मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता

आत्मनिर्भरता सम्पन्नताको आधार मात्र नभएर आत्मसम्मान, स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको मेरुदण्ड हो । परनिर्भरता एक किसिमको गरिबी हो । परनिर्भरताको धरातलमा स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान कुण्ठित हुन पुग्छ ।
मासु र मासुजन्य उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर छौं, यसैगरी अन्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ । मासु र मासुजन्य उत्पादन क्षेत्रले देशबासीको पोषण मात्र नभएर अर्थतन्त्रको विकासमा समेत गणनायोग्य ‘पोषक तत्व’को रुपमा योगदान गरिरहेको छ ।

वर्तमान व्यापारघाटा देशको ठूलो र गम्भीर टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मासु र मासुजन्य उत्पादन क्षेत्र विगत दुई दशकदेखि निरन्तर आत्मनिर्भर छ । यसमा पनि कुखुरापालन क्षेत्र अग्रणी रहँदै आएको छ । मासु र मासुजन्य वस्तुको लगभग ५० प्रतिशत माग कुखुराले धानेको छ । पोषण र स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि कुखुराको मासु र अण्डाको खपत बर्सेनि बढ्दो भए पनि हाम्रो आप्mनै उत्पादनले यसलाई सजिलै धानिरहेका छौं ।

मासु र मासुृजन्य उत्पादन प्रसस्त सम्भावना भएको क्षेत्र हो । नेपाली मासु चीन, भारत र थाईल्यान्डसम्मले रुचाएको पाइन्छ । यद्यपि, यसको विकास र आधुनिकीकरणका लागि यथोचित सरकारी सहयोग भने सधैं अपेक्षाको विषय रहिआएको छ । कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महाव्याधिले दुई वर्ष थलापारेको यो क्षेत्र सुरुका ६ महिनासम्म शून्य व्यापारको अवस्थाबाट गुज्रँदा अर्बौंको नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो ।

उक्त नोक्सानीको भरपाई अझै हुन सकेको छैन । यसमा सरकारको तर्फबाट कुनै राहत र सहयोग भएको छैन । यस क्षेत्रमा परेको अप्ठरोको विषयमा पटक–पटक निवेदन र जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाई भएको छैन । त्यतिमात्र होइन, कतिपय नीति र अनुगमनका नाममा भएका कार्यले व्यवसाय र लगानीकर्तालाई अप्ठेरो तथा हतोत्साही पार्ने काम भएको छ ।

स्रोतः पशु सेवा विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

विगतदेखि आजको दिनसम्म हेर्दा कुखुरा पालन क्षेत्रले धेरै संघर्ष र उतारचढाव झेलेको छ । तीन दशकअघि, मैले व्यवसाय सुरु गर्दा ७५ प्रतिशत चल्ला भारतबाट आउँथ्यो । माथि उल्लिखित विगत १२ वर्षको तथ्यांक हेर्दा तुलनात्मक रुपमा कुखुरा पालन क्षेत्रले १२७३ प्रतिशतको छलाङ मार्नु चानचुने कुरा होइन । यसरी त्यतिबेलाको तुलनामा अहिले हजारौं गुणा बढी उत्पादन भैरहेको छ । जसलाई हाम्रो आफ्नै ह्याचरी उद्योगले धानिरहेका छौ । ह्याचरी, कुखुराको मासु, अण्डा र दानामा हामी पूर्ण रुपले आत्मनिर्भर छौं भन्दा गर्व लाग्छ । र, यो समग्र विकासको अवस्थाको श्रेय अनेकोै जोखिम मोलेर लगानी गरी दिनरात मेहनत गर्ने निजी क्षेत्रका साथीहरुलाई जान्छ ।

स्रोतः पशु सेवा विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

नेपालमा सबैभन्दा सर्वसुलभ र लोकप्रिय मासु कुखुराको मासु हो । अन्य मासुको तुलनामा कुखुराको मासु धेरै सस्तो र स्वस्थकर छ । यसलाई प्रवद्र्धन गर्न सके अभैm विकास र निर्यातको सम्भावनाको ढोका खोलेर देशको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सकिन्छ । तर सरकारले पछिल्ला ७ वर्षमा ह्याचरी व्यवसायको स्तरोन्नति र प्रवद्र्धनका लागि कुनै कदम चालेको छैन । यस पेशामा निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी रहेको छ । यसलाई कति प्रोत्साहन गर्ने, व्यवसायमा कस्ता अप्ठेरा छन् भन्नेमा राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । विडम्बना, राज्यको लगानी नभएका कारण यो पेशा व्यवस्थित गराउनको लागि कुनै कदम चालिएको छैन ।

मासुजन्य व्यापार भनेको (लाइभ)जिउँदो वस्तुको व्यापार हो । चल्लाको उत्पादन कम भए मासुको उत्पादन कम हुन्छ । यसलाई जोगाएर, स्टोर गरेर राखेर पछि बिक्री गर्छु भन्न मिल्दैन । यसको व्यवस्था राज्यले चाहँदा गर्न सक्छ । राज्यले गर्दा त्यसमा घाटा हुने सम्भावना कम हुन्छ । एउटा व्यक्तिले समग्रतामा यति ठूलो लगानी र व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन ।

व्यक्तिलाई सीमित स्रोतसाधनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले व्यक्तिलाई गाह्रो हुन्छ । एकछिनको सानो हल्लाले सारा देशभरको बजार डावाँडोल पारिदिन्छ । कोभिड–१९ का कारण बिथोलिएको बजार, मासुको माग र आपूर्तिलाई अभैmसम्म सन्तुलनमा ल्याउन सकिएको छैन । त्यसैले करिब ७० प्रतिशत ह्याचरी डुब्ने अवस्थामा पुगे । अझै ५० प्रतिशत व्यवसायी नोक्सानीमा छन् । उनीहरुले घरखेत बिक्री गरेर पनि उत्रिन सक्ने अवस्था छैन । व्यवसायीले काहाँबाट ल्याएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने छन् भन्ने गम्भीर प्रश्नको उत्तर हामीसँग छैन ।

हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा खाद्य, फलफूल र मासु अनि मासुजन्य पदार्थको उत्पादन गरी विश्वबजारसम्म पुर्याइ देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अवसर छ । तर सरकारी नीति, विगतदेखि हालसम्मका बजेटमा भएको प्रथामिकतालाई विश्लेषण गर्दा साना व्यवसायलाई ‘प्रसाद’ बाँडेको जस्तो गर्दै प्रोत्साहन रकम दिने गरिएको देखिन्छ । त्यही सानो रकमको वितरणमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भई वास्तविक किसानको हातमा त्यो पुग्न सकेको छैन ।

देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै प्रत्यक्ष रुपमा झण्डै ५ प्रतिशतको योगदान दिएको यो क्षेत्र सरकारी प्राथमिकताको सूचीमा नपर्नु विडम्बना नै हो । हरेक विकासोन्मुख मुलुकले देशमा भएका पेशा–व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी विकासको पथमा अगाडि बढेका छन् । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा खाद्य, फलफूल र मासु अनि मासुजन्य पदार्थको उत्पादन गरी विश्वबजारसम्म पुर्याइ देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने अवसर छ । तर सरकारी नीति, विगतदेखि हालसम्मका बजेटमा भएको प्रथामिकतालाई विश्लेषण गर्दा साना व्यवसायलाई ‘प्रसाद’ बाँडेको जस्तो गर्दै प्रोत्साहन रकम दिने गरिएको देखिन्छ । त्यही सानो रकमको वितरणमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भई वास्तविक किसानको हातमा त्यो पुग्न सकेको छैन ।

लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ ? उत्पादन कसरी बढाउन सकिन्छ ? भन्ने विषय गफमा सीमित भएका छन् । सरकार ठूला व्यवसाय र आधुनिकीकरण भन्दा पनि जीविकामुखी व्यवसायमा मात्र रमाउने गरेको छ ।

हाम्रो देशको अवस्थालाई हेर्दा शिक्षा, प्रविधि, खानी वा अन्य कुनै पनि क्षेत्र तत्कालै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवास्थामा छैनन् । तर कृषि, फलपूmल, खाद्य तथा मासु र मासुजन्य पदार्थको उत्पादन तथा स्तरीकरण छोटो समयमा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, नेपालमा मासु र मासुजन्य व्यावसायलाई उद्योगको रुपमा विकसित गर्ने प्रचुर सम्भावनालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको पाइँदैन । व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन वा कुनै व्यावहारिक नीति बन्न सकिरहेको छैन । हरेकपटक सरकार परिवर्तनपछि मन्त्रीको फिल्ड भिजिट हुन्छ र चर्का भाषण पनि हुन्छ ।

सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग भएको छैन, गुणस्तर बढाउने प्रविधि भित्राउँदा भन्सारमा दुःख दिने, ढिलासुस्ती गरी हैरान बनाएर हतोत्साहित पार्ने काम भएको छ । यसका बाबजुद पनि केही व्यवसायी विकसित मुलुकमा भएका प्रविधि भित्राउन सफल भएका छन् ।

किसानहरुको अथक प्रयासका कारण नेपाल मासुमा आत्मनिर्भर भएको हो । व्यक्तिको अथक प्रयासले प्रविधिको विकास भएको छ । नेपालमा मासु र मासुजन्य पदार्थको उत्पादन विकसित मुलुकहरुमा भन्दा कम छैन । यहाँ सरकारको तर्फबाट कुनै सहयोग भएको छैन, गुणस्तर बढाउने प्रविधि भित्राउँदा भन्सारमा दुःख दिने, ढिलासुस्ती गरी हैरान बनाएर हतोत्साहित पार्ने काम भएको छ । यसका बाबजुद पनि केही व्यवसायी विकसित मुलुकमा भएका प्रविधि भित्राउन सफल भएका छन् ।

र, आज केएफसीजस्ता अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीहरुले बिक्री गर्न सक्ने गुणस्तरको कुखुराको मासु प्रशोधन गर्ने प्रविधि सञ्चालनमा ल्याएका छन् । मासुको उत्पादकत्व र व्यावसायीकरण गर्ने गफ धेरै सुनिन्छ, तर व्यावहारिक रुपमा काम हुन सकेको छैन । व्यावसायीकरण गर्नु भनेको व्यवसायलाई विकेन्द्रित गर्नु हो भन्ने कुरा नै राज्यले बुझिरहेको छैन ।
यो कृषि पेशा हो । ३ करोड जनसंख्याभएको देशको मासुको मागलाई प्राइभेट सेक्टरका लगानीकर्ताहरुले जोखिम मोलेर धानिदिएकोमा सरकारले स्याबास् पनि दिँदैन ।

उल्टो सरकारले भनिरहेको छ– उद्योगपति किसान त होइन नि ! कुषि पेशा गर्ने हामी कसरी किसान भएनौं ? यो व्यवशाय पशुपन्छी तथा कृषि पेशा हो भनेर बुझाउनुपर्ने अवस्था छ । सञ्चारमाध्यमले कतिपय अवस्थामा राम्ररी कुरा नबुझी हचुवाको भरमा समाचार बनाएका छन् । राज्यले वास्तविक समस्यालाई नबुझी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । त्यो नीति व्यवहारमा उतार्न अत्यन्त मुस्किल छ । साँच्चै भने हो भने, सम्बन्धित निकायका अधिकारीमा यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुको समस्या बुभ्mने इच्छा र तत्परता देखिँदैन । त्यसैले तत्काल केही होला भन्ने आसा गर्न सकिने अवस्था छैन ।

अलिकति केही ठूलो लगानी गरौं कि भन्यो भने पनि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सबै स्तरका सरकार, पार्टी र निकायको तारो बन्ने गरेका छौं । कतिपय राजनीतिक पार्टी, सञ्चारमाध्यम, कर्मचारीहरुले ठगी खाने पेशा गरे जस्तो नजरले हेर्ने गरेको देख्दा झनै पीडा हुन्छ ।

मासु र मासुजन्य पदार्थको खपतको लेखाजोखा पनि खासै वैज्ञानिक ढंगमा हुन सकेको छैन । अन्दाजको भरमा उत्पादन गरिएको छ । मासुको बिक्री प्रवद्र्धनको व्यवस्थापनमा भएका समस्याले गर्दा यथोचित बढोत्तरी हुन सकेको छैन । कोभिड–१९ को महाव्याधिको असर, माग र आपूर्तिमा भएको असन्तुलन, त्यसपछि लगातार बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, महँगी, तरलता अभाव, चर्को ब्याजदर आदिको कारण समग्र व्यवसायमा घाटा बेहोरेर चल्नुपरेको स्थिति छ । यस्तो गम्भीर अवस्थाको आकलन सतही दृष्टिकोणबाट गर्नु सबैका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । र, तत्काल सुधार र सहयोगको उचित कदम नचाल्ने हो भने यो व्यवसाय ‘संकटग्रस्त’ घोषण गर्ने दिन छिट्टै आउने देखिन्छ ।

मासु र मासुजन्य उत्पादन क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै झण्डै ५ प्रतिशतको योगदान दिएर प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा दुईतिहाइ जनसंख्यालाई रोजगारी तथा पोषणमा पु¥याएको योगदानको कदर हुनुपर्छ । र, यसका लागि अहोरात्र खटिएका व्यवसायीहरुले अहिले भोगिरहेको संकटबाट मुक्त गराउने कार्यमा कुनै विलम्ब गर्नु हुँदैन ।