काठमाडौं । सरकारले अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने भएको छ ।कूल नौ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता लागि तयार भई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवेदन दिएका छन् । मुलुकको एकमात्र सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्रधिकरणमा पिपिएका लागि चाप बढेपछि प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । आवेदन दिइएका जति सबै आयोजनाको लगानीकर्तासँग कुनै ठोस नीतिगत निर्णय नभईकन अब सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा प्राधिकरण पुगेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल(इपान)ले भने यस्तो व्यवस्थाले आफूहरुको लगानी संकटमा पर्ने भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।
दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्यमा नदी प्रवाही आयोजनाको सीमा मात्रै पाँच हजार २०० मेगावाट बराबर थियो । तर प्राधिकरणले छ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको लगानीकर्तासँग सम्झौता गरिसकेको छ ।
सरकारको ठोस निर्णय नहुँदा अब प्राधिकरण एक्लैले बिजुली खरिदका लागि सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । सोही कारण अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पिपिए गर्नुपर्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण पुगेको छ । सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको विद्युत् विधेयकमा समेत अब प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पिपिए र जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने विषय समेटिएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि अब जो पहिला आउँछ त्यसै आधारमा नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्रै पिपिए गर्नुपर्छ कि भन्ने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘अब हामीलाई पुग्यो भन्ने कोणबाट यो विषय आएको होइन, यसलाई व्यवस्थित गर्न भने खोजिएको हो । कुनै न कुनै रुपमा हामी अगाडि बढ्छौं’, उनले भने, ‘देशभित्रैको क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउने हिसाबले पनि यसमा काम गर्न खोजिएको हो ।’
प्राधिकरणका अनुसार मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा बिजुलीको माग क्रमशः बढदै गएको छ, तर ती क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्रम असाध्यै न्यून छ । सो क्षेत्रमा निर्माण हुने आयोजनाको हकमा प्राधिकरणले सहजीकरण गर्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो ।
हाल दुई हजार मेगावाट क्षमता बराबरको बिजुली मुलुकको प्रणालीमा जोडिएको छ । तीन हजार ५०० मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै आठ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् भने १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अध्ययनका विभिन्न चरणमा छन् ।
कुनै आयोजना प्रतिमेगावाट १५ करोडमा निर्माण हुन्छ भने कुनै आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ३५ करोडसम्म पर्ने गरेको छ । प्रतिफलका हिसाबले ती आयोजनालाई एउटै हिसाबले बुझ्न नहुने बुझाइको विकास भएको छ । माग बढाउने विषयमा पछिल्ला दिनमा छलफल भएको भए पनि त्यसलाई गलत कोणबाट नबुझ्नसमेत उनले आग्रह गरे । गत असोजको पहिलो साता मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले ऊर्जा क्षेत्रमा केही दीर्घकालीन निर्णय गरेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीले आपत्ति जनाएका थिए ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रलाई थप समृद्ध बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव सबै तहमा छलफल भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो । हुन त नेपालमा यसअघि नै प्रतिस्पर्धाका आधारमा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिने क्रम सुरु भएको थियो । सुपर सिक्स नाम दिइएका आयोजना त्यसरी नै लगानीकर्तालाई दिइएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणको अभावमा ती आयोजनाले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् । समयमा काम नहुँदा प्राधिकरणले हर्जना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
प्राधिकरणले पछिल्लो दुई वर्षदेखि पिपिए गरेको छैन । पन्ध्र हजार मेगावाटमध्ये पाँच हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा समेत रहेको छ । नदी प्रवाही आयोजनाको मात्रै हिस्सा बढ्दै जाँदा मनसुनको समयमा पूर्ण क्षमतामा बिजुली उत्पादन हुने तर हिँउदको समयमा एक तिहाइ मात्रै उत्पादन हुने अवस्था छ । त्यसलाई सन्तुलनमा राख्न पनि अर्धजलाशय र जलाशयुक्त आयोजना निर्माणमा जोड दिनुपर्ने अवस्था छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले पनि समयले प्रतिस्पर्धा माग गरेको छ भने । नदी प्रवाही आयोजना धमाधम अगाडि बढे पनि ऊर्जा सुरक्षाका हिसाबले जलाशय र अर्धजलाशयुक्त आयोजना अगाडि नबढ्दा हाम्रो लक्ष्य पूरा भए पनि हिउँदमा समस्या पर्न सक्ने अवस्था कायमै रहेकाले सरकारले केही पहलकदमी लिन खोजेको उनको भनाइ थियो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा समेत सहसचिव भेटवालले सोचेजसरी जलाशययुक्त र अर्धजलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले १४० मेगावाट क्षमताको अर्धजलाशयुक्त आयोजना तनहुँ सेती अगाडि बढाएको छ । यस्तै ६३५ मेगावाट क्षमताका दूधकोशी, माथिल्लो अरुण र अरुण चारजस्ता आयोजना अगाडि बढाउने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए ।
माथिल्लो सदनमा पुगेको विद्युत् विधेयकमा समेत प्रतिस्पर्धालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ । लगानी पनि नदी प्रवाही आयोजनाको तुलनामा बढी हुने भएकाले जलाशयुक्त आयोजनामा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न आँट गरिहालेको अवस्था छैन ।सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनका लागि पिपिए र अन्य अनुमतिका लागि पनि प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था गर्न लागेको जनाएको छ । यसमा प्रत्यक्षरुपमा जोडिएका निजी क्षेत्रले भने आपत्ति जनाएका छन् ।
