काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले स्थायी लेखा नम्बर कारोबारको सीमालाई ५० लाख बाट बढाएर २ करोड बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
आईतबार महासंघले सातौं साधारण सभा तथा तेश्रो राष्ट्रिय अधिवेशनको बारेमा जानकारी दिन काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत यस्तो माग गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्रिय ब्यवसायी महासंघले पौष २० गते शनिवार काठमाडौंमा तेश्रो राष्ट्रिय अधिवेशन गर्न लागेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले २०७४ सालमा स्थापना भएको महासंघले तेस्रो राष्ट्रिय अधिवेशन मार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बताएका हुन ।
उनले साना तथा मझौला व्यवसायीहरुको समस्या समाधानको लागि राज्य स्तरसम्म पुराउने काम महासंघले गर्दै आएको बताए । उनले महासंघको तेश्रो राष्ट्रिय अधिवेशनको समुद्घाटन पुर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्ने तय भएको जानकारी दिए ।
अधिवेशन मार्फत सरकारसँग महासंघले नेपाल भारत खुला सिमामा हुने चोरी पैठारी तत्काल रोक्नु माग समेत गर्ने बताए । साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बिना थितो सहुलीयत व्याजदरमा २५ लाख सम्मको ऋण उपलव्ध गराउनु पर्ने उनको धारणा रहेको छ ।
अध्यक्ष कार्कीले व्यवसाय दर्ता एकद्वार प्रणालीमा गर्न सरकारसँग माग माग गरेका छन् ।
महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कारोबारको दायरालाई ५० लाख बाट बढाएर २ करोड बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले प्यानमा ५० लाखसम्म मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई पूर्नरविचार गरी सरकारले २ करोड बनाउनु गर्नेमा जोड दिए ।
‘शहरी क्षेत्रमा उद्योग व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको लागि राज्यले वैज्ञानिक घरभाडा लागू गर्नु पर्ने बताए । उनले महासंघले बारम्बार भन्दै आए पनि सरकारले सुनुवाई गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
उनले खाता विवरणहरुको आधारमा कर कार्यालयबाट कर चुक्ता प्रमाण पत्र प्रदान गरे पश्चात् पुनरावलोकन नगर्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने बताए ।
सरकारसँग साना उद्योगी व्यवसायीहरुको पनि सहज पहुँच बनाउन माग गरे । चीनको केरुग र खासा नाका जानका लागि व्यवसायीहरुलाई प्रवेश पाससका व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् ।
महासंघले सामान आयत गर्दाको हालको भन्सार दरवन्दी घटाउनु पर्ने जनाएको छ । त्यस्तै आयकरमा, प्रोपराइट सिपलाई प्रान कम्पनी सरह २५ प्रतिशत नै कायम गरिनु पर्ने,घर बहाल कर ५ प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने लगायतका माग समेत महासंघले राखेको छ ।
