काठमाडौं । देशभर सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क) विस्तारको परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म एक हजार १३ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दुई वर्षभित्रमा महामार्ग विस्तार गरिसक्ने जनाउँदै सुरु गरेको योजनाअन्तर्गत असोज मसान्तसम्म ४६ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै जडान सम्पन्न भएको छ ।
पहिलो खण्डअन्तर्गत प्रदेश नं १, २ र बागमती प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले उक्त क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न गरेको हो । सम्झौताअनुसार टेलिकमले तीन प्रदेशमा दुई हजार ८३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनु पर्दछ । त्यसमध्ये टेलिकमले पाँच वर्षमा एक हजार १३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको हो ।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको छ हजार २३५ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । तीन खण्डमध्येमा एक खण्डमा विस्तारको काम भए पनि दुई खण्डको काम सुरु हुनै सकेको छैन । प्राधिकरणले पहिलो खण्डअन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन विसं २०७३ असोज १२ गते दुई वर्षका सम्झौता गरेको थियो ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल टेलिकमले २०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको बताए । उनका अनुसार पहिलो खण्डअन्तर्गतका तीन प्रदेशमा टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन सामान खरिदलगायत काम गर्न पाँच कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
दुई खण्डको काम सुरु भएन
तीन खण्डको विभाजन गरिएको विस्तारअन्तर्गत दुई खण्डमा काम सुरु हुनै सकेको छैन । खण्ड–२ अन्तर्गत रहेको गण्डकी र लुम्बिनीप्रदेशअन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको सुरु नै हुनसकेको छैन । प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (युटिएल)लाई विस्तारको जिम्मा दिए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो । दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग विसं २०७४ वैशाख २५ गते दुई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा काम सुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले विसं २०७६ वैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अदातलते वैशाख २९ गते युटिएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निणर्य हुन नसक्दा फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुआत नै हुनसकेको छैन ।
कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएता पनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । विसं २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिए पनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी २०७६ पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो ।
टेलिकमले जिम्मा लिएको लामो समयपछि एक हजार ९९२ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउन सम्झौता सम्पन्न भएर आवश्यक उपकरण आयातको क्रममा रहेको जनाइएको छ । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाख बजेट छुट्याएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तररूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व(पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर तथा नगरपालिकासम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ ।
