समष्टिगत अर्थशास्त्रमा अक्सर चर्चा गरिने मल्टिप्ल्यायर इफेक्टका लागि पूर्वाधार लगानी एक प्रभावकारी उपाय मानिन्छ । यो अवधारणाअनुसार यदि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोग र बचतको अंश क्रमशः ८० र २० प्रतिशत छ भने १ अर्बको पूर्वाधार लगानीले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ अर्बसम्मको बढोत्तरी ल्याउन सक्छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले यस्तो मल्टिप्लायर इफेक्टबाट अत्यधिक फाइदा लिन पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिने प्रविधि, जनशक्ति, सामग्री र अन्य साधनको आयात न्यूनीकरण गरिनुपर्दछ । अर्थात् स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरिनु पर्दछ । पूर्वाधार निर्माणमा हालको जस्तो विदेशी प्रविधि, जनशक्ति र सोत साधनको र प्रयोग हुँदा मल्टिप्ल्यायर इफेक्ट न्यून स्केलमा मात्र कृयाशील हुन्छ ।
नेपालको आर्थिक विकासको चर्चा हुँदा पूर्वाधार विकासको महत्वलाई केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ । उच्च तहको राजनीतिक नेतृत्वदेखि सामान्य जनतासम्म पूर्वाधार विकासको आकांक्षा चुलिएको छ । साँघुरो बाटो न्यून गुणस्तरको सार्वजनिक यातायात सेवा, लोडसेडिङ वा पानीबिनाका खानेपानीका धाराजस्ता कारणले पूर्वाधार विकास जनजीब्रोको विषय बनेको छ । वास्तवमा यस्ता पूर्वाधार सेवा आधुनिक समाजका लागि आधारभूत सेवा हुन् ।
भौतिक पूर्वाधारको सञ्जाल, संरचना र सेवा अपर्याप्त छ र जे जति छ त्यो पनि न्यून गुणस्तरको छ । नेपालमा यातायात विकासका लागि अझै पहाडमा ४ घण्टा हिंडेपछि बाटोमा पुगिने, तराईमा दुई घण्टा हिँडेपछि बाटोमा पुगिने लक्ष्य छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तुलना गर्दा यो एक शताब्दी अधिको जस्तो सूचक हो । अन्य देशमा यस्तो विषय हुँदैन । अन्यमा औसत ४० किमि प्रतिघण्टा कुदाउन सकिने सडकलाई ८० किमि कदाउन सकिने अवस्थामा पुयाउने लक्ष्य रहेको हुन्छ ।
हाम्रा दुई जिल्ला सदरमुकाम अझै धुलेबाटो समेतले जोडिन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालको ५० प्रतिशतभन्दा बढी खण्ड अझै कालो पत्र हुन सकेको छैन । यस कुराले नै हामी कति पछौटे अवस्थामा छौ भनेर देखाउँछ । हुनत पछिल्लो चरणमा फास्ट ट्र्याक, राजमार्गका खण्डहरू ४ र ६ लेनमा स्तरोन्नति, रेलमार्गको निर्माणजस्ता अलि उपल्लो स्तरका पूर्वाधार आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन्, र केहीको निर्माणसमेत सुरु भइसकेको छ ।
अहिले नेपालीहरू संसारका विकसित देशहरूमा समेत पुगेका छन् । विदेशमा देखेको वा उपयोग गरेको जस्तै पूर्वाधार निर्माण होस् र त्यो आधुनिक होस् भन्ने नागरिकको चाहना स्वभाविक नै हो । जस्तो धारा खोल्नेबित्तिकै पानी वा स्वीच थिच्नेवित्तिकै बत्ती वा सहजरूपमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानेजस्ता विषयहरू आधुनिक समाजका लागि पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण आयाम हुन् । तथापि मुलुकको सामाजिक आर्थिक विकासमा पूर्वाधारको बहुआयमिक सम्बन्ध पूर्वाधारविद् हुन्छ र नीति निर्माणमा यस्ता सबै पक्षहरूमा समष्टिगत तवरले ध्यान पुयाउनु जरुरी हुन्छ ।
झट्ट हेर्दा पूर्वाधार विकासले हाम्रो दैनिक जनजीवनलाई सहज र गुणस्तरीय बनाउँछ । तर पूर्वाधारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण योगदान भने अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व बढाउनु हो । यातायातको राम्रो सुविधा भयो भने दक्ष जनशक्तिको राम्रो उपयोग हुन सक्छ ।
कार्यकारी तहका व्यवस्थापकले सहरका अलग–अलग स्थानमा एकै दिन चार–पाँचवटा बैठक गर्न सक्नुहुन्छ, लोडसेडिङ भएन भने डिजेल प्लान्ट वा कुनै व्याक–अप नराख्दा हुने भयो । पूर्वाधारको विकासमार्फत् उत्पादकत्वमा सुधार हुनेवित्तिकै वस्तु र सेवाको लागत घट्छ, उत्पादन बजार प्रतिस्पर्धी हुन्छ, लगानी बढ्छ, रोजगारी बढ़ र आम्दानी बढ्छ । उत्पादकत्वमा पूर्वाधार विकासको यस्तो प्रभाव दिगो र दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ ।
बेरोजगारी समस्याले ग्रस्त र स्थानीय स्रोत र साधनको उपयोग हुन नसकेको नेपालजस्तो देशमा पूर्वाधार लगानीले श्रम र अन्य स्थानीय श्रोत र साधनको बजार विस्तारमार्फत पनि महत्वपूर्ण अल्पकालीन योगदान पुयाउँछ । समष्टिगत अर्थशास्त्रमा अक्सर चर्चा गरिने मल्टिप्ल्यायर इफेक्टका लागि पूर्वाधार लगानी एक प्रभावकारी उपाय मानिन्छ । अवधारणाअनुसार यदि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोग र बचतको अंश क्रमशः ८० र २० प्रतिशत छ भने १ अर्बको पूर्वाधार लगानीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५ अर्बसम्मको बढोत्तरी ल्याउन सक्छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले यस्तो मल्टिप्ल्लायर इफेक्टबाट अत्यधिक फाइदा लिन पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गरिने प्रविधि, जनशक्ति सामग्री र अन्य साधनको आयात न्यूनीकरण गरिनुपर्दछ । अर्थात स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरिनु पर्दछ । पर्वाधार निर्माणमा हालको जस्तो विदेशी प्रविधि, जनशक्ति र स्रोत र साधनको प्रयोगहुँदा मल्टिप्ल्यायर इफेक्ट न्यून स्केलमा मात्र कृयाशील हुन्छ ।
विकासको प्रारम्भिक चरणमा आर्थिक वृद्धिको मेसिनलाई किक (स्टार्ट) गर्न पूर्वाधार विकासमा हुने ठूलो लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । जापान, कोरिया र चीनजस्ता विकासमा सफल एसियाका देशहरूको अनुभवले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । यी देशहरूले विकासको प्रारम्भिक चरणमा खासगरी मूलधारका अर्थशास्त्रीहरू भस्कने गरी सडक, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, एयरपोर्टजस्ता महत्वाकांक्षी पूर्वाधार आयोजनाहरूमा ठूलो लगानी गरेका थिए, जसले गर्दा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सके ।
आर्थिक वृद्धिको नियमित चक्रमा आइलाग्ने आर्थिक मन्दीको समस्याबाट पार पाउने उपायको रूपमा पनि कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले पूर्वाधारको लगानीलाई सुझाउने गरेका छन् । मन्दीको समयमा बजार माग कम हुन्छ र बेरोजगारी बढ्छ । निजी क्षेत्रले लगानीमा जोखिम देख्दछ लगानी घट्छ र त्यसले गर्दा माग झन् घट्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र एउटा दुश्चक्रमा फस्न पुग्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्वाधारमा अतिरिक्त लगानी गर्दा श्रमलगायत अन्य वस्तु र सेवाको बजार माग बढछ ।
साथै, मन्दीको दुष्चक्रबाट अर्थतन्त्र बाहिर निस्कन सक्छ । यस्तो अवस्थामा लागि कतिपय अर्थशास्त्रीले सरकारले एक सातासम्म खाल्टो खन्ने काम र अर्को साता पुर्ने काममा पैसा खर्च गर्दासमेत उचित हुनेसम्मका तर्क गर्दछन् । पूर्वाधार लगानीले ल्याउने मल्टिप्लायर इफेक्टको अल्पकालीन प्रभाव र उत्पादकत्व वृद्धिको दीर्घकालीन प्रभाव दुवैले नेपालजस्तो गरिबी र विपन्नताको दुष्चक्रमा फसेको अर्थतन्त्रलाई उद्वेलित गरी आर्थिक वृद्धि र संवृद्धिको सुचकलाई कृयाशील गराउनमा केन्द्रीय भूमिका खेल्ने करा निर्विवाद छ ।
लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अवलम्बन गरिएको हाम्रो सन्दर्भमा समावेशिता, समतामूलक विकास वा क्षेत्रीय सन्तुलनको अहम् महत्व छ । आर्थिक विकासको विषयलाई मात्रै उठायौ भने एउटा चरणको आर्थिक विकास हुँदा क्षेत्रीय असन्तुलन र आर्थिक असमानता बढ्छ । अर्को चरणबाट बजार प्रणालीमार्फत नै विस्तारै आर्थिक असमानता घट्दै जाने तर्क गर्न सकिन्छ ।
तर, हामी राजनीतिक रूपमा जोखिम कालखण्डमा छौ मानिस २–३ वर्षसम्म पनि यस्तो असमानतालाई सहेर वा धैर्य गरेर बस्ने अवस्था छैन, आर्थिक असमानता तुरुन्त प्रतिक्रिया हुन चाल्दछ । असमानता वा असन्तुलनलाई हटाउने सरकारसँग भएको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय भनेको पूर्वाधारको लगानी हो ।
आर्थिक रूपले पछि परेको ठाउँमा ठूलो परियोजना सञ्चालन गरिदियो भने त्यसले रोजगारीको सिर्जना गर्छ, राम्रो पूर्वाधार भयो भने निजी क्षेत्र वा अन्यले लगानी गर्न जाने अवस्था बन्छ । अहिले ’कर्णालीमा लगानी गर भनेर जतिसुकै आकर्षक भाषण गरे पनि कोही पनि जाँदैन । तर सरकारने आधारभूत पूर्वाधारहरूको विकास गरिदियो भने कर्णालीको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित हुनसक्छ त्यसैले क्षेत्रीय सन्तुलनको विषयमा कुरा गर्दा पूर्वाधार लगानी पनि महत्वपूर्ण विषय हुन आउँछ ।
आर्थिक पूर्वाधार र सामाजिक पूर्वाधार
सडक, रेल, बिजुली, पानी, सिंचाइजस्ता कुरा आर्थिक वा भौतिक पूर्वाधार हुन् भने शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय सामाजिक पूर्वाधारका विषय हुन् । सामाजिक पूर्वाधारका सन्दर्भमा लगानीभन्दा पनि संस्थागत संरचनाको विषय बढी आउँछ । नेपालमा राम्रो विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि पैसाको समस्या होइन । सुसंगत संस्थागत संरचनाको आवश्यकता हो ।
त्यसैले, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा हामीसँग पैसा नभएरभन्दा पनि व्यवस्थापन गर्न नसकेर समस्या आएको हो । हामीले म्यागेजिन छापेको जस्तोगरी दुई कक्षाको किताब छापौ त बालबालिकाहरूले कति रमाएर पढलान् ? आफै कल्पना गर्नुहोस् तर यतिभन्दा पनि सामाजिक सेवाको प्रभावकारिताका लागि पनि आधारभूत भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता हुन्छ । अस्पताल, स्कूल, कलेजसम्म पुग्ने भरपर्दो यातायातको सुविधा, बिजुली, पानीजस्ता सेवाविना यो स्वास्थ र शिक्षा सेवाको प्रभावकारी सञ्चालन हुन सक्दैन ।
भौतिक पूर्वाधार विकासमा तगाराहरू
नेपालजस्तो देशका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमा तीन तहका तगाराहरू हुन्छन् सबैभन्दा पहिलो आउने विषयमा भनेको लगानी हो सबैभन्दा पहिलो राष्ट्रिय बचत आवश्यक छ । प्रत्येक परिवारले खर्च नगरी बचाएको रकम आवश्यक छ । ती पैसाहरू बैंक, सहकारी, नागरिक लगानी कोषजस्तो स्थानमा जम्मा हुन्छन् । यसो भएमा कुनै न कुनै रूपमा त्यो रकम देशभित्रै लगानी गर्न सकिने अवस्था बन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले बचतमार्फत राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण हुनुपर्यो ।
नेपालमा अहिले उल्लेखीय परिमाणमा निस्कृय पुँजी रहेको कुरा अक्सर चर्चामा आउछ । ५ अर्बको प्रारम्भिक सेयर खुल्दा २५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनेगरेको छ । तर ठूला पूर्वाधार विकासमा लगानी हुन सकेको छैन ।
नेपाल जस्तो भौतिक तथा पूर्वाधार विकासमा तीन तहका तगाराहरू हुन्छन् । सबैभन्दा पहिलो आउने विषयमा भनेको लगानी हो । त्यसपछि राष्ट्रिय बचत आवश्यक छ प्रत्येक परिवारले खर्च नगरी बचाएको रकम आवश्यक छ । ती पैसाहरू बैंक, सहकारी, नागरिक लगानी कोषजस्तो स्थानमा जम्मा हुन्छन् यसो भएमा कुनै न कुनै रूपमा त्यो रकम देशभित्रै लगानी गर्न सकिने अवस्था बन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले बचतमार्फत् राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण हुनुपन्यो ।
आयोजनाको निर्माणका लागि हामीसँग भएको बचतले मात्रै हुँदैन किनकि १००० मेगावाटको कुनै जलविद्युत परियोजना सुरु गरियो भने हामीसंग भएको बचतले मात्रै बन्न सक्दैन । आन्तरिक पुँजी पर्याप्त छ भने पनि निर्माण सामग्रीहरू, प्रविधि, उपकरण वा जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउनका लागि विदेशी मुद्रामा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकबाट लिने हो त्यसले हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन प्रभावित हुन्छ । अल्पविकसित वा विकासशील मुलुकमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति सधै समस्या हुने गरेको छ । तर अहिले विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्सले गर्दा धेरै हदसम्म भुक्तानी सन्तुलनको हाम्रो अवस्था राम्रो छ । त्यसैले राष्ट्रिय पुँजीलाई पूर्वाधार लगानीमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय बचत र विदेशी मुद्राको सञ्चिति भएपछि देखिने समस्यामा प्राविधिक र संस्थागत क्षमताको हो । यस्तो क्षमताको अभावमा हामीले प्रथमतः उपयुक्त योजना तर्जुमा र अयोजना पहिचान गर्न सक्दैनौ र दोस्रो सफल कार्यान्वयन गर्न सक्दैनी पूर्वाधार आयोजनाको निर्माणमा छुट्याइएको वार्षिक बजेट खर्च हुन नसकेको हालको वास्तविकताले हाम्रो प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता निम्छरो देखिएको छ ।
तर, यसैलाई आधार बनाएर पूर्वाधार विकासका काममा हामीले केही गर्न सक्दैनौ र सधैं विदेशी प्राविधिक र कम्पनीहरूमा भरपर्नु हाम्रो बाध्यता हो भन्ने आसयको निष्कर्ष निकाल्नु युक्तिसंगत हुँदैन । पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिका लागि मूलतः तीन तहको क्षमतामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
पहिलो प्राविधिक र व्यवस्थापकीय जनशक्तिको उत्पादन, जसमा पछिल्ला केही वर्षमा नेपालले उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको छ । अहिले नेपालमा वर्षेनी हजारौं इन्जिनियरहरू देशभित्रै उत्पादन हुन्छन् । यो तहको समस्या धेरै हदसम्म हामी समाधान गरेका छौं । तथापि केही विशेषज्ञ स्तरको जनशक्ति उत्पादनका लागि उच्च अध्ययनका केही प्रतिष्ठान अझै स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
दोस्रो उत्पादित जनशक्तिको क्षमता संस्थागत क्षमतामा परिणत हुनुपर्छ । नत्र जनशक्तिको ज्ञान र क्षमता पूर्वाधार विकासका लागि अधिकतम तहमा उपयोग हुन सक्दैन संस्थागत क्षमता भन्नाले सरकारी निकाय या संगठित निजी संस्थाको क्षमता भन्ने बुझिन्छ । यो तहमा हाम्रो क्षमता निकै कमजोर छ ।
पूर्वाधार विकासको सुरुका चरणमा पूर्वाधार आयोजनाको सर्भे र डिजाइनको कामसमेत सरकारी निकायभित्रकै प्राविधिक कर्मचारीबाट हुने गथ्यो तर दाताहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा विदेशी कन्सल्ट्यान्टबाट प्राविधिक काम गराउने कार्यविधि अपनाइयो जुन समय क्रममा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनामा लागू हुँदै गयो ।
तर, नेपाली इन्जिनियरिङ फर्महरूको प्राविधिक क्षमता अपेक्षित हिसाबले विकास हुन सकेन । क्षमताका हिसाबले नेपालको निर्माण व्यवसायको प्रगति पनि त्यति उत्साहप्रद छैन ।
आयोजना सकेपछि कोही आप्रवासी बन्दै विदेश पुग्छन् त कोही विदेशी कम्पनीमा भर्ना हुन्छन् त्यसले गर्दा आयोजनाको कार्यान्वयनको सिलसिलामा यी प्राविधिक कर्मचारीले हासिल गरेको अनुभवको लाभ समाजले पाउने भएन । अर्कोतिर हाम्रा कलेजबाट वर्षेनी निस्कने इन्जिनियरहरू बेरोजगार या अर्धबेरोजगार हुनुपरेको छ ।
तेस्रो तहमा पूर्वाधारका विविध पक्षमा अध्ययन र अनुसन्धान र सरकारी नीति र नियम तर्जुमासम्बन्धी क्षमता पर्दछ । आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने कतिपय समस्या नीति र नियमसँग जोडिएका हुन्छन् । प्रभावकारी नीति र नियम तर्जुमा गर्नका लागि मिहीन अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यकता पर्दछ । खासगरी ठूला आयोजनाको रणनीतिक पक्षमा विस्तृत अध्ययन र
यसका लागि सरकारी नीतिमा रहेका कमीकमजोरी पनि जिम्मेवार छ नै । यसका साथै नेपालका कन्सल्टिङ र निर्माण कम्पनीहरूको संस्थागत संरचना उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा यी कम्पनीहरू भूमिका विदेशी परामर्शदाता फर्म या निर्माण कम्पनीको स्थानीय साझेदार हुनेमै सीमित छ । अहिले नेपालका नाम चलेका कन्सल्टिङ फर्म र ’ए’ वर्गका निर्माण कम्पनीसँग ८÷१० जना इन्जिनियर पनि नियमित रोजगारीमा हुँदैनन् जे जति भएका प्राविधिक चिनजानका नातेदारलाई जागीर दिने क्रममा भर्ना गरिएको पाइन्छ । अन्य प्राविधिक जनशक्ति आयोजना हात पारेपछि आयोजना अवधिसम्मका लागि लिने गरिन्छ ।
आयोजना सकिएपछि प्राविधिकहरूको अनुसन्धानको खाँचो हुन्छ । सरकारको निर्णयलगत्तै ठूला आयोजनाहरू विवादमा पर्नुको एउटा कारण पर्याप्त अध्ययन नहनु हो । यसका लागि सरकारी निकायमा नीति विश्लेषणको संस्थागत क्षमता विकास हुनु जरुरी छ । साथै, विश्वविद्यालयको प्राज्ञ र विज्ञ जनशक्तिलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
माथि उल्लेखित मुद्दाहरूलाई सरकारले नीति, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको तहमा प्रभावकारी तवरले सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने पूर्वाधार विकासमार्फत समग्र सामाजिक आर्थिक विकासलाई जनआकांक्षा अनुसारको तीव्र गतिमा हाँक्न पक्कै सकिन्छ ।
(यो लेख विकास सञ्चारबाट साभार गरिएको हो ।)
