काठमाडौं । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बिहिवार भन्सार अधिकारीहरूलाई प्रश्न गरे, ‘जसले विदेशबाट डलर पठाएर विप्रेषण बढाएको छ, घर फर्कंदा उसैले बोकेर ल्याएको एउटा मोबाइल र एउटा टिभी सेटको विषयलाई लिएर भन्सारमा सास्ती पाउने गरेको किन ?’
भन्सार विभागमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्रीले गरेको यस्तो प्रश्नले धेरै अधिकारीहरूलाई अलमलमा पार्याे । मन्त्रीको प्रश्नको आशय थियो, ‘भन्सार जाँच पासको प्रकृया बिना उनीहरूको सामान किन नछाडेको ।’ आफ्नो आशयलाई पुष्टि गर्दै उनले सोधे, ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कने नेपालीहरूले ल्याउने घरायसी प्रयोजनका सामानमा भन्सार छुट दिन सकिन्छ कि सकिँदैन ?’
अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रको विषयमा खासै जानकारी राख्दैनन् । तर, उनले गरेको यस्तो प्रश्नले भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्न सक्नेछ । भन्सारको आफ्नै प्रकृया हुन्छ । त्यसलाई सहजीकरण गर्ने नाममा भन्सार छुट दिन थालियो भने यसले तस्करी मौलाउँछ । विगतमा झिटि गुन्टा ऐनको प्रयोगले यो कुरा प्रष्ट पारिसकेको छ ।
५० दशकमा गरिएको झिटी गुण्टाको अभ्यासले नेपाललाई पुरै तस्करीहरूको ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाइसकेको थियो । त्यति नै बेला नेपालमा अवैध सुनदेखि अन्य लागू पदार्थको समेत व्यापार व्यवसाय मौलाएको थियो । पछि त्यो रोकियो र मात्रै हो ।
उक्त कार्यक्रमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले विश्व व्यापार संगठनमा नेपाल आवद्ध भएर यता नेपालको निर्यात घटिरहेको र आयात बढिरहेको टिप्पणी गरे । सचिव मरासिनीले भने, ‘त्यसयता हाम्रै खेतबारीमा फल्ने कृषिजन्य वस्तुहरुको समेत आयात हुने गरेकोले व्यापार घाटा बढेको छ ।’ उनको यस्तो तर्कमा पनि हामीले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएर गल्ती गर्यौ भन्ने आसय देखिन्छ ।
विश्व व्यापार संगठनमा अनुदान कटौटीको विषयमा निकै ठूला बहसहरु भएका छन् । कृषिमा दिने अनुदानको विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूमा एकमत छैन । यस्तो अवस्थामा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका कारण व्यापार घाटा बढेको भन्ने सोच सरकारको हो कि भन्ने प्रश्न समेत सचिव मरासिनीको अभिव्यक्तिले उव्जाएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्मा र अर्थसचिव मरासिनीको दुबैको आज भन्सार विभागमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा राखेका विचार वा अभिव्यक्तिले एक पटक यस विषयमा सोच्नै पर्ने बाध्यता बनाएको छ ।
यदि अर्थमन्त्रीले भनेको जस्तो मोबाइल र टेलिभिजनमा भन्सार छुटमा कडाइ गरिएन भने नेपाली बजारमा केहि वर्षपछि वैधानिक बाटोबाट आएको सामान निकै कममात्रै पाइन्छ भने सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा समेत यसले ठूलो धक्का लाग्छ ।
अर्कोतर्फ अर्थसचिव मरासिनीको भनाइ व्यापार घाटा बढेको विषय साँचो र यथार्थपरक भएपनि नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएर यस्तो भएको होइन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । देशको आवश्यकता अनुसार हामीले उत्पादन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । उत्पादनमा आफ्नो क्षमता वृद्धि नगर्दा देशले यो नियति भोग्नु परेको हो ।
खुला बजार अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्ने अनि व्यापार घाटा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएका कारणले भएको भन्नु मरासिनीजस्तो अर्थतन्त्र बुझेको सचिवले गर्न सुहाउँदैन । उनले अझ अर्थमन्त्रीलाई समेत यस्ता कुरा बुझाउनु पर्ने हो । उनी आफैले मन्त्रीको लहलहैमा लागेर विश्व व्यापारको सदस्य भएपछि व्यापार घाटा बढेदै गएको भन्नु ठिक होइन ।
