काठमाडौं । नेपालले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ६० खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ‘इपान’ नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताएका छन् । अहिले १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्नको लागि करिब २० खर्ब लगानी भइरहेको र बाँकी २० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न थप ४० खर्ब लगानी आवश्यक पर्ने उनले बताएका हुन् ।
‘भारतमा निर्यात गर्ने भनेको १० हजार मेगावाट, देशको खपत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न समेत गरी कुल ३० हजार मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्छ,’ उनले भने ‘सो विद्युत उत्पादन गर्न इक्युटी र लोन समेत गरी ४० खर्ब लगानी आवश्यक पर्छ ।’
त्यति मात्रै होइन आजकै दिनमा पनि ट्रान्समिशन लाइन नहु्ँदा २०० मेगावाट विद्युत खेरा गहिरहेको छ । सरकारले ट्रान्समिशन लाइन नबनाउँदा उत्पादित विद्युतको उपयोग हुन नसकेको हो । थप विद्युत उत्पादन हुँदा ट्रान्समिशन बनेन भने त्यसको अर्थ नै रह्दैन ।
उल्टै लगानीकर्ता बैंकको ब्याज र सावाले थिचिन्छन् । सरकारले अब १० खर्ब रुपैयाँ ट्रान्समिशन लाइन निर्माणमा पनि खर्चनु पर्ने हुन्छ । नत्र अहिलेको जस्तै उत्पादित बिजुली खेरा जान्छ । अहिले करिब २७/२८ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ र आगामी वर्षसम्म थप १५ सय मेगावाट विद्युत थपिने उनले जानकारी दिए ।
यसरी हेर्ने हो भने अझै विद्युत क्षेत्रमा ठूलो लगानीको आवश्यक पर्छ । ‘यत्रो लगानी गर्न निजीको मात्रै बलबुतोले भ्याउँदैन,’ उनले भने ‘सरकारले जसरी हुन्छ लगानीको वातावरण बनाउन सहज हुने गरी कानुन बनाउनु पर्छ, अनिमात्र हामी आगामी १० वर्षमा निर्यात गर्ने क्षमतामा पुग्छौं ।’
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर ३६७ मा जलविद्युत निर्यात आयको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा विकास गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन सक्ने गरी कानुन बनाउने उल्लेख छ । यसको अर्थ अब विद्युत उत्पादनमामात्रै नभइ वितरण तथा बजारीकरणमा समेत निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउने हो ।
यी सबै क्षेत्रलाई समेटेर जान ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने देखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २० प्रतिशत अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने अध्यक्ष कार्कीले हाम्रोअर्थलाई बताए ।
‘जलविद्युत क्षेत्रमा बैंकहरूले २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने कानुन बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने ‘अबको १० वर्षलाई विद्युत संकटको वर्ष घोषणा गरेर विद्युतमा बैंकहरूलाई अनिवार्य लगानी गर्ने वातावरण सरकारले कानुनी व्यवस्था मिलाइ दिनुपर्छ ।’
नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लगानी गर्ने क्षमता नभए सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन तथा विश्व बजारमा ख्याती कमाएका ठूला बैंकलाई लगानी गर्न आग्रह गर्न सक्ने उनको सुझाव छ ।
सरकारले जतिसक्दो चाँडो रोकिएको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउनु पर्छ । १० वर्षको लागि नीतिगत सुधार गरेमात्रै हामीले ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने हो । अहिले विद्युत उत्पादन गर्न जग्गा, जंगल र सुरक्षा प्रत्याभूती आवश्यक छ । यसका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न सकियो भने निजी क्षेत्र, सरकार तथा अन्य वैदेशिक लगानीको सहयोगमा प्रशस्त विद्युत उत्पादन गरेर निर्यात गरी देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)मा राम्रो योगदान गर्न सकिने उनले बताए ।
यसको नीतिगत व्यवस्था हुनपर्छ भन्ने हो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने ‘म आएदेखि नै सरकारसँग यस विषयमा छलफल गरिरहेको छु ।’ विद्युत उत्पादन गर्न जग्गा र वनकोमात्रै समस्या होइन, सामाजिक रुपमा पनि उत्तिनै अवरोध छ ।’
फेरि विद्युत उत्पादनमात्रै गरेर पनि भएन उत्पादित विद्युतको बजारीकरण र स्वदेशमै खपत बढाउने प्लानहरू ल्याउनु पर्छ ।’
