काठमाडौं । डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप विवाद बढाउन तर्फ लागेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । लामो समय देखि चल्दै आएको विवादमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिसचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले निर्देशन दिइसकेको छ ।
सो निर्देशन अनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कार्यन्वयनमो चरणमा पुगेको बताइरहेका छन् । र उनले नयाँ बक्यौता कायम गरेर विल पठाउन थालेका छन् । तर नयाँ विल आउन थाले पछि उद्योगीहरुले भने विवाद बढाउने तर्फ प्राधिकरण उन्मुख भएको बताउन थालेका उद्योगीको भनाई छ।
आज एक कार्यक्रम नै आयोगर्दै उद्योगीहरुले न्यायिक आयोगको सिफारिस तथा मन्त्रीपरिषद्को निर्देशन विपरीत हुने गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने काम सुरु गरेको बताएका हुन् ।
उद्योगीहरुले भनेका छन्‘ यसप्रति हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
यसमा ६१ जना उद्योगीहरु समावशे रहेका छन् ।
२०७५ सालदेखि समस्याको रूपमा रहेको विद्युत् बक्यौता विवादलाई अन्त्य गर्ने गरी न्यायिक आयोग बनाएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यसअघि नै हामीले धन्यावाद ज्ञापन गरेका थियौँ । आयोगले दिएको प्रतिवेदनकार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले लिएको अग्रसरतालाई समेत उद्योगीलेसकारात्मक रूपमा लिएका रूपमा बताउँदै आएका छन् ।
यो विवाद नियमित बिलको नभई अतिरिक्त महसुलको लाग्ने वा नलाग्ने हो । उद्योगी भन्छन्,‘ सुरुमै प्रस्ट पार्न चाहन्छौं । प्राय उद्योगहरूले २ प्रतिशत छुट बिल जारीभएको १ सातामा महसुल बुझाउँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिने सुविधा लिँदैबिल अनुसार नियमित महसुल तिर्दै आएका छन् र विगतमा पनि नियमित महसुलतिरेका थिए ।
लोडसेडिङको समयमा निरन्तर विद्युत् प्रयोग गर्न चाहने ग्राहकका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम महसुल निर्धारण गरेको थियो । तर, महसुल आयोगले नियमित बिल बाहेक अतिरिक्त महसुल लिन सर्तहरू तोकेको थियो । जुन सर्त प्राधिकरणले नमान्दा यो सबै विवाद आएका उद्योगीहरुको भनाई छ ।
महसुलनिर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध रनिरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९
गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएकोअवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिनआयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग, अख्तियार दुरुपयोगअनुसन्धान आयोग, लेखा समिति, सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमागठन गरेको समितिले समेत प्राधिकरणले उद्योगलाई विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाणदिनु पर्ने र तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औंबैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशनदिएको थियो ।
तर, प्राधिकरणले विभिन्न निकायले दिएका निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नुको साथै उद्योगमाथि ज्यादती गर्दै गत पुसमा २२ दिन बिजुली कटौती गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहालको सक्रियतामा मन्त्रिपरिषद्ले लालको नेतृत्वमा आयोगको गठन गर्नुको साथै सरकारले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नेपालविद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको थियो ।
तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलेलाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन विपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएको उद्योगीहरुको आरोप छ ।
