काठमाडौ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत आयोजनाहरुमा बैंकहरुले लगानी गर्न हिच्किचाउनका साथै आयोजनामा चन्दा आतंक बढेको बताएका छन् । इप्पानको २४औं स्थापना दिवकास अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले पीपीए सम्पन्न भएर बसेका ३६ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुमा बैंकहरुले ऋण लगानी नगरेकाले अलपत्र परिरहेको आरोप लगाएका हुन् ।
आयोजनामा समय समयमा तोडफोड हुने, चन्दा आतंक बढेको, फोन नउठाउने हो भने घरमै आएर आतंकित बनाउने गरेको भन्दै सुरक्षामा ध्यान दिन गृह मन्त्रीलाई उनले आग्रह गरेका हुन् ।
‘अहिले ३६ सय मेगावाट क्षमताका पीपीए भएका आयोजनामा बैंकले लगानी नगरेकोले यसको समाधानका लागि सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँछु’, अध्यक्ष कार्कीले भने ‘१० हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्न ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले जलविद्युत आयोजनाहरुमा सहज लगानीको वातावरण सुनिश्चित गराउन अविभावकिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । निजी ऊर्जा उद्यमीहरुले सुरक्षा चुनौती पनि त्यतिकै रहेको बताएका छन् ।
उनले अरबौंको जलविद्युत निर्यात गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन भूमिका खेलिरहेका उर्जा उत्पादकहरुलाई सिंहदरबार प्रवेश समेत सहज नहुनु दुःखद बिषय भएको पनि बताए । ‘अर्बौंका आयोजना बनाउने, विद्युत निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्याउने ऊर्जा उद्यमीहरुलाई सिंहदरबार छिर्न समस्या भइरहेको छ, इप्पानको कार्ड देखाएपछि सिंहदरबार प्रवेश पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ’, उनले भने ।
उनले केहि समय अघि आएको बाढीका कारण ३१ वटा जलविद्युत आयोजनामा अरबौंको क्षति भएको बताउँदै त्यस्ता आयोजनाको पुननिर्माण र संचालनको वातावरण मिलाउन आग्रह पनि गरे ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणपछि उर्जा उद्यमी उत्साहित भएको बताउँदै १० बर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत बेच्ने सरकारको समझौता निकै स्वागतयोग्य रहेको पनि बताए । ‘अहिले देश ऊर्जा मय भएको छ’ उनले भने ‘सरकारलाई अबको दशक उर्जा दशक घोषणा गर्न माग गर्छु, साथै सरकारले अबको दशकलाई ऊर्जा संकटकाल लगाउन समेत माग गर्दछु ।’
अहिले सरकारले उर्जा क्षेत्रमा भ्याट बढाएको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष कार्कीले पहिलाकै दरमा कायम गर्न सरकारसँग माग गरिरहेको स्मरण गराए । ‘ऊर्जा क्षेत्रको भ्याट घटाउने सवालमा अर्थ मन्त्रालयले यो समस्या समाधान गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजान सुझाव दिएको छ’ उनले भने ‘ऊर्जा मन्त्रालयबाटै यो समस्या समाधान हुनेमा हामीहरु विश्वस्त छौं ।’
अध्यक्ष कार्कीले विदेशमा रहेका नेपालीले नेपाल फर्केपछि घर जग्गामा लगानी गर्ने गरेको भन्दै अब त्यो लगानी जलविद्युत आयोजनामा लगाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।
कार्कीले ट्रान्समिसन लाइन नहुने हो भने बिद्युत धेरै खेर जाने र त्यो अवस्था ऊर्जा उद्यमीले सहन नसक्ने बताए । गत आवमा २÷३ सय मेगावाट विद्युत खेर गएको स्मरण गराउँदै त्यसको असरले बैंकले ऊर्जा उद्यमीलाई कालो सूचीमा राख्नेसम्मको अवस्था आउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
