काठमाडौं । पशुहरूमा देखा परेको लम्पी स्किन रोगबाट ५२ अर्ब क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष पशुहरूमा पनि विशेष गरेर गाई र भैंसीमा यो रोग देखापरेपछि सो मूल्य बराबरको क्षति भएको नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्का प्रवक्ता मनोज शाहीले जानकारी दिए । यत्रो क्षति भइसक्दा पनि सरकारको ध्यान नजाँदा १५०/१६० रुपैयाँ पर्ने भ्याक्सिनमा पनि कृषकको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
‘अहिलेसम्म सो क्षति भइसक्यो,’ परिषद्का रजिष्टार समेत रहेका शाहीले भने ‘यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पशुधन नोक्सान हुने देखिएको छ ।’
साउन ४ गतेसम्म १० लाख ५४ हजार ५५ पशुमा देखा परेको यो रोगबाट ४८ हजार १३३ पशु मरिसकेका छन् । ३ लाख एक हजार २४६ पशुलाई भ्याक्सिन लगाइएको छ । १५०/१६० रुपैयाँसम्म पर्ने यो रोग विरुद्धको भ्याक्सिन समेत कृषकलाई उपलब्ध नहुँदा पशुहरू मर्दा आम कृषकको सो क्षति भइसक्यो ।
‘व्यवसायिक रुपमा पशुपालन गरेका फर्महरूले मात्रै भ्याक्सिन लगाएका छन्,’ उनले भने ‘साधारण कृषकसम्म भ्याक्सिनको पहुँच नै पुग्न सकेको छैन । थोरे मूल्य पर्ने त्यो पनि वर्षमा एक पटक एक डोजमात्रै लगाए पुग्ने सो भ्याक्सिन नपाउँदा पशु सम्पत्तिको ठूलो क्षति भएको हो ।
प्रादेशिक हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी भ्याक्सिन कोशी प्रदेशका पशुलाई लगाइएको छ भने त्यसपछि बागमती र त्यसपछि गण्डकी प्रदेशमा भ्याक्सिन बढी लगाइएको हो । सुदूरपश्चिममा जम्मा ३ हजार पशुलाई मात्र भ्याक्सिन लगाइएको छ ।
सबै भन्दा बढी भ्याक्सिन लगाइएको कोशी प्रदेशका १ लाखभन्दा बढीले भ्याक्सिन लगाउन पाएका छन् । अझै २ लाख ३७ हजार २८१ पुश लम्पी स्किन रोगबाट संक्रमित छन् भने ७ लाख ६८ हजार ६४१ पशुलाई निको भएको छ ।
देशभरि महामारीको रुपमा लम्पी स्किन रोग फैलिएपनि सरकारले न त भ्याक्सिनको व्यवस्था मिलाएको छ न त किसानलाई राहत दिन कुनै स्कीमनै ल्याएको छ । खाली मुखदर्शक भएर बसेको छ ।
यदि यो रोगका विरुद्ध खोप लगाउन सरकारले सहयोग गर्ने हो भने १ करोड रुपैयाँको भ्याक्सिनले पुग्ने अहिलेसम्मको अनुमान छ । हाल २० वटा पशु चिकित्सा कार्यालयमा बजेट नै छैन भने ५१६ स्थानीय तहमा पशु चिकित्सक नै छैनन् ।
यो रोग महामारीको रुपमा फैलिए पनि न त सरकारले यसको लागि बजेट विनियोजन गरेर किसानलाई सहयोग नै गर्न सकेको छ न त महामारी हो भनेर घोषणा नै गर्न सकेको छ । यदि महामारी हो भनेर घोपणा भएमा किसानले बीमा गरेअनुसार दावी गर्न पाउँदैनन् । बीमाको दावी भुक्तानी नपाउने भएपछि सरकार अलमल्लमा छ । यद्यपि सबै किसानले पशुधनको बीमा भने गरेका छैनन् ।
