काठमाडौं । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको पैसा तिर्न रकम जुटाइदिने भएको छ । इन्धन किनेको पैसा तिर्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको निगमलाई सरकारले १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ जुटाइदिन लागेको हो । सरकारले सो रकम ‘ पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य स्थिरीकरण कोष’ बाट उपलब्ध गराउन लागेको हो ।
आज शुक्रबार बसेको मूल्य स्थिरीकरणको बैठकले जनवरी २३ तारिखमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई दोस्रो किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ । सो रकम तिर्न बैठकले निगमलाई अख्तियारी दिएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७१ अनुसार कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष आपूर्ति सचिव रहने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार शुक्रबार बसेको बैठकले पर्सि बुझाउनु पर्ने दोस्रो किस्तामा १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ चलाउने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो (बुधबार) मूल्य समायोजनपछि पनि निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ बेच्दा १५ दिनमा १ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ घाटा हुन्छ । यसअघि निगमले सञ्चिति मुनाफाबाट घाटा बेहोर्दै आएको थियो । हाल निगमले कुल व्यापारमा २० प्रतिशत नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ ।
सञ्चिति मुनाफा कोष पनि रित्तिएपछि निगमसँग अब मूल्य स्थिरीकरण कोषमात्र बाँकी छ । यो कोष पनि रित्तिएपछि तेलको मूल्य लागत अनुसार समायोजन गर्नु वा सरकारले ढुकुटीबाट पैसा झिकेर उपलब्ध गराउनु वा इन्धनमा लगाइएको कर छुट दिनुको विकल्प हुँदैन ।
निगम प्रवक्ता विनितमणी उपाध्यायका अनुसार निगमले जनवरी २३ मा तिर्ने दोस्रो किस्तावापतको पैसा अपुग भएकाले सरकारले सो रकम तिर्ने व्यवस्था मिलाइ दिएको हो । यहि २३ तारिखमा निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्न अपुग रकम २ अर्ब रूपैयाँमध्ये १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ जुटाइदिएको हो ।
यसअघि जनवरी ८ तारिखमा भारतीय पक्षलाई १६ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । दोस्रो किस्ता तिर्न २ अर्ब नपुग्ने भएपछि निगमले कोषको पैसा चलाउने माग गरेको थियो ।
प्रवक्ता उपाध्यायका अनुसार ८ अर्बको कोषमा अब ६ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बाँकी रहन्छ । व्यवस्था अनुसार इन्धनको मूल्यको १ प्रतिशत रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषमा जम्मा हुने गर्दछ ।
