काठमाडौं । सरकारले नेपालमा नै कोभिड–१९ लगायत संक्रामक रोग विरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) उत्पादन गर्न इच्छुक कम्पनीलाई वित्तीय सहुलियतदेखि क्लिनिकट ट्रायल, खोपको बजार मूल्य निर्धारण, पर्चेच ग्यारेन्टी दिने भएको छ । केही दिन अगाडी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा नै उत्पादन गर्ने अनुमति दिएसँगैं सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई विभिन्न छुट दिने कार्यविधि तयार पारेको छ ।
सो कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै खोप उत्पादन गर्न चाहने कम्पनी तथा फर्मले सो सुविधा पाउने भएका हुन् ।
सरकारले कोभिड १९ लगायत संक्रामक रोग विरुद्धको खोप उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आधार दर (बेस रेट) मा कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै ब्याजमा पूँजीकरण सुविधा, परियोजनामा आधारित कर्जा, विशेष पुनरकर्जाको दरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
२ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खपत भए ५० महशुल छुट
खोप उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आएको मितिदेखि पहिलो ५ वर्षसम्म विद्युत् डिमाण्ड शुल्क छुट पाउनेछन् । खोप उद्योग स्थापना भई सञ्चालन भएको मितिबाट ५ वर्षसम्मका लागि विद्युत् खपतको आधारमा २ मेगावाटसम्मका लागि ४० प्रतिशत र २ मेगावाट भन्दा बढी खपत भएमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म विद्युत् महशुल छुट दिनेछ ।
यस्ता उद्योगसम्म पुग्ने सडक, खानेपानी, ढल तथा प्रशारणलाइन निर्माणको पूर्वाधारमा ७५ प्रतिशतसम्म रकम सरकारले शोधभर्ना दिने भएको छ ।
३ वर्षसम्म करमा छुट
खोप उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरण पैठारी गर्दा स्वीकृत स्किम बमोजिम उद्योग दर्ता भएको मितिले ३ वर्षसम्म भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क पुरै छुट हुनेछ ।
खोपमा क्लिनिकल ट्रायल पास गर्नुपर्ने
नेपालभित्रै खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीले तीनवटै चरणको क्लिनिकल ट्रायल पास गर्नुपर्ने छ । यसरी उत्पादन भएको खोप विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति स्वीकृती दिइसकेपछि मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइनेछ । ती उद्योगले उत्पादन गरेको खोप बिक्री वितरणको ग्यारेन्टी पनि सरकारले गर्नेछ ।
