काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र टंक लाइनबाविद्युत उपभोग गरे वापत उद्योगीहरूले कुल वक्यौक्ता २२ अर्ब २४ करोड शुल्क तिर्न बाँकी रहेको बताएका छन् । आज पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यकारी निर्देशक घिसिङ ६१ उद्योगले ४ लाख २ हजार ५६ किलोवाट विद्युत उपयोग गरे वापत सो शुल्क तिर्न बाँकी रहेको बताएका हुन् ।
करिब १२ अर्ब ५० करोड बराबरको बक्यौता हालै लाइन काटिएका नौ वटा ठूला उद्योगको छ । बक्यौता रहेका अन्य उद्योगको लाइन क्रमशः काट्दै जाने रणनीतिमा प्राधिकरण छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने महशुल तिर्न दूई विकल्प पनि दिएको हो, तर उद्योगी आएनन्, उनले भने ‘प्राधिकरणले गरेको बिलिङमा चित्त नबुझे एक पुनरावेदनमा जान सकिने र अर्को भनेको किस्तावन्दीमा महशुल तिर्न सकिन्छ ।’ विकल्प दिँदा पनि उद्यमी तिर्न नआएपछि अब कसैले रोक्न नसक्ने, उद्यमीले तिर्नै पर्ने बताए ।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार सबैभन्दा बढी वक्यौक्ता जगदम्बा स्टिलको रहेको छ । उक्त उद्योग जगदम्बा स्टिलले ३४ हजार ४ सय किलोवाट विद्युत दिएको थियो । जगदम्बा इन्टर प्राइजेज ४७ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँ वक्यौक्ता तिर्न बाँकी रहेको छ ।
शिवम् सिमेन्टले प्राधिकरणलाई २ अर्ब २७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स १ अर्ब ९४ करोड, निगाले सिमेन्ट १ अर्ब ४२ अर्ब, अर्घाखाची सिमेन्टको १ अर्ब ३१ करोड, घोराही सिमेन्ट १ अर्ब ३६ करोड वक्यौक्ता छ ।
आज पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा डेडिकेटेड फिडर एवं ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेका र हाल लाइन काटिएका ग्राहकलाई पुनरावेदन प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको छ । महसुल उठाउनैपर्ने र राजस्वमा छुट दिन नसकिने भएकाले पुनरावलोकन प्रक्रियामा आउन वा किस्ताबन्दीमा तिर्नका लागि अवसर दिन सकिने स्पष्ट पारेको छ ।
पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइसक्नु भएको छ । राजस्व छुट दिन नसकिने भएकाले यसमा प्राधिकरणले केही गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले प्राधिकरण मातहत रहेको पुनरावलोकन समितिमा निश्चित् रकम धरौटी राखेर प्रक्रियामा आउन सम्बन्धित व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पछिल्लो पटक प्राधिकरणले केही ठूला उद्योगको बिजुली काटिदिएको छ । उद्योगमा बिजुली काटिएपछि उद्योगी– व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।
एक सवस्टेसनबाट अर्को सवस्टेशन जोड्ने लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकलाई प्रिमियमसहितको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि पटकपटक सार्वजनिक सूचना निकालेर प्राधिकरणले अनुरोध गरेको थियो ।
प्राधिकरणको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै बक्यौता बुझाउन आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले विद्युत् वितरण विनियमावली तथा विद्युत् महसुल सङ्कलन विनियमावली बमोजिम यही पुस ६ गतेदेखि लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।
उपभोक्ताले विगतमा दैनिक रुपमा १७/१८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ व्यहोरिरहेका बेला तीन सय ३९ औद्योगिक, व्यापारिक र गैरव्यापारिक ग्राहकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली उपभोग गरेका थिए ।
कुल दुई सय ३९ ग्राहकमध्ये एक सय ७८ उपभोक्ताले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबापतको प्रिमियमसहितको विद्युत् महसुल समयमै प्राधिकरणलाई भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले महशुल उठाएरै छाडिने र सबै तथ्य तथ्यांक सुरक्षित रहेको समेत स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा सार्वजनिक लेखा समितिले बक्यौता उठाउन बारम्बार निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै घिसिङले भने ‘ हामीले पनि उद्योगी व्यवसायीलाई धेरै पटक अनुरोध गयौं । उनहरूले वास्ता गरे । हामी बाध्य भएर लाइन काट्ने निष्कर्षमा पुगेका हौंँ।’ जुनसुकै विकल्प अपनाएर भए पनि बक्यौता बुझाउन उनले आग्रह गरे ।
