काठमाडौं । सरकारले आयात प्रतिस्थापन गर्ने मुख्य साधनको रुपमा उद्योग स्थापना र उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकता दिने उद्धेश्य अनुरुप सवारी साधन एसेम्बल उद्योग लगायत इलेक्ट्रीक रिक्सा, मोटरसाइकल र स्कूटर उत्पादनमा लाग्ने पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थहरुमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशुल लाग्ने जुन नीति ल्याएको छ, त्यो ज्यादै सराहनिय छ ।
त्यसैगरी सरकारले १०० किलोवाट क्षमताका विद्युतिय सवारी साधन, १५०० सि.सि सम्मका कम्बसन इन्जिन भएका सवारी साधन लगायत २०० सि.सि.सम्मका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलहरुलाई आवश्यकताको सवारी साधनको रुपमा लिएको देखिन्छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।
त्यस्तै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि जुन बजेटको व्यवस्था गरेको छ त्यसले नेपालमा चादै नै प्रदर्शनीहल निर्माण हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
तर, अर्कोतर्फ यस बजेटले १०० किलोवाट क्षमता भन्दा बढीका विद्युतिय सवारी साधन तथा २०० सिसि भन्दा माथिका कम्बसन इन्जिन भएका मोटरसाइकलहरुमा जुन किसिमले अन्तःशुल्क तथा भन्सार महशुलमा बृद्धि गरिएकोे छ, त्यसले उच्च किलोवाट क्षमता भएका विद्युतिय तथा कम्बसन इन्जिन भएका सवारी साधन व्यवसायीहरुलाई आफनो व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठीन मात्र हुने नभई आफनो व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आउने देखिएकोले यसमा लाग्ने महशुलमा केही सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
त्यसैगरी यस बजेटले सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुले मात्र अनिवार्य रुपमा पि.ए.एन कार्ड लिएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेहरुका लागि मात्र गरिनु न्यायोचित देखिदैन ।
