काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘रेमिट्यान्स’लाई सदुपयोग गर्दै जलविद्युत आयोजनामा ३९ प्रतिशत सेयर पुँजी पुर्याउने गरी छलफल अघि बढेको बताएका छन् ।
आज लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र गैरआवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानीको हिस्सेदार बनाउने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारे ।
‘जलविद्युत्को विकासमा गैरआवासीय नेपाली तथा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ, आयोजनाको कूल सेयर पुँजीको २९ प्रतिशत रहेकामा वैदेशिक रोजगारका लागि छुट्याउने गरि अब १० प्रतिशत सेयर पुँजी बढाउने लक्ष्य छ’, उनले भने ‘विदेशी रोजगारीका लागि ३९ प्रतिशत, सरकारको ५१ प्रतिशत र १० प्रतिशत स्थानीयको सेयर पुँजी रहने गरी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दैछौँ ।’
जलविद्युत् क्षेत्रमा ढुक्कका साथ लगानी गर्न उनले आग्रह गरे । उत्पादन, प्रसारण र वितरणका काम प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा वैदेशिक रेमिट्यान्सको भूमिका उत्तिकै रहेकाले उनले आम जनताको सहभागिता बढाउने गरी जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको खाका तय गरेको बताए ।
सम्झौता कार्यक्रममा एचलाईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन कुमार गौतमले रेमिट्यान्सको रुपमा पठाएको रकमलाई उपयोग गर्न यो सम्झौता कोसे ढुंगा सावित भएको बताए । ‘सरकारले रेमिट्यान्सको २९ प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्र (हाइड्रोपावर) लगानी गर्ने योजना बताएको छ’, उनले भने ‘लगानीका लागि उपकरण तयार पारेर जारी गर्ने छौं ।’ लगानीको प्रतिफल सहितको कल्पना गरेर यो योजना तयार पारिएको उनले बताए ।
एनआरएनए राजेन्द्र कुमार शर्माले मासिक ५ हजार कमाउनेले पनि यो योजनामा लगानी गरेर लाभ लिन सक्ने बताए । ‘९ वटा देशका एनसीसीले पुँजी जुटाउन यो अभियान सुरु गरिएको हो’, उनले भने ‘५ हजार लगानी गरेर देश विकासको साझेदार बन्न सकिन्छ ।’
