मैले ऊर्जा क्षेत्रबाट देशकै कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने सपना देखेको छुः निर्विरोध निर्वाचित इप्पान अध्यक्ष कार्की

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इप्पानको २१ औं वार्षिक साधारणसभामा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका किरण मल्ल चुनावी मैदानबाट बाहिरिएका छन् । योसँगै अध्यक्ष पदका अर्का उम्मेदवार सुपर खुदी हाइड्रोपावरका म्यानेजिङ डाइरेक्टर गणेश कार्की निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । उनीसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ५ उपाध्यक्ष, १ महासचिव र १ उपमहासचिव निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् भने ५ सचिव र १ एक कोषाध्यक्ष पनि निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन् ।आज हुने निर्वाचन सदस्यको लागि हुनेछ । ७ जना सदस्यको लागि १४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । इप्पानको निर्वाचनको माथिल्लो पदमा भएको सहमति र यस क्षेत्रका विद्यमान समस्या तथा चुनौतिका वारेमा नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग हाम्रोअर्थ डटकमले गरेको कुराकानीको सारः

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को आगामी कार्यकालको लागि तपाई निर्विरोध निर्वाचित भइसक्नु भएको छ । तपाईलाई निर्विरोध निर्वाचित गर्नुको कारण के हो ?
हामीले पहिलादेखि नै सहमति चाहेका थियौं । त्यहि अनुसार पहल भइनै रहेको थियो । त्यसैको प्रतिफल हो यो । मैले पनि मिलेर जानुपर्छ, एकवद्ध भएर जानुपर्छ भनेर सार्वजनिक फोरमहरूमै बोल्दै आएको थिए । मल्लजी चुनावी मैदानबाट बाहिरिएपछि म निर्विरोध निर्वाचित भएको हुँ । अहिले भनेको हामीले हाम्रा अगाडि देखिएका समस्या र चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढ्ने समय हो । हामी एक आपसमा लडेर होइन । अग्रजहरूको विशेष पहलमा यो सहमति जुटेको हो । म मलाई निर्विरोध निर्वाचित गराउनेदेखि इप्पानको सधै हित चाहने सबैलाई सह–धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार पनि व्यक्त गर्दछु ।

हाम्रा धेरै समस्या छन् । यी समस्यालाई समाधान गर्न तथा ऊर्जा उद्यमी र उद्योग देखिएका समस्यालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउने गरी काम गर्ने मेरो प्रतिवद्धता हो । अहिले भनेको हामीले तत्काल यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नै पहल गर्ने हो । यो क्षेत्रको विकास र बिजुली निर्यातबाट देशलाई समृद्ध बनाउने गरी काम गर्ने मेरो प्रयास सदा रहने छ । सोही कारणले मलाई साथीहरूले यो पदको जिम्मेवारी दिनु भएको हो । मैले यस क्षेत्रमा राम्रोसँग काम गर्न सक्छु विश्वास देखेर नै साथीहरूले मलाई चुन्नु भएको हो ।

ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका खास खास समस्या के के हुन् ?
लाइसेन्स लिन समस्या, लाइसेन्स लिएपछि पीपीए गर्न समस्या, पीपीए गरेपनि आयोजना स्थलमा पनि त्यतिकै समस्या छन् । वनको समस्या, स्थानीयको समस्या, पुँजीको समस्या अनि बिजुली उत्पादन भएपछि ट्रान्समिसन लाइन नहुँदाको समस्या, भन्ने हो ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या नै समस्या छन् । अझ पछिल्लो समय त बैंकको ब्याजको ग्राफ माथि उक्लिएको छ । यसबीचमा पनि हामी ऊर्जा उद्यमीहरूले हिम्मत गरेर यो क्षेत्र लागिरहेका छौं ।

ऊर्जा उद्यमीले लाइसेन्स पाएपछि वनमा गयो । वनले स्वीकृति दिँदैन । उस्तै परे १० वर्षसम्म झुलाइ दिन्छ । लाइसेन्सको डेट नै ५ वर्षको हुन्छ । आयोजना निर्माण गर्न जग्गा किन्न खोजे ७५ रोपनीभन्दा बढी किन्न पाइँदैन । एउटा टावर बनाउन ४ आना जग्गा किन्नुपर्छ ।

पीपीए गर्न खोज्यो, सकिँदैन । अहिले पनि झन्डै ११ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको पीपीए रोकिएको अवस्था छ । आयोजना बनेर विद्युत उत्पादन भयो, बिजुली बलिसक्यो, ट्रान्समिसन लाइन हुँदैन, ऊर्जा उद्यमीहरूले यस्ता खालको समस्या झेलिरहनु परेको छ ।

चुनावी एजेण्डाहरू के के हुन् ?
विद्युत खरिद सम्झौताका लागि आवेदन दिएका तत्काल सम्झौता गर्न पहल गर्ने, एकल अंकमा ब्याजदर कायम हुनुपर्ने अर्थात आधार दरमा ०.५ प्रतिशतमात्रै थप गरेर ऊर्जा उद्यमीले कर्जा पाउनु पर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार लगानी गर्न पहल गर्ने, जलविद्युत क्षेत्रले दीर्घकालीन पुर्नकर्जाको सुविधा पाउनु पर्ने अर्थात २० करोडको सीमाले १ मेगावाटमात्रै विद्युत उत्पादन हुने भएको यसमा पुर्नविचार गर्न पहल गर्नेछु ।

विद्युत उत्पादन भएका आयोजनाहरूको विद्युत प्रशारण लाइनमा जोड्ने र निर्यात गर्ने उत्पादनकलाई १० वर्षसम्म पुरै र त्यसपछि ५ वर्षमा ५० प्रतिशत आयकर छुटको हालको व्यवस्थालाई १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन नभएसम्म छुटको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन पहल गर्ने तथा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई अनुमतिपत्र दिलाउन पहल गर्ने, विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नेलगायतका थुप्रै एजेण्डा रहेका छन् । यी सबै एजेण्डा स्थापित गर्नको लागि सबैसँग समन्वय गरेर पहल गर्नेछु ।

सरकारसँग तपाईहरूको माग के के हो ?
अहिले हामीले एउटा जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिनको लागि ७ वटा मन्त्रालय र २२ वटा विभागमा धाउनुपर्छ । झण्झटिलो कानुनी व्यवस्थालाई सहजीकरण गरि एकद्वार नीति हुनुपर्छ भन्ने हो । वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेदेखि बैंकबाट लोन लिनसमेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हाम्रो माग हो ।

जलविद्युत आयोजनको निर्माण क्षेत्रमा अझ धेरै समस्या छ । केहि समय अघिमात्रै ३ वटा जलविद्युत आयोजनमा तोडफोड भयो । यस्ता क्रियाकलाप हुन हुँदैन । यो सदाको लागि अन्त्य हुुनुपर्छ भन्ने हो । सरकारले यसमा पनि हामीलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

यो क्षेत्रमा हाम्रो ठूलो लगानी छ । १२ खर्ब जति लगानी भइसकेको र अझ लगानी गर्न हामी तयार छौं र पहल पनि भइरहेको छ । राज्यलाई ठूलो स्रोत दिने सक्ने जलविद्युत आयोजनाको योगदान ठूलो छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु पर्छ भन्ने हो ।

विद्युत खपतलाई बढाउन सरकारले कस्तो खालको रणनीति लिनुपर्छ ?
सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै उपभोक्ताको विद्युत खपत पनि बढाउनु पर्छ । जसरी अहिले देशभर पेट्रोल पम्प रहेका छन्, त्यसरी नै देशभर विद्युतीय सवारीको लागि चार्जिङ स्टेशन बनाउनुपर्छ । उत्पादित विद्युतलाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जोडेर छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसम्म सहजै लैजान सक्ने वातावरण जतिसक्दो चाँडो मिलाइ दिनुपर्छ ।

राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर, सुरक्षा हामी दिन्छौं, बजारको व्यवस्था हामी गर्छौं भनेर प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने भनेको छ । अहिले हामीले भारत र बंगलादेशमात्रै बिक्री गर्न सहज भयो भने हुन्छ । यसका साथै वेदशमा नै विद्युतको खपत बढाउने नीति सरकारले लिनुपर्छ ।

धेरै जस्तो आयोजन निर्माणमा ढिला सुस्ती भएको पाइन्छ, समस्या केहि भएर हो कि या तपाईहरू आफैले निर्माण अवधि लम्बाउन खोज्नु भएको हो ? र यस्तो किन हुन्छ ?

धेरै कारणले आयोजना निर्माणकार्यमा ढिला सुस्ती भएको छ र आयोजन निर्माण अवधि लम्बिएको सत्य पनि हो । कतिपय आयोजना निर्माण कार्य लम्बिनुमा सामाजिक कारण छन् भने कतिपय आयोजना निर्माण गर्दा वनले स्वीकृति दिँदैन, वनमा धाउँदा धाउँदै लाइसेन्सको समयनै सकिन्छ । भन्नासाथ जग्गा किन्न सकिँदैन । जग्गामा पनि त्यतिकै लफडा छ । आयोजना आयो भन्ने वित्तीकै जग्गाको मूल्य ५/६ गुणाले बढ्छ ।

स्थानीयका अनगिन्ती अनावश्यक माग हुन्छ । केही वर्षयता कारोनाका कारण पनि आयोजना निर्माण कार्य ढिला भएको छ । निर्माण सामग्रीको अभाव भयो भने कतिपय अवस्थामा बैंकले कर्जा दिन सकेन । हामी ऊर्जा उद्यमीले निर्माण कार्यको अवधि लम्ब्याउन चाहँदैनौ । आयोजना निर्माण कार्य चाँडो सकियो भने बैंकको ब्याज कम पर्छ, यसले उत्पादन लागत कम लाग्छ । हाम्ले किन समय लम्ब्याउथ्यौं । यो त हाम्रो नियति हो । हामीले चाहेर यो भएको होइन र हामी यस्तो हुन नदिने पक्षमा सधै उभिएका छौं तर, हामीले चाहेको जस्तो भने हुन सकेको छैन ।

तपाईहरूले संस्थापक सेयर लकिङ अवधिको विषयमा पनि आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ नि ?
नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थापक सेयर बिक्री गर्न नै दिँदैन । यस्तो व्यवस्था हुनु भनेको अब अरु आयोजना अघि नबढोस् भन्ने हो । कानुनी सहजता नभइ लगानी हुँदैन र आउँदैन पनि । हामी ऊर्जा उद्यमी विभिन्न निकायबाट पेलिएको अवस्था छ । यसलाई सोझो अर्थमा भन्ने हो भने सरकारले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी चाहेको छैन भन्ने हो । यदि लगानी चाहन्छ भने संस्थापक सेयरलाई पनि उचित समयमा यसको व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो । हाम्रो माग हामीले चाहे बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था हुुनुपर्छ भन्ने हो ।

साँच्चै सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत भारतमा बिक्री गर्ने हो भने हामीले अझै विद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ । लगानी बढाउने हो भने राज्यले त्यही अनुसारको नीति लिनुपर्छ । अनिमात्रै हामी दीर्घकालीन रुपमा यहि क्षेत्रमा टिकिरहन सक्छौं ।

 तपाईको टिमको स्ट्रेन्थ के हो ?
हाम्रो टिम निखारिएको छ, अनुभवी छ । वर्षौदेखि यहि क्षेत्रमा लागेका उद्यमी साथीहरू हुुनुहुन्छ । यस अर्थमा म आफूलाई असाध्य भाग्यमानी ठान्छु । उहाँहरू र मेरो अग्रजहरूले मलाई नेतृत्व लिन मार्गनिर्देश गर्नु भएको हो । मलाई मेरो टिमका साथै वर्तमान अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षहरूको पनि पूर्ण साथ र सहयोग छ । त्यसैले म मेरो टिमलाई अत्यन्त सशक्त र बलियो छ । यथार्थ पनि यहि हो । यो टिमले अबको कार्यकालमा विद्युत विकासको लागि धेरै काम गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
मेरो टिमको सहयोगबाट मैले ऊर्जा क्षेत्रबाट देशकै कायापलट गर्न सकिन्छ भन्ने सपना देखेको छु ।