‘………प्रोत्साहन गरिदिनुहोस्,…….अपमान नगरिदिनुहोस्’

पछिल्ला दुई वर्ष हाम्रा लागि कष्टकर रहे । यी वर्षमा हामी नेपालले कहिल्यै नभोगेको महामारीको चपेटामा पर्यौं । महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन-बन्दाबन्दीले महासंघको वार्षिक साधारण सभा समेत आठ महिना पर सर्यो।

कोभिडको दोस्रो लहर हाम्रा लागि निकै सकसपूर्ण रहयो । हामीले कतिपय मित्र र आफन्त गुमाउनु पर्यो । अस्पतालमा शैया, अक्सिजन अभाव लगायतले हामी आक्रान्त बन्यौं । संकटका बेला महासंघले सहायता केन्द्र नै स्थापना गरी समुदायमा सहयोग गर्न सक्यो । उक्त केन्द्र मार्फत हामीले करिब हजार जनालाई सहयोग नै उपलब्ध गरायौँ ।

महामारीका बेला सामानको नियमित आपूर्ति भयो । आयातमा अबरोध भएर अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुने अवस्था बनेन । श्रमिकहरूलाई हामीले बोझ हुन दिएनौं । संयुक्त राष्ट्र संघ र सरकारले गरेको एक अध्ययनले निजी क्षेत्र अत्यन्त जिम्मेवार रहेको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ। आफू पनि संकटमा हुँदाहुँदै यहाँहरूले गर्नुभएको योगदानका लागि म सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई धेरैधेरै बधाई एवम् धन्यवाद दिन चाहान्छु ।

कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुनै लाग्दा गत वर्षको महासंघको साधारण सभामा हामीले मुलुकले १० वर्षमा अवलम्बन गर्नपर्ने आर्थिक नीति तयार पार्यौं। १० वर्षमा गर्न सकिने काम र त्यसबाट हासिल हुन सक्ने उपलब्धी सहितको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण (नेट २०३०) सार्वजनिक नै गरेका थियौं।

गत वर्ष ३५ अर्ब डलर हाराहारी रहेको अर्थतन्त्रलाई १० वर्षमा एक सय अर्ब डलरको पुयाउने कार्ययोजना यो दस्तावेजमा छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन र व्यापार घाटा बीचको अनुपात आधा घटाउन सक्ने सम्भावना यहाँ पहिल्याइएको छ। औपचारिक निजी क्षेत्रमा सजिलै थप २२ लाख जनशक्तिलाई रोजगारी दिन सक्ने आधार छन । यसका लागि १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र एक सय योजना पहिचान गरिसकिएको छ।

धेरैको मनमा थियो- यस्ता दस्तावेज त बन्छन, थन्किन्छन् । हामीलाई पनि चिन्ता लागेको थियो- कोभिड महामारीको बीचमा हामीले आँट त गौं। तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिएला कि नसकिएला ? तर हामी यो एक वर्ष सुस्ताएनौं । कोभिडको दोस्रो लहरकै बीच आएको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हामीले भिजन पेपरकै अधिनमा रही सुझाव दियौं । हाम्रा करिब ६० प्रतिशत सुझाव समावेश भए पनि ।

जस्तो कि स्टार्टअप कोष । हामीले “५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारसंग नीतिको स्पष्टता र सरकारी अग्रसरता मागेका थियौं । नीति बन्दैछ, जसमा हाम्रो सहकार्य छ । हामीले साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना धितो कर्जाका लागि पैरवी गर्यौं । अहिले परियोजना धितोमै २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने व्यवस्था यसमा समावेश छ।

यो रकमले नपुग्ने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाले थप रकम पनि कर्जा दिन सकिने सम्भावना सहितको प्रतिवेदन तयार पारी हामीले राष्ट्र बैंकमा बुझाएका छौं । एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा दुई प्रतिशतमात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थालाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं।

महासंघभित्र “५० लगानीकर्ता, ५० स्टार्टअप” अन्तर्गत करिब १५ जना युवा उद्यमी छानिइसकेका छन् । यस विषयमा छिट्टै सम्झौता हुनेछ । कोभिडका कारण हामी निर्धारित लक्ष्य भन्दा करिब ४ महिना ढिला भएका छौं।

यस वर्ष लघु घरेलु तथा साना उद्योगको सहजीकरणमा हामी विशेष केन्द्रित भयौं । साना तथा मझौला उद्यमीलाई वित्तीय सेवा सहजताका लागि बैकर्स संघ र विकास बैंक संघसंग सम्झौता भएको छ। सोही आधारमा साना लघु घरेलु उद्यमीले कर्जा वा अन्य बैंकिङ सेवा लिंदा पुयाउनु पर्ने प्रक्रिया समेटिएको व्यवसाय सञ्चालन सहयोगी पस्तिका सार्वजनिक भएको छ । यसबाट व्यवसाय सर गरेदेखि अन्त्यसम्म अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया र आवश्यक कागजातबारे जानकारी प्राप्त हुनेछ।

अब हामीले बैंकहरूबाट ऋण लिदाँ आवश्यक कागजात यहाँहरूकै मोबाइल वा कम्प्युटरमा अपलोड गरी सेवा लिन सक्ने गरी सफटवेयर तयार हुँदैछ । यसले वित्तीय पहुँच बढाउन सहयोग पुग्ने मेरो विश्वास छ। हामी क्रमश: महासंघको कामलाई डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेका छौं । सोही अनुरूप सबै प्रदेशको छुट्टै वेबसाइट निर्माण गरी महासंघ केन्द्रमा जोडिएको छ।

ई-कमर्स साइट दराजसंग भएको सम्झौता अनुसार अब साना मझौला उद्यमीले दराजको प्लेटफर्ममा सन् २०२२ भरि आफ्ना सामग्री निःशुल्क राख्न पाउनेछन् । यो सुविधा उपयोग गर्न म सबै उद्यमी व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्दछु।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने भएको छ । तर यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विशेष गरी युरोप, अमेरिका र क्यानडा जस्ता मुलुकमा हुने निर्यात प्रभावित हुनेछ । साना तथा मझौला उद्यमी यसबाट पनि प्रभावित हुनेछन् । यसबाट निजी क्षेत्रलाई पर्ने प्रभाव सम्बन्धी अध्ययन सार्वजनिक गरेका छौं । यो निजी क्षेत्रबाट तयार पारिएको पहिलो दस्तावेज हो । मलाई खुसी लागेको छ, सरकारले तयार पारिरहेको रणनीतिमा यो महत्वपूर्ण सन्दर्भ भएको छ।

हामी चाहन्छौं- स्तरोन्नतिबाट सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले सरकारको सहकार्य र हाम्रो नेतृत्वमा नीति बनोस् । मुख्य कर्ता रणनीतिको साक्षीमात्रै बस्दा विगतमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिदा होस् वा नेपालको तुलनात्मक लाभका बस्तुहरू समेटिएको एनटिआइएस निर्माणमा होस, हामी निकै उत्साहित थियौं । तीन पटक एनटिआइएस बन्यो । तर निर्यात बढ्न सकेन । निजी क्षेत्र साक्षी होइन, कतिपय ठाउँमा नेतृत्व पनि गर्न चाहन्छ। हाम्रो सार्थक सहकार्य एवं नेतृत्वमा नीति बनाऔं, सरकार र सदनले यसलाई अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गरिदेओस् । एकपटक यो मोडल अवलम्बन गरी हेरौं । मलाई आशा एवम् विश्वास छ, यसले पक्कै काम गर्नेछ।

हामीले व्यावसायिक विस्तारमा अवरोध भएका प्रावधान सहित १४ वटा कानुनको तीन महले बनाएका छौं । ६ बटा कानुनमा सबै छलफल गरी हामी सम्बन्धित निकायमा बुझाउन तयार छौं।

हामीले गत मंसिर २९ मा “नवउत्थान सम्मेलन” आयोजना गरी कोभिड पछिको पुनरुत्थानमा लिइनुपर्ने नीतिबारे छलफल गयौँ । यसबाट आएका सुझावलाई सोही दिन सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत पनि गयौँ । यसले नीति निर्माणमा सहयोग पुगेको छ।

अहिले हामी घरबाहिर निस्किन सक्ने भएका छौं । हाम्रा सामाजिक सम्बन्धहरू पुनर्जागृत भएका छन् । यस आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रमा ठुलो उत्साह र माग सिर्जना हुदै आएको छ। ती साना, मझौला, पर्यटन र मनोरञ्जन क्षेत्र बाहेकका उद्यम तग्रिन थालेका थालेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सेयर बजार, घर जग्गा उत्पादनमूलक उद्योग र दैनिक उपभोग्य सामानको आयातमा माग अत्यधिक देखियो । दुई वर्षदेखि शिथिल अर्थतन्त्र जुर्मुराउन खोज्दा यो स्वाभाविक थियो । वित्तीय क्षेत्रबाट निक्षेपको करिब तीन गुणा बढी कर्जा प्रवाह भयो । पहिलो पाँच महिनामा ५.११ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थतन्त्र संकुचित हुन थालेको छ। सरकारी लक्ष्य अनुसार ७ प्रतिशत वृद्धि हुन कठिन देखिएको छ। तीव्र मागलाई अर्थतन्त्रको संरचनाले थेग्न सकेको छैन ।

किनभने हाम्रो अर्थतन्त्र नै सानो छ। हामीले सम्पत्ति निर्माणमा कहिल्यै जोड दिएनौं। वितरणलाई राजनीतिक उपलब्धिको मानक मान्यौं । राजस्व उठतीलाई सफलता मान्यौं ।

निजी क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेरियो। विकासको साझेदार मान्न सकिएन । निजी क्षेत्रलाई सम्पत्ति निर्माण गर्ने बलियो खम्बाका रूपमा लिन सकेनौं । सरकारी दस्तावेजमै भनिएको छ – पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशत छ। सरकारी दस्तावेजले नै भन्छ,-७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिइरहेको छ।

त्यसैले हामी सबै सरोकारवालाहरूसंग सार्थक सहकार्य खोजिरहेका छौं । हामीलाई थाहा छ, हामी संकटोन्मुख छौं । तर संकटग्रस्त भइसकेका छैनौं । मलाई विश्वास छ, अहिलेको संकट केही महिनामा टर्छ ।

हामी रेजिलिएन्ट छौं । बिगतमा भूकम्प र अहिले कोभिड पछिको उत्थानबाट हामीले देखिसकेका छौं- हामी सक्छौं । मैले पोहोर पनि भनेको थिएँ- ‘हामी उठ्न सक्छौ, हिंड्न सक्छौ । तर दौडिन सक्दैनौं । नेपालको निजी क्षेत्र यसपटक दौडिन खोजेको थियो । तर हाम्रो अर्थतन्त्रले थेग्न सकेन ।

६ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि हुने बित्तिकै हामीकहाँ तरलता अभाव भइहाल्छ। किनभने हाम्रो आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स मात्र भयो । निर्यात ९० प्रतिशत हाराहारी बढे पनि यसको आधार नै निकै सानो छ ।

वैदेशिक लगानी औसतमा बार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्र आउँछ । वैदेशिक सहायताको ग्राफ भूकम्पपछिको पुननिर्माणका बेलाबाहेक सीधा छ। कोभिड पछि पर्यटन आय ८० प्रतिशत घटेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह र वस्तु व्यापार घाटाबीचको फरक ४७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यसको अर्थ अब रेमिट्यान्सले घाटा थेग्न सक्दैन भन्ने हो ।

त्यसअघि बैंक वित्तीय संस्थालाई ब्याज बढाऊ, त्यसले आयात निरुत्साहित हुन्छ भनियो । बैंकहरूले ब्याज बढाए । तर निक्षेप आउन सकेन । पछिल्लो सात महिनामा निक्षेप करिब डेढ खर्ब हाराहारी मात्रै बढेको छ। कर्जा लगानी भने त्यसको साढे दुई गुणा बढी भएको छ । व्याज बढ्यो । लागत महँगियो । हामी कहिले केन्द्रीय बैंक त कहिले अर्थ मन्त्रालय धाइरहयौं । केही पार लागेन । मुलुकभरका व्यवसायीहरूको गुनासो छ- अब व्यवसाय गर्ने सकिदैन ।

पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंक मार्फत प्राप्त सहयोगले तंग्रिन सहज भएकै हो । तर संकट हुनेबित्तिकै भएका निर्णयले अन्योल सिर्जना भयो।

अप्रत्यक्ष रुपमा आयात रोक्ने निर्णय लगतै अर्थ मन्त्रालयमा सरकारी संयन्त्रको बैठक बस्यो । केही निर्णय भए । इन्धन जोगाउन दुई दिन बिदा दिने, रेमिट्यान्समा सहुलियत लगायतका प्रस्ताव तयार भए।

हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यात गर्न सक्ने भयौं भनिरहँदा एकाएक उद्योगहरूमा बिजुली काट्न थालियो । अहिले केही सस्तोमा बिजुली आयात त हुन थालेको छ। तर उद्योगलाई सहज भएको छैन । पिक आवरमा विद्युतमा भइरहने अवरोधले जेनरेटर नचलाई सुख छैन ।

अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत हिस्सा राख्ने निजी क्षेत्रलाई सिंहदरबार र राष्ट बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी हुँदैन । यी नीति किन ल्याइँदैछन्, थाहा छैन । यसको असर के पर्छ त्यो पनि थाहा छैन ।
आयात-निर्यात गर्ने हामी हौं। तर अर्थतन्त्रमा के-कस्ता समस्या छन् भनेर हामीसंग छलफल हुँदैन । सञ्चार माध्यममा हेर्दा अर्थतन्त्रमा ठुलै संकट देखिन्छ। उद्यमी व्यवसायीसंग पनि सल्लाह गरेर मिलेर समाधान निकाल्दा के नै बिग्रिन्छ र ?

हामी पनि यही मुलुकका नागरिक हौं, अर्थतन्त्रमा हाम्रो लगानी ७७ प्रतिशत छ, यहाँ करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी हामीले सिर्जना गरेका छौं, सोही हाराहारीमा राजस्व हामी र हाम्रो माध्यमबाट संकलन हुन्छ। हामी पनि संकट हुन नदिन योगदान दिन चाहन्छौं, हामीलाई पनि मुलुकको माया छ।

सात महिनाको तथ्यांक हेर्दा हामी धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था त छैन । आठौं र नवौं महिनामा अर्थतन्त्रमा ठूलै संकट पो आयो कि ? हामी गत कार्तिकदेखि नै संकटोन्मुख भएका हौं । आयातलाई केही प्रतिबन्ध लगाएर माघमा मंसिरभन्दा करिब ३० अर्ब कम आयात भएको पनि हो। यो लम्बियो भने गैर कानूनी आयात हुने सम्भावना बढेको छ । त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ।

हामी अपारदर्शितालाई महत्त्व दिन खोजिरहेका छौ । हामी अल्पकालीन नीतिमा अलमलिइरहेका छौं । त्यसले मध्यम र दीर्घकालीन संकट निम्त्याइरहेको छ । श्रीलका जस्तै हुन लागेकाले एकपछि अर्को यस्ता कदम आइरहेका हुन् कि भन्ने सर्वसाधारण र उद्यमीहरूको बुझाइ छ । हामी श्रीलंका जस्तो हुँदैनौं । तर अहिलेदेखि नै चनाखो भएनौ भने केही वर्षपछि हामी खराब अवस्थामा पुग्नेछौ ।

संकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । मुलुकभित्र लगानीको अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । लगानी भयो भने उत्पादन हुन्छ । उत्पादनले रोजगारीको माग गर्छ । प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्न सकियो भने निर्यात हुन्छ । यसमा सहुलियत दिन सकियो भने बजार बढ्छ । विश्वबजारमा माग बढ्दा थप अवसर सिर्जना हुन्छ । मुलुकको सम्पत्तिमा बढोत्तरी हुन्छ । सम्पत्ति बढ्यो भने सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थ व्यवस्था मजबुत हुन्छ।

त्यसैले लगानी चाहिन्छ, चाहे त्यो स्वदेशी होस् वा विदेशी । तर मुनाफाको सुनिश्चितता नभई लगानी आउँदैन । प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक वातावरण भएको ठाउँमा लगानी हुन्छ । हामी कहाँ त्यो वातावरण बनाउने भनेको सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर हो । धेरै समस्याको समाधान लगानी हो । आजको साधारण सभामा हामी यही विषयमा बढी केन्द्रित हुँदैछौं ।

विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न Desk स्थापना भएको छ। हामी आज उद्घाटन कार्यकम लगत्तै तीन सत्रमा छलफल गर्दैछौं ।। हामी अहिले देखिएको तरलता बाहय क्षेत्र व्यवस्थापन बारे चर्चा गर्नेर्छौं। आयात बन्द गर्दा सर्वसाधारणलाई के नेपाल श्रीलंकाकै बाटोमा हिडेको त होइन ? भन्ने लागेको छ । २ खर्व ४७ अर्ब सालन्तर शोधनान्तर घाटा हुन कति जोखिमपूर्ण हो ? ६ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ प्रतिशतले घट्न के स्वाभाविक हो ?

वित्तीय प्रणालीमा १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै तरलता उपलब्ध भइरहेको भन्ने कुराको अर्थ के हो? अर्थतन्त्रले गति लिने बित्तिकै किन तरलता अभाव हुन्छ? सरकारको पुँजीगत खर्च सुरुमा किन हुन सक्दैन र किन ८० प्रतिशत नाप्न सक्दैन ? उद्यमी व्यवसायीले यस्तो उतार-चढ़ाव भइरहने व्याजदरमा कसरी काम गर्न सक्छन् ? यी यावत् प्रश्न अहिले छन । हामीले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको माग गरिरहेका छौं । यसले अहिलेको धेरैजसो समस्या समाधान गर्नेछ । यी विषयमा छलफल होस् भन्ने मेरो चाहना हो।

दुई दशकमा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा १२ बाट ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसैगरि हामीले उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारको अवरोधका रूपमा देखेका मुख्य चार समस्याबारे छलफल गर्नेछौं । यसमा मुख्यतया पूर्वाधार, प्रशासनिक अबरोध, पुँजीको लागत लगायत समस्या समाधानका उपाय खोजी हुनेछ ।

अर्को सत्रमा वैदेशिक लगानीको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछौं । वर्षको औसत २० करोड डलर विदेशी लगानी नेपाल भित्रिने गरेको छ । एकै दिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको कम्बोडियामा सन् २०२१ मा ४ अर्ब डलर भित्रिएको छ। अन्य अतिकम विकसित मुलुकहरू रुवान्डा, इथियोपिया र बंगलादेशमा वार्षिक दुई अर्ब डलरभन्दा बढी रकम आउने गरेको छ।

हामीकहाँ तीन दशकमा करिब ५० लाख मानिस गरिबीको रेखाभन्दा माथि उक्लिएका छन् । जनसंख्याका आधारमा ४९औं ठूलो मुलुक हो । भारत, चीन, युरोपियन युनियन लगायतमा नेपाली उत्पादनलाई भन्सार रहित पहुँच छ। तर पनि यहाँ लगानी हुँदैन । विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन् । विदेशी मुद्रा आर्जनका यी विषय सम्बोधन हुन सकेनन् भने हामी समस्यामा परिरहन्छौं । यसपटकको साधारण सभाको छलफलको विषय नै हामीले अर्थतन्त्रका धेरै समस्याको समाधान लगानी हो भन्ने मानेर छलफल केन्द्रित गरेका हौं ।

कोभिड पछिको पुनरोत्थानका लागि अझै बिर्सन मिल्दैन । साना उद्यमी, पर्यटन एवं मनोरन्जन क्षेत्रलाई अझै सहयोग चाहिएको छ । जलविद्युतमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता खोल्नुपर्छ ।

बाँकी विश्व धेरै अगाडि बढिसकेका बेला हामी पछाडि नै रहनुहुँदैन । हामी सबै काम गर्न चाहन्छौं । काम गर्ने वातावरण नै बन्न सकेन । आज मलाई समस्या भन्न मन लागेको छैन । समाधानको कुरा गर्न खोजिरहेको हो । म फेरि पनि भन्छु- हामीसंग समाधान छ । केही समाधानका उपाय मैले माथि उल्लेख गरें । बाँकी समाधानका उपाय हाम्रो भिजन पेपरमा छन् । हामी एक्लै केही गर्न सक्दैनौं । हामीलाई सबैको साथ चाहिन्छ । विशेषगरी सरकारको सहयोग चाहिन्छ ।

हामीले विस्तृत अध्ययन गरेका छौ. कार्यान्वयनमा सहकार्य गरिदिनुहोस् ।। हामी लगानी गछौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गछौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, हड्ताल नगरिदिनुहोस् । हामी निर्यात गछौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् । हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस् । हामी राजस्व बुझाउँछौ, अपमान नगरिदिनुहोस् ।

(अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५६औं वार्षिक साधारण सभा एवम् उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा व्यक्त गरेको भनाई )