काठमाडौं । श्रम गन्तव्यको विविधीकरण र नेपाली युवालाई उच्च पारिश्रमिक भएको मुलुकमा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने ध्येयका साथ सरकारले बेलायतसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा आज नेपाल र बेलायतबीच बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई रोजगारी प्रदान गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सो समझदारीपत्रमा श्रम सचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारीबाट नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न हुने अवसर मिलेको छ । यसबाट नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
बेलायतसँग श्रम समझदारी सम्पन्न भएसँगै रोजगार गन्तव्यको विविधीकरणमा नयाँ कोशेढुंगा थपिएको छ । नेपालको वैदेशिक रोजगारीका दायरा खाडी र मलेसियालगायत मुलुकमा सीमित थियो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसिया, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया र कुवेतले वैदेशिक रोजगारीको ९० प्रतिशत हिस्सा ओटगेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ ले रोजगार गन्तव्यको विविधीकरण गर्दै नेपालीलाई उच्च आय भएका मुलुकमा रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयलाई जोड दिएको छ । पछिल्ला वर्ष सरकारले उच्च आय भएको मुलुकसँग समझदारी गरी नेपाली युवालाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले यसअघि खाडी र मलेसियाबाहेक उच्च आय भएका इजरायल, जापान, मरिससलगायत देशसँग श्रम समझदारी गरेको छ ।
दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवासुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मी सरह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको छनोट, पदस्थापना र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड छलफलमै रहेको र कार्यान्वयन ढाँचा (इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल) अनुसार हुनेगरी द्विपक्षीय सहमति भएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा थानेश्वर भुसालले जानकारी दिए ।
वैदेशिक रोजगार विभाग र बेलायतको स्वास्थ्य तथा सामाजिक हेरचाह विभागबीच आवश्यक समन्वयबाट स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । भर्ना प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन दुवै देशका सरकारी निकायको सहभागितामा कार्यान्वयन प्रोटोकल तय गरिने समझदारी बनेको छ । ‘स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी प्रक्रियाबमोजिम हुनेछ’, समझदारीपश्चात् जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी श्रम मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिनेछ । बेलायत रोजगारीका लागि आवश्यक योग्यता पुगेका व्यक्तिले अनलाइमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा आवेदन दिन सक्नेछन् । समझदारीले जनशक्तिको भर्नाका लागि तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई अस्वीकार गरेको छ । स्वास्थ्य जनशक्तिको भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता हुने छैन । रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहनेले सम्बन्धित सरकारी निकायमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको योग्यता पुगेका महिला तथा पुरुष सबैले आवेदन गर्न सक्नेछन् । सबैका लागि समान अवसर प्रदान गरिएको छ । दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार भर्ना प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रोटोकल निर्माण गरिने जनाइएको छ । बेलायत रोजगारीका लागि नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको निश्चित योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहने नेपाली राहदानीबाहक स्वास्थ्यकर्मीको उमेर २० देखि ४५ वर्ष बीचको हुनुपर्नेछ । त्यस्ता जनशक्तिले निश्चित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । स्टाफ नर्सका रुपमा काम गर्र्दै आएको, नर्सिङमा स्नातक उत्तीर्ण वा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट नर्सिङमा स्नातकोत्तर भएको हुनुपर्नेछ ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलबाट व्यावसायिक लाइसेन्स लिएको र कम्तीमा दुई वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । अङ्ग्रेजी भाषामा दक्ष हुनुपर्नेछ । अङ्ग्रेजी भाषा परीक्षामा कम्तीमा ६.५ नम्बर ल्याउनुपर्नेछ । छनोट चरण उत्तीर्ण गर्ने व्यक्तिले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । शून्य लागतमा स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति बेलायतमा रोजगारीका लागि जान पाउनेछन् ।
समझदारीअनुसार नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाइने सहप्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए । विश्व स्वास्थ्य संगठनको हेल्थ वर्कर सपोर्ट एण्ड सेफगार्ड लिष्ट दुई हजारमा नेपाल समावेश रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या र प्रकारका सम्बन्धमा दुवै सरकारले संयुक्त निर्णय गर्ने समझदारी बनेको उनले बताए ।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणमा बेलायत सरकारको योगदान रहँदै आएकामा आगामी दिनमासमेत स्वास्थ्य क्षेत्रको निरन्तर सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा सहयोग जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा जनाइएको छ । नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको नियुक्ति प्रक्रियाका लागि कुनै पनि शुल्क नलाग्ने एवं रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागत शोधभर्ना हुने उनले बताए ।
श्रमसचिव अर्यालले नेपालमा केही स्वास्थ्यकर्मी (नर्स)बेरोजगार रहेको र केही अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य रहेको अवस्थामा दुई देशबीच भएको ऐतिहासिक समझदारीले स्वास्थ्यकर्मी बेरोजगार बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिललगायत निकायसँग छलफल गरेर मात्रै बेलायत रोजगारीमा पठाइने जनशक्तिको सङ्ख्या टुंगो लगाइने उनले बताए ।
