२००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेका हौं । अहिले नेपालको व्यापार अहिले घाटा १ः१२ पुगिसकेको छ । हामी विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपनि यसबाट लिनु पर्ने लाभ लिन सकेनौं । हामी संरक्षित अर्थतन्त्रको मात्र कुरा गरिरहेका छौं । वास्तविकतामा आउनु नै पर्छ ।
सन् २००४ मा जति निर्यात थियो । आज पनि आर्विट्याज (डियुटी फ्री इम्पोर्ट’ लाई छुट्याउने हो भने निर्यात अझ घटेको छ । यदि आर्विट्याज नहुने हो भने निर्यात बढ्दैन । भन्सार छुटका कारण निर्यात गर्न पायौं ।
भारतमा कुनै वस्तुको निर्यातमा प्रतिबन्ध छ भने हामीले त्यस्ता बस्तु आयात गरेर निर्यात गरिरहेका छौं । आर्विट्याज सँधै रहँदैन । हाम्रो कुनीटिक सम्बन्ध राम्रो हुँदा आर्विट्याज पाएका छौं । यसले हाम्रो व्यापार राम्रो भएको छ । आर्विट्याजमै आधारित मात्रै हाम्रो उद्योगहरु हुने हुन भने अरुकै भरमा बस्नु पर्नेछ । वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि गर्ने हो भने हामी आफैले धेरै र गुणस्तरीय उत्पादन सस्तो मूल्यमा उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ ।
विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुँदै गर्दा हामीलाई भन्सार छुटमा विश्व बजारमा उत्पादन पुर्याउन सहज भएको छ । हामी प्रतिस्पर्धी भएको भए सक्थ्यौं होला । हामी विभिन्न किसिमका आन्तरिक समस्यासँग जुझिरहेका छौं । राजनीतिक परिवर्तनसँग जुझ्दा जुन पूर्वाधार विकासमा हुनु पर्ने त्यो हुन सकेन । लगानीमा ढिलाइ भयो । राजनीतिक परिवर्तन पछि हाम्रो पूर्वाधार कमजोर भयो । मुलुकमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मारमा जुझिरहेको थियो । जसले गर्दा उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी हुन सकेनन् ।
भन्सार नाका, सडक संरचना कमजोर भएर बन्दरगाहाबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा त्यसको लागत महँगो पर्न गयो । बन्दरगाहाबाट नेपालको नाकासम्म आइपुग्नु भन्दा उद्योगहरूमा पुर्याउँदा ३ गुणा लागत बढ्छ ।
त्यतिबेला आईसीपी र सुक्खा बन्दरगाहहरु बनेका थिएनन् । अहिले सम्म हाम्रो जनशक्तिको उत्पादनशिल क्षमता वृद्धि हुन सकेको छैन । आईएलओको रिर्पोट हेर्ने हो भने पाकिस्तान पछि नेपालको उत्पादनशील क्षमता कम रहेको छ । हामी अल्छी हैन । काम गर्ने संस्कार मात्र नभएको हो । इजरायल, जापन, कोरिया सबै ठाउँमा नेपालीहरुलाई नै रुचाउँछन् । मध्यपूर्व र मलेसियाको कुरा गर्ने पर्दैन । बाहिर गएर अनुशासित भएर काम गछौं ।
नेपाल मात्र एउटा देश हो जहाँ फाइनान्सियल कष्ट ६० प्रतिशतले बढ्न सक्छ । कही न कही केही छुटेको छ । ६० प्रतिशत लागत बढ्छ भने कुनै पनि दीर्घकालीन लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने हिम्मत राख्छ भन्ने लाग्दैन । जब आयात बढ्न थाल्छ । हाम्रो वित्तीय व्यवस्थाले बजारको माग धान्न सक्दैन । लगानी योग्य पुँजीको अभाव हुन थाल्छ ।
व्याजदर बढ्दै जान्छ । जुन देशले अनुदान दिन थालेको छ । त्यसमा पनि अति राष्ट्रवाद गछौं । अन्य जति आउनु पर्ने थियो त्यो पनि आउन सकेको छैन । यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रबाट लाभ उठाउन सकिरहेका छैनौं । अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने हामीसँग वित्तीय क्षमता छैन ।
ऐतिहासिक उछाललाई हटाउने हो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर ३.५, ४ प्रतिशतभन्दा माथि भएको छैन । कुनै समय ८, ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेका होलौं । भारित औषतमा हेर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर बढ्न सकेको छैन । हामीमा त्यस्तो खालको वित्तीय क्षमता नै छैन ।
हामीलाई लज्जा बोध हुन्छ, यो सामान नेपालमा बनेको किनि दिनु भन्दा । यो अलिकति महँगो छ । कमसल छ तर नेपालमा बनेको हो नि किनिदिनु भनेर यसरी टिक्न सकिदैन । राम्रो र सस्तो उत्पादन दिन सक्देनौं भने राष्ट्र वाद जोडेर किन उपभोक्तालाई दुख दिन्छौं । यो बाटोमा पनि हामी जानु हुँदैन । सस्तो र राम्रो बनाउन सक्नु पर्छ । यो गर्न सकेनौ भने हामी आयात मूखी अर्थतन्त्र मै बस्छौं । निर्यात बढ्दा पनि बढ्दैन ।
हामी राजस्व आधारित सोचमा मात्र बसेका छौं । चिनी कै कुरा गरौं त यदि बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्ने हो ४० प्रतिशत सस्तोमा आउँछ । उपभोक्ताले राम्रो र सस्तो चिनी प्रयोग गर्न पाउँछन् । अब हामीले के गर्ने ? देशमा उत्पादन गर्ने कि आयात गर्ने । स्टीलका कुरा गर्दा आयातका झमेला हटाइदिने हो उपभोक्ताले राम्रो गुणस्तरको सस्तोमा पाउँछन् । स्टिलको उद्योग राख्ने कि न राख्ने । त्यसै गरेर नेपालमा भएका अन्य उद्योगहरू ।
सत्य कुरा के हो भने हाम्रो उत्पादन लागत धेरै छ । हामीले सँधै संरक्षण दिएर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्न खोजेका छौं । लागत घटाउन र उत्पादन क्षमता बढाउन गर्नु पर्ने प्रयास गरेका छैनौं ।
काठमाडौंमा सुख्खा बन्दरगाहा बनाएका छौं । निर्यातका लागि यो राम्रो हुने थियो । तर प्राविधिक कारणले गर्दा तयार हुँदा पनि सुरु गर्न सकेका छैनौं । हतार कही देखिएको छैन । भैरवहाको सुख्खाबन्दरगाहा निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ ।
रेल्वे ट्रयाक नबनेसम्म त्यसको प्रयोगको औचित्व छैन । बीरंगजमा रेल्वे ट्रयाक भएकाले यो प्रयोगमा आइरहेको छ । विराटनगरमा पूर्वाधार छ । तर कुननीतिगत सम्बन्धले गर्दा रेल चल्न सकेको छैन । त्यो हुन सकेको भए मूल्य घट्ने थियो ।
हाम्रो उत्पादनको मूल्य घट्नु पर्छ । जससम्म मूल्य घट्दैन तब सम्म उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनौं । संरक्षणमा मात्र उद्योगहरु धेरै दिन चल्न सक्दैन ।
हाम्रा कमादार मेहिनेती छन् । तर, अनुसाशनमा ल्याउन कानुन चाहिन्छ । कानुन ल्याउनका लागि राजनीतिक रुपमा सहज छैन । कुनै उद्योगले निर्यात गरिरहेको स्थानीय उत्पादनलाई मूल्यसँग जोडेको छ भने त्यस्ता उद्योगलाई ब्याजदरमा केही छुट दिनु पर्छ ।
(उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको बहुपक्षीय व्यापारमा द्विपक्षीय सम्बन्धको सन्तुलन कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले राख्नु भएको धारण)
