काठमाडौं । नेपालमा सरकारले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गर्ने सोच बनाएको निकै भयो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा नै यसको बहस भएको थियो । तत्कालिन समयमा अनुदान नै दिने भन्ने विषय छलफल भएको थियो। पछि ब्याजदरमा मात्रै अनुदान दिने भन्ने विषय अघि बढ्यो ।
हरेक आर्थिक वर्ष त्यसको लागि बजेट समेत विनियोजन हुँदै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि कुनै काम हुन सकेन ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका व्यक्तिलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न नेपाल सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । यसको लागि ३ प्रतिशत व्याजदरमा विना धितो कर्जा प्रवाह गर्ने गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
सो रकम परिचालन गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता भएको छ, भने कर्जा सुरक्षणका लागि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसंग सम्झौता भएको उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुरुमा राष्ट्रिय योजना आयोगथ मार्फत यस कार्यक्रम अघि बढाउने भनिएको थियो । जसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग सहकार्य हुने भनिएको थियो । तर पछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलायमा यस परियोजना समावेश भएपछि कार्यविधि नै बनाएर अघि बढिएको छ । जसले कार्यान्वयन हुने समेत विश्वास दिलाएको छ ।
स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबाट २०८१।०५।११ गते स्टार्टअप उद्यमहरूलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न प्रस्ताव आह्वान भएकोमा मिति २०८१।०५।३१ सम्म भौतिक (अफलाइन) र अनलाइनका माध्यमबाट ५,१५८ परियोजना प्रस्ताव प्राप्त भैसकको छन् ।
मापदण्ड पूरा गरेका परियोजनाहरूलाई प्रतिष्ठानले प्रारम्भिक सूची तयार गरी निश्चित मिति र समय तोकी व्यावसायिक योजना प्रस्तुतीकरणको लागि आमन्त्रण गर्नेछ । तोकिएको समयमा प्रस्तुतीकरणका लागि उपस्थित नभएका परियोजनाहरू स्वतः सूचिबाट हट्ने छन्।
प्रस्तुतीकरण गरेका परियोजनाहरूको बैंकमार्फत क्रेडिट अप्राइजल गरी पचास वा सोभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई प्राप्ताङ्कको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा सिफारिस गरिनेछ । सिफारिसमा परेका उद्यमीहरूले बैंकको नियमानुसार साँवा र ब्याज रकम तोकिएको समयमा चुक्ता गरिसक्नुपर्ने छ ।
कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्राप्त गर्न उद्यमहरूको निश्चित योग्यता तोकेको छ । सोही योग्यता र कार्यविधिलाई आधार मानी प्राप्त परियोजनाहरूको प्रारम्भिक सूची तयार गर्न प्रतिष्ठानले दफा ९ बमोजिम गठन गरेको मूल्याङ्कन समितिले छनौटको मापदण्ड तयार गरेको छ ।
छनौटको मापदण्ड यस्तो हुनेछ
१. मूल्याङ्कन गर्दा कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम योग्यता भएका परियोजनाहरूलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने,
२. नवीन एवम् सृर्जनशील सोचलाई उद्यम व्यवसायको रूपमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको वा नभएको विषयमा निर्णय लिनका लागि मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरूबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने,
३. कार्यविधिको दफा ४ उपदफा (२) को खण्ड (क) मा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता भएको उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यम मानिने व्यहोरा उल्लेख भएकाले सो बमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता भएका परियोजना प्रस्तावलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने,
४. कार्यविधिको अनुसूची ३ को (ग) मा उल्लिखित प्रस्तावको साथमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातमध्ये उद्योगको दर्ता र नवीकरणको प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरेको प्रस्तावहरूलाई मात्र प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने,
५. कार्यविधिको दफा ८ उपदफा (१) मा उल्लेखित अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा प्राप्त भएका प्रस्तावहरूलाई मात्र मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने,
६. रितपूर्वक प्रस्ताव फाराम भरेको प्रस्तावलाई मात्र प्रारम्भिक सूचीमा समावेश गर्ने,
७. कार्यविधिको दफा ८ उपदफा (१) बमोजिम एक उद्यमीले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने भएकाले यदि कसैले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गरेको पाइएमा सबै प्रस्तावलाई प्रारम्भिक सूचिबाट हटाउने ।
८. मूल्याङ्कनकर्ताले प्रस्ताव उपर अध्ययन गर्दा प्रस्तावका विवरण र उद्देश्य स्पष्ट नखुलेको, विगतमा गरेको कार्य र कारोबार उल्लेख नभएका प्रस्तावहरूलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश नगर्ने,
९. व्यवसायको उद्देश्य अनुरूप हालको व्यावसायिक क्रियाकलाप मेल नखाएको प्रस्तावहरूलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश नगर्ने,
१०. प्रस्तावमा उल्लेख गरेको विवरण र पेस गरेको कागजात फरक परेका प्रस्तावहरूलाई प्रारम्भिक सूचीमा समावेश नगर्ने
