहरु मूल्यसँग संवेदनशील अर्थात् मूल्य घट्दा माग बढ्ने र मूल्य बढ्दा माग घट्ने हुनु जरुरी छ ।

नेपालको आयात व्यवस्थापनमा यो उपाय कतिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यकिन गर्न प्रयोगात्मक ९भ्mउष्चष्अब०ि अध्ययन नै गर्नुपर्ने भएपनि सरसर्ती हेर्दा हालको स्थितिमा प्रभावकारी हुने देखिदैन । तथापि, नेपालको वैदेशिक व्यापारको देशगत तथा वस्तुगत विविधिकरण गर्न विनमयदर सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने विषय विज्ञहरुले उठाउँदै आएका छन् ।

नेपालले वि.सं.२०१७ (सन् १९६०) देखि भारुसँग स्थिर विमियदर प्रणाली अवलम्बन गर्दै आएको छ । यस बीचमा ७ पटक विनिमयदर परिवर्तन भएपनि विगत ३० वर्ष (वि.सं.२०४९) देखि लगातार रुपमा एउटै दर (भारु १०० = नेरु १६०) कायम रहेको छ ।

६. उपसंहार

अर्थतन्त्रको आकारसँगै बढ्दै गएको नेपालको वैदेशिक व्यापार आयातमा आधारित हुनुका साथै देशगत रुपमा केन्द्रीकृत रहेको छ । विगत दुई दशकयताको नेपालको वैदेशिक व्यापार संरचनालाई विश्लेषण गर्दा निर्यातमा केही परिवर्तन भएपनि आयातको संरचना करिब उस्तै रहेको छ ।

पछिल्लो समयमा आयातमा सबैभन्दा धेरैहिस्सा मध्यवर्ती वस्तु र त्यसपछि क्रमशः अन्तिम उपभोग्य तथा पूँजीगत वस्तुको रहेको छ । आयातलाई खासगरी आम्दानी, विनिमयदर, मूल्य, मौद्रिक तथा वित्त नीतिमा भएको परिवर्तनका अतिरिक्त उत्पादकत्व, श्रम सम्बन्ध, बजारको अवस्था लगायतका कारकहरुले समेत प्रभाव पार्दछन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणमा कमी आएसँगै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म नेपालमा आयात वृद्धि उच्च रह्यो । यसो हुनुमा विगतमा पर्याप्त रहेको विदेशी मुद्रा संचिति, अधिक तरलता एवम् न्यून ब्याजदरको अवस्था, अर्थतन्त्रको समग्र तथा बाह्य मागमा आएको विस्तार, सेयर तथा घरजग्गाको मूल्य वृद्धिले पारेको सम्पत्ति प्रभाव, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि नीतिगत सहजता, सकारात्मक आर्थिक परिदृश्य लगायतका कारणहरु प्रमुख रहेका छन् ।

उच्च आयातका कारण चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा वृद्धि हुँदैगएकोले विदेशी विनियम संचितिको अवस्था कमजोर हुने मात्र नभई निरन्तर घट्दै गएको छ । संचितिमा आएको उच्च गिरावटका कारण बैंकिङ क्षेत्रको तरलता, अल्पकालीन ब्याजदर लगायत लगानीयोग्य साधन प्रभावित भएको छ ।

बाह्य क्षेत्रका पछिल्ला परिसूचकलाई हेर्दा आयातमा केही कमी आएपनि यसलाई निरन्तरता दिने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । विदेशी मुद्रा संचितिको निरन्तर गिरावटका कारण बाह्य क्षेत्रको अवस्थालाई थप जटिल हुन नदिन हाल अवलम्बन गरिएका नीतिगत पहल÷हस्तक्षेप अल्पकालीन हुन् ।

खासगरी उच्च आयातकै कारण विदेशी मुद्रा संचितिमा गिरावट आएकोले यसमा सुधार गर्न आयात व्यवस्थापनमै जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अर्थात् समग्र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुदृढ तुल्याउन अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व एवम् कुशलता अभिवृद्धि गरी तुलनात्मक एवम् प्रतिस्पर्धी लाभका स्वदेशी उत्पादन विस्तार गर्ने प्रबद्र्धनात्मक उपायमा जानुको विकल्प छैन ।

तत्कालका लागि कसिलो मौद्रिक तथा वित्त व्यवस्थापनका साथै सार्वजनिक खर्चमा मितब्ययिता कायम गर्ने उपाय नै उचित देखिन्छ ।

सन्दर्भ सूची नेपाल राष्ट्र बैंकः देशको विर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति, मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदनहरू, आर्थिक अनुसन्धान विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक ।