अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार: पहिलेको इन्जिनले कहिलेसम्म थेग्ने, दोस्रो खोइ ?

व्यापार नाफाका लागि गरिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ घाटामा पनि जान्छ । अब सारा विश्व नै एक बजार भइसकेको छ । कुनै पनि देश एउटा व्यापारिक निकाय पनि हो । व्यापारमा संलग्न हुँदा देशलाई पनि नाफा/घाटा भई नै हाल्छ । तर, निरन्तर घाटा मात्रै भइरह्यो भने टाट पल्टिने स्थिति बन्छ । अहिले नेपाल त्यसैतर्पm अग्रसर भइरहेको त होइन भन्ने आशंकाहरू जन्मिएका छन् ।

नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिँदा सन् २००४ मा व्यापार घाटा ८२ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, अहिले व्यापार घाटा रकेटजस्तै बढेर १४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यति हुँदाहँुदै पनि चालु आर्थिक बर्षको साउनभन्दा अघि नेपाललाई शोधनान्तर अवस्था (भुक्तानी सन्तुलन) मा कुनै समस्या थिएन । विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) मा भइरहेको निरन्तर वृद्धिले शोधानान्तर स्थिति सन्तुुलनमा राख्न सहयोग गरेको थियो ।

तर, साउनयता रेमिट्यान्स घट्दा व्यापार घाटामा चाप परेको छ । व्यापार घाटा बढ्दा शोधनान्तर स्थिति पनि ३८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । शोधानान्तर घाटा हुुँदा स्वभाविक रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि घट्ने नै भयो । यद्यपि अहिले पनि मुलुकसँग झन्डै एक वर्षको वस्तु आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । यसबाट अभैm पनि नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्वस्थकर अवस्थामै छ भन्न हिच्किचाउनुु पर्दैन ।

रेमिट्यान्स नआउने देशहरूमा शोधनान्तर स्थिति एकदमै बिग्रिएको पनि देखिएको छ । जसले देशमा विकास गतिविधि अघि बढाउन धेरै नै गाह्रो हुने गरेको छ यस्तो स्थिति कस्तोसम्म हुन्छ भने कच्चा पदार्थ आयात गर्न पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति हुँदैन । तर, अहिलेसम्म नेपालको अवस्था फरक छ । नेपालको समग्र वैदेशिक व्यापारलाई रेमिट्यान्सले थेग्दै आएको छ । अहिले एकमात्र इन्जिन रेमिट्यान्सद्वारा नेपालले मजासँग जहाज उडाइरहेको छ ।

तर, एकल इन्जिनमा जुुनसुकै बेला समस्या आउन सक्छ र त्यस्तो स्थितिमा ‘क्र्यास ल्यान्डिङ’ बाहेक अरू कुनै विकल्प रहँदैन । सीधा अर्थमा भन्दा नेपालले वस्तु आयात गरेर खपत गरिरहेको छ र त्यसलाई रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । भन्नुको तात्पर्य जहाजमा दोस्रो इन्जिनको पनि जोहो गर्नुपर्छ । त्यसका लागि राज्य लाग्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको निरन्तरको माग पनि यही हो । फेरि दोस्रो इन्जिन भनेको वस्तु उत्पादन र निर्यात हो ।

नेपालमा सामान्य वस्तुहरू पनि आयात भइरहने दुःखद परिस्थिति छ । सामान्यभन्दा सामान्य वस्तुलाई कसरी नेपालमै उत्पादन गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेर राज्यले ध्यान दिइ तदनुकूलका नीति निर्माण गर्दै स्वदेशी वस्तुलाई माया गरी खपत बढाउने वातावरण बनाउनुुपर्छ ।

नेपाली वस्तु प्रयोग गर्ने भनेर भावनात्मक कुरा गरेर मात्र हुँदैन, व्यवहारिक बन्नुुपर्छ । मुलुकमा उत्पादन हुने वस्तुको गुणस्तरमा ‘कम्प्रोमाइज’ नगरी प्रतिस्पर्धी मूूल्य कायम गरिएको खण्डमा खपत बढ्ने स्थिति बन्छ । कम गुणस्तरका वस्तु ग्राहकको रोजाइ बन्न सक्दैनन् । बेच्नेले गुणस्तरीय वस्तु बेच्दा मिहिनेतले आर्जन गरेको पैसा पनि खेर जाँदैन । किन्ने र बेच्ने दुवैलाई सन्तुष्टि मिल्छ ।

व्यापारघाटा घटाउने चुनौती

नेपालसामु अहिले व्यापारघाटा घटाउने चुनौती छ । त्यसका लागि व्यापार घाटा किन भइरहेको छ भनेर समस्याको जरासम्म पुुग्नुुपर्छ अर्थात् व्यापार घाटा बढ्नुुको कारणसहितको उत्तर खोज्नुपर्छ ।

नेपालमा व्यापार घाटा बढ्नुको प्रमुख कारण व्यवसाय लागत धेरै (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस बढी) भएर हो । व्यवसाय लागतसँग धेरै कुरा जोडिएको हुन्छ । नेपालले आफैं कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने भन्यो भने पनि धेरैजसो कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रकृतिले नेपाललाई सौन्दर्य दिएको छ तर, खनिज (मिनरल्स) र कच्चा पदार्थ धेरै दिएको देखिँदैन । मुलुुकमा फलामको खानी छ भनेर भर्खर पत्ता लगेको छ । चुनढुंगा पनि धेरै नै देखिन्छ । तर, त्योबाहेकको कच्चापदार्थको खानी धेरै देखिँदैन । नेपाली उद्योगहरूलाई चाहिने कच्चापदार्थ यहाँ उपलब्ध नहुँदा लागत बढाइरहेको छ ।

हुन त खनिज पदार्थका खानी छ भनेर हल्ला नगरिएको होइन । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारका खानीको आधिकारिकता पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । उदाहरण दिऔँ– जस्तो युरेनियम छ भनिन्छ तर त्यो छ वा छैन, उत्खनन र प्रशोधन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन त ? यसैमा अल्मलिएका छौँ । छ भने खोइ त उत्खनन गर्न सुरु गरेको ? छ भने उत्खनन गर्नेतिर लागौँ न, त्यसपछि प्रशोधनका काम अघि बढाऔँ ।

सम्भव हुनेजति खनिजको उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग गरौँ । त्यसपछि निर्यातको विषय अघि बढ्ला । ‘एक्सन’मा नगएसम्म ‘मुखको बोली’का भरमा गरिने अनुमानको के अर्थ ? व्यवहारमा काम अघि बढ्न नसक्दा नेपाली उद्योगहरूले विदेशबाट कच्चापदार्थ आयात गरिरहने परम्परा कायमै रहनेछ र त्यसको विकल्प पनि हुने छैन ।

सुक्खा बन्दरगाहसँगको ‘कनेक्टिभिटी’ राम्रो नभई हुने आयातले ‘लजिस्टिक कस्ट’ धेरै पर्छ । अर्कोतिर एकीकृत जाँच चौकी –आईसीपी) पनि बनिसकेका छैनन् । यसले गर्दा सुुक्खा बन्दरगाह तथा आईसीडी (इन्ल्यान्ड कन्टेनर डिपो) सम्म ल्याइसकेपछि पनि आवश्यक पूर्वाधार अभावमा आईसीडीबाट उद्योगसम्म लैजान एकदम महँगो पर्छ ।

निजी क्षेत्रले ‘लजिस्टिक कस्ट’ घटाउन सुझाव दिइरहेको छ । लजिस्टिक कस्टको विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले तयार गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० ‘भिजन पेपर’ मा समेत उल्लेख गरेको छ । वस्तु उत्पादन र त्यसको लागतसँग प्रत्यक्ष जोडिने अर्को प्रमुख कुरा बैंकको ब्याज हो । नेपालमा बैंकको ब्याजदर धेरै छिटो परिवर्तन भइरहन्छ ।

६ महिनाको अन्तरालमा ब्याजदर ७ प्रतिशतबाट बढेर १४ प्रतिशतसम्म पुुग्छ । छोटो अवधिमै ब्याजदरमा तीव्र उतारचढाव कहीँ पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन । ब्याजदरले लगानी गर्नेलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ । अरू देशमा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई स्थिर गराउन कदमहरू चालिरहेको हुन्छ ।

त्यसो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले केही पनि नगरेको भन्ने होइन । तर, नेपालमा भइरहेको प्रयास असफलजस्तै छ । नेपालमा थोरै समयमै तरलता (लगानीयोग्य रकम) को व्यापक उतारचढाव हुन्छ । तरलता र ब्याजदरको परिवर्तन सम्भवतः एकैजस्तो छ । छोटो समयमै अधिक तरलता र तरलता अभावको स्थिति पैदा हुन्छ । यसमा पनि दीर्घकालीन लगानीको नीति हो वा हैन भन्ने जोडिन आउँछ ।

नीतिमै परिवर्तन आउनुपर्छ

नेपालले अब दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । अरू–अरू देशमा मूूल्य अभिवृद्धि (भ्यालुएड) गर्ने उद्योगलाई पनि प्रोत्साहन गरिन्छ । चीन र भारतमा भ्यालुएड गर्ने र रोजगारी धेरै सिर्जना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत नै दिइन्छ ।

वस्तु उत्पादनसँग जोडिने अर्को पक्ष ऊर्जा हो । ऊर्जामा नेपाल ‘सरप्लस’ हुँदैछ अर्थात् पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ । भारत र बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने चर्चा सुुरु भएको छ । तर, सुरुमा अन्य देशमा बिक्री गराउनेभन्दा देशमै खपत बढाउनेतर्फ जानुपर्छ । ऊर्जा हाम्रै उत्पादन भएकाले यसलाई वस्तु उत्पादनमा जोडेर अन्य मुलुकभन्दा बढी फाइदा लिन सकिन्छ ।

वस्तु उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा अन्य मुलुकको तुलनामा ऊर्जाको लागत ‘प्लस प्वाइन्ट’ हुनसक्छ । भारत तथा बंगलादेशलाई बिक्री गर्नुभन्दा आफ्नो उद्योगहरूलाई नै केही सस्तोमा दिँदा के जान्छ ? अब नेपाल संकीर्ण सोचबाट बाहिर जानुपर्छ । अहिले के सोचाइ छ भने कुनै पनि उद्योगीलाई सस्तो विद्युत् दियो भने धेरै कमाउँछ भन्ने छ । यो सोचाइ फाल्न जरुरी छ । विद्युत् सस्तो भयो भने लगानी बढ्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने सोचाइ राख्नुपर्छ ।

त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वा नेपाल सरकारको चाहना के हो ? स्पष्ट हुनुु जरुरी छ । सरकार÷प्राधिकरणले नाफा मात्रै चाहने हो वा देश विकास पनि चाहने हो ? देशको व्यापारघाटा कम गर्ने, देशलाई समृद्धितिर अघि बढाउने हो वा होइन, त्यसमा सरकार नै प्रस्ट हुन जरुरी छ । नेपालमा कच्चा पदार्थ छैन, नेपालको भौगोलिक कारणले नै ‘सिपिङ कस्ट’ बढी छ । यी बेफाइदाहरूबीच नेपालले वस्तु उत्पादनको प्रतिस्पर्धामा फाइदा लिन सक्ने भनेको विद्युत् हुनसक्छ । यसलाई सरकारले आफ्नो नीतिमै राख्नुपर्छ ।

वस्तु उत्पादनमा जोडिने अर्को महत्वपूर्ण अवयव श्रम लागत हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को प्रतिवेदन हेर्ने हो भने दक्षिण एसियामा श्रम लागत कम पर्ने मुलुक पाकिस्तान हो । तर, नेपाली श्रमिक विदेश जान रुचाउने कारणले नेपालकै श्रम बजारमा भने केही महँगो देखिन्छ । त्यसको गहिराइमा गएर अध्ययन गर्न जरुरी छ । नेपालमा श्रमको सम्मान नभएर हो कि श्रम ऐन फितलो भएर हो अथवा अन्य कारणले समस्या आएको हो पहिल्याउनुपर्छ ।

वैदेशिक व्यापारलाई वस्तु उत्पादनमा अन्य मुलुकसँगको प्रतिस्पर्धाका रूपमा बुझ्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा खरो रूपमा उत्रिन अरूले भन्दा केही सहजता पाउन सक्नुपर्छ । तब मात्र नेपाली उत्पादनले अरूको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर माथि जान सक्छ । अन्यथा व्यापारघाटाको खाडल झनै गहिरिँदै जान्छ ।

समयानुकूल कानुन
आन्तरिक उत्पादन प्रभावित हुनुमा जटिल जग्गाप्राप्ति प्रक्रिया र प्रतिकूल कानुन पनि मुख्य रूपमा रहेको पाइन्छ । वस्तु उत्पादन र औद्योगीकरणमा जोडिन सहज रूपमा जग्गाप्राप्ति हुनुपर्छ भने अनुकूल कानुनको आवश्यकता पर्छ । जग्गाप्राप्ति नेपालमा एकदमै जटिल बन्दै गइरहेको छ । उद्योगहरूले जग्गा खरिद गरेर व्यवसाय सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता पाइन्छ । यसले उत्पादन लागत बढाइरहेको छ ।

यस्तो मानसिकता नहटाएसम्म वस्तु उत्पादनमा सहजता आउँदैन । त्यस्तै समयानुकूल कानुनको अभाव अर्को समस्या हो । परिवर्तित अवस्थामा हामीलाई आवश्यकै नभएका कानुन लगाएर अहिले पनि दबाब सिर्जना गरेको पाइन्छ । प्रतिकूल कानुुनहरूलाई समयसापेक्ष अद्यावधिक गरी सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

आन्तरिक उत्पादनसँग जोडिएर लगानीकर्ताहरूको सम्मान पनि आउँछ । लगानी गर्नेले निश्चय पनि केही नाफा खोज्छ । राज्यको कानुनअनुसार लगानी गरेर कमाएको नाफालाई नकारात्मक रूपमा हेर्ने गरेको पाइन्छ । यसले समग्रतामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको हुन्छ । त्यसैले महासंघले ‘सम्मानित निजी क्षेत्र समुन्नत नेपाल’को नारा अघि सारेको छ ।

जबसम्म निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्न सकिँदैन र उनीहरूले गर्ने नाफालाई सम्मान गर्न सकिँदैन तबसम्म लगानी बढ्दैन । लगानी नबढेपछि रोजगारी सिर्जना हुने र नाफा गर्ने कुरै आउँदैन । असन्तुलित वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउन निजी क्षेत्रको आत्मसम्मानमा चोट पुु¥याउने काम कहीँकसैले गर्नु हुँदैन । त्यसो भनेर गलत अभ्यासहरूमा राज्य मूकदर्शक भएर बस्नुुपर्छ भन्ने होइन । त्यसैले यावत् पक्षहरूलाई आत्मसात् गर्न सकेको खण्डमा मात्रै नेपालले वस्तु उत्पादन बढाउन सक्छ र नेपालको दीर्घकालीन निर्यातको अवधारणा अघि बढ्न सहयोग मिल्छ ।

नेपालमा जुन राजनीतिक दलको सरकार निर्माण भए पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कुरा बारम्बार गरिरहन्छन् । तर,व्यवहार त्यस्तो हुँदैन । पछिल्लो समय विकासमा अघि बढिरहेका देशहरूलाई नियाल्दा पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य गर्दा लगानी बढेको देखिन्छ ।

दुई ठूला देशको फाइदा

नेपालको व्यापार हिस्सा ठूला अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग नै बढी देखिन्छ । भारत र चीन विश्व बजारमा दरिलोसँग उभिइसकेका छन् । यस्तो स्थितिमा नेपालले दुवै मुुलुुकसँग सहकार्य गरेर फाइदा लिनैपर्ने हुन्छ । नेपालले दुुवै मुलकबाट वस्तु व्यापारमा फाइदा लिने हो भने आफ्ना उत्पादन (प्रोडक्ट) हरू निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । नेपालले मुख्य उत्पादन निर्यात गर्न गाह्रो छ किनकि उनीहरू नै मास (धेरै) उत्पादन गर्छन् । यस्तो स्थितिमा हाम्रो उत्पादनले उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । नेपालले उनीहरूलाई कुनै सेवामूलक उद्योगमा आकर्षित गर्नसक्छ । पर्यटनमा धेरै सम्भावना छ । त्यस्तै स्वास्थ्य तथा शिक्षाको ‘हब’का रूपमा उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।

आर्थिक रूपान्तरणको कार्यान्वयन
महासंघले व्यवसायका मूलभूत समस्या केलाएर समाधानको उपाय राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० मार्पmत सुझाएको छ । त्यसमा १० वटा प्राथमिकताका क्षेत्र र सय पहल समावेश छन् । महासंघ आफैं कार्यान्वयन निकाय नभएकाले कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरिएको छ । धेरै हदसम्म सरकार सहमत पनि छ ।

राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको योजना कार्यान्वयन हुन सके सन् २०३० मा अर्थतन्त्रको आकार एक खर्ब डलर नाघ्नेछ । त्यस्तै २२ लाख व्यक्तिले औपचारिक निजी क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेछन् भने व्यापार घाटा र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुपात आधा घटाउन सकिनेछ ।