काठमाडौं । नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र यसको सदुपयोग गर्न सरकारको भूमिका नै कमजोर रहेको निर्यात व्यवसायीहरुले औल्याएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगहरुको भूमिका विषयक नाफिज संवादमा सहभागी निजी क्षेत्र र पूर्व सरकारी अधिकारीहरु समेतले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्दन र निर्यातका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था अभाव र सामयिक सकृयताको अभाव रहेको सहभागीले औल्याएका छन् ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका महासचिव अशोक कुमार अग्रवालले नेपालमा उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस नीति नै नभएको उनले औल्याए । नीतिगत अभाव र सरकारको दुरदृष्टि नपुग्दा तयारी पोसाक उद्योग धरापमा परेको दृष्टान्त उनले राखे । दुई दशक पहिले नेपालबाट ४० करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेको थियो । तर पछिल्ला वर्ष यो वार्षिक ४देखि ५ करोड अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ ।
‘नीतिगत सुधार नगर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्दन नगर्ने हो भने हामी अझै खस्कन्छौ,’ कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘सन् २००५पछि मल्टि फाइबर एग्रिमेन्ट सकिएर थलिएको नेपाली तयारी पोसाक सन् २०२६ पछि नेपाल विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुने बेला अझै खुम्चने छ ।’
नेपालको अर्थ नीति तथा क्रियाकलापलाई रेमिट्यान्स र आयातको राजश्वमा आधारित बनाइँदा निर्यात उद्योग संकटमा फसेको उहाँको भनाई छ । नेपाली उत्पादनको विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता लागतकै कारण कमजोर भएको र त्यसका लागि नगद अनुदानलाई बढाउनु पर्ने सुझाव उनको छ ।
सरकारले अहिले निर्यात मुलक उद्योगलाई ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिन्छ । नेपाली उत्पादन छिमेकी मुलुकको दाँजोमा २७ प्रतिशत महँगो हुने भएकाले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या पर्ने र त्यसको सहजताका लागि निर्यातमा कम्तिमा १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने जिकिर उनले छ ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रवि शैजुँले नेपालमा पेट्रोलियम आयात, फलाम तथा खाध्यन्न अयातले व्यापार घाटाको ग्राफ उचालेको भन्दै स्वदेशी विकल्पलाई उपयोग गर्न ढिला नुहुने उल्लेख गरे । पछिल्लो पाँच वर्ष नेपालको निर्यात आयात अनुपात दोहोरो अंककै फरकमै छ । गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात १ः११ पुगेको छ । र चालु आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था यस्तै हुने आँकलन शैजुको छ ।
नेपालले निर्यात प्रवर्दन गर्न वाणिज्य नीति परिवर्तनको प्रकृयामा लागिएको र त्यसपछि सकारात्मक र प्रवर्दनकारी हुने अपेक्षा उनको छ । कुल निर्यातको १८ प्रतिशत त त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुन्छ तर त्यहि निर्यातका झमेला धेरै छन,’ उनले भने ‘निर्यात प्रवर्दन गर्ने भन्छौ तर एउटा कार्गो प्लेन हामी कहाँ छैन ।’ शैँजुले निर्यात उद्यामीले पनि उद्योगको पूरानो प्रविधिलाई समयअनुसार आधुनिक बनाउने आपूर्ति श्रृङ्खला दिगो बनाउने र लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा चुस्तता अपनाउन सुझाव दिए ।
निर्यात उद्यमी पवन गोल्यानले टेक्सटाइल उद्योग मूल्य श्र्रङखला अभिवृद्धिमा अत्यधिक योगदान रहेपनि यस प्रवर्दनमा राज्यको ध्यान नजाँदा यस्ता उद्यमी बीचमै हराउने गरेको उल्लेख गरे । नेपालमा अवैध आयातले गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादन कमजोर बनेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार नेपालमा ६ खर्बको कपडा खपत हुन्छ तर ५ खर्बको सामान अन्डर बिलिङ तथा अवैध बाट भित्रने गरेको बताए ।
निर्यात मुलक उद्योगलाई सहज पुनर्कजा र निर्यात कर्जाको बिमाको व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका पूर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापार घाटा न्युनकीरणका उपायहरु तयार भए पनि सरकारी संयन्त्र नै कार्यान्वयनमा उदाशीन भएकाले वर्तमान आर्थिक समस्या आएको दाबी गरे । ‘सन् २०१८ मै व्यापार घाटा न्युनीकरण रणनीति बनाएर विभिन्न १३ निकायका भूमिकाबारे थियो तर त्यहि कार्यान्वयन भएन । त्यसैले हामी आजको समस्याको दिनमा आएका हो,’ उनले भने ।
अर्थमन्त्रालयले पनि गलत निती अख्तियार गर्दै आएको उनको भनाइ थियो । ‘हामी निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दैगर्दा अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकाय भने आयात केन्द्रित आर्थिक वृद्धि मै रत्तिएर बसे ।’
निजी क्षेत्रले छाटो समयमै कमाउन खोज्दा नीतिले उत्पादनमुलकमा केन्द्रित गराउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको ठम्याइ उनको थियो । ‘हामी स्न २००४मा विश्वव्यापार संगठनको सदस्य बन्दा व्यापार असन्तुलन १ः४ बाट १ः१६ सम्म जान पुग्यो,’ उनले भने ‘विश्व व्यापारमा संगठनले दिएको मैदान हामीले खेल्नै जाने नौ । आयात महगो बनाउने हो । हाम्रा उत्पादन सस्तो बनाउनै पर्छ । त्यो हुन सकेन ।’
एक्पोर्ट एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष रेशम पोखरेलले पनि नीतिगत चुस्तता र स्पस्ट दृष्टिकोण सरकारी निकायले नराख्दा समस्या पर्ने गरेको उल्लेख गरे । हामीलाई २०७७ सालमै निर्यातमा इन्सेन्टिभ दिन्छौ भनेको मा भनेको अहिलेसम्म कार्यविधि नै बन्दैन,’ उनले भने ‘हामीले कहाँबाट पाउने कसरी काम गर्ने ?’
नेपालबाट निर्यात गरेको सामानको भूक्तानी लिन पनि सरकारले सकस पारेको उहाँले बताए । निर्यात गरेको सामानको चिनियाँले पेमेन्ट गेटवे माग्छन्, तर हामीलाई सरकारले नै अरु तरिका प्रयोग गर्न बाध्य पार्छ ।’ निर्यात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दुर्गा विक्रम थापाले निर्यात विस्तार गर्न प्रवर्दनमूलक कार्यका लागि कुल निर्यात रकमको १ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने औल्याए ।
अन्तरक्रियामा उठेका मुख्य सवाल
– नेपालमा उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस नीति भएन
– निर्यातमूलक उद्योगमा काम गर्ने जनशक्ति विकासमा लागौ विदेशी श्रमिकको सट्टा नेपाली लगाउनु पर्छ,
– नेपाली एयर कार्गो चलाऔ र ५० सेन्टमा निर्यात लागतममा अमेरिका निर्यात गर्ने व्यवस्था गरौ,
– भ्याल्यु चेनको योगदान अनुरुप काम गरौ,
– निर्यातमूलक उद्योगलाई सहज पुनर्कजा र निर्यात कर्जाको बिमा
– पेमेन्ट गेटवेको सकसले भूक्तानी लिनै सकस
– कुल निर्यातको १ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनमा लगाऔ
– उद्योगको प्रविधि आधुनिक बनाऔ
नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सरकारी अधिकारी नै उदाशिन हुने आरोप लगाए । अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा उद्यमीले समस्या भोगेको उनको भनाइ छ ।
सूचना प्रविधि व्यवसायी सन्तोष कोइरालाले नेपाली फ्रिल्यान्सरले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गरेको तलबसमेत ल्याउन नदिनु विडम्बना भएको औल्याए । नेपाल आउने पैसा सिँगापुरमा खाता खुलेर बस्छन् नेपाली नियामक ३६ प्रतिशत व्याजको लोभमा सावा नै आउन दिँदैन कस्तो विडम्बना ?’
कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्रसेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले पछिल्लो समय उद्योगमैत्री नीति अख्तियार गर्दै जाँदा उद्योगको उपस्थिति बढेको औल्याए । उनले सेजमै खुल्ने गरी १० अर्बका उद्योग खुल्दै गरेको जानकारी गराए ।
अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले पछिल्लो चार दशकमा धेरै नीतिगत सधार गरे पनि गर्व गर्न योग्य उपलब्धि नभएको स्वीकार गरे । ‘अब पोलिसी डिपार्चर चाहिएकै छ । हाम्रो भएकै निर्यात दिगो छैन ।’
कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले नेपालको निर्यात प्रवद्र्धनमा सरोकारवाला सबै निकायको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताए । आयातमूखि अर्थतन्त्रलाई निर्यात मुखी बनाउन सरकार र नीतिक्षेत्रको ठूलो भूमिका अझै बाँकी रहेको उनको ठम्याइ थियो ।
