काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणपछि देश ऊर्जामय भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भिजिटमा ऊर्जा क्षेत्रले स्थान पायो र विशेष महत्व दिइयो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ठूलो संस्था हो । त्यसैले हामीले विभाजन भएर होइन, मिलेर जानुपर्छ ।
त्योभन्दै गर्दा अहिले विद्युत ऐन संसदमा पेश भइसकेको छ । यो क्षेत्रमा थुप्रै खालका समस्या छन् । लाइसेन्स लिएदेखि मन्त्रालयलमा त्यतिकै समस्या छ । वनले एउटै परियोजना धेरै समय लगाइदिन्छ र हामीले धेरै समय खर्चनु पर्छ । हामीले लिएको लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षको हुन्छ । तर, वनले नै १० वर्ष खाइदिन्छ । विद्युत विकासले त्यस्ता प्रोजेक्टलाई खारेज गर्दै गरेको अवस्था छ । सरकारी कार्यालयबाट भनेको समयमा काम हुँदैन र हाम्रा प्रोजेक्टहरू खारेज हुन्छ । सो कारण हाम्रो अर्बौ रुपैयाँ खोलामा गइरहेको छ ।
भूमीमा त्यस्तै खाले समस्या छन् । ७५ रोपनी हदबन्दीको व्यवस्था छ । त्योभन्दा बढी हामीले किन्न पाउँदैनौं । सानोभन्दा सानो प्रोजेक्टका लागि पनि हामीले आवश्यकताभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका साथै अहिले हामीले सबैभन्दा हेर्नुपर्ने कुरा बैंकको ब्याजदर हो । हिजो हामीले ७/८/९ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याज अहिले १४÷१५ प्रतिशत पुगेको छ । १५ प्रतिशत ब्याजको फाइनान्सियल प्रोजेक्सन कस्तो हुन्छ होला, त्यसको वारेमा कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले अहिले १५ सय मेगावाटको पीपीए गर्ने भनेका छौं तर, कुनै पनि बैंकहरू पैसा दिन सक्ने स्थितिमा छैनन् । त्यो भयो भने अबका प्रोजेक्टहरू बन्छ कि बन्दैन यस विषयमा कुराहरू गर्नुपर्यो ।
११ हजार मेगावाटका परियोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् र कहिलेसम्म हामी पर्खेर बस्ने हो ।
अहिलेसम्म बत्ती बलेका प्रोजेक्टहरूमा ट्रान्समिसन लाइन जोडिएको छैन । सिंगटी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युत ट्रान्समिसन लाइन नबन्दा २ वर्ष त्यतिकै खेरा गयो । दोर्दी परियोजनाको हालत त्यस्तै छ । बत्ती बलिसक्यो ट्रान्समिसन लाइनमा जोड्न पाएको छैन । ५४/२५/२० मेगावाटका परियोजना छन् । बत्ती बलिसक्यो वर्षाजान्छ कि जाँदैन भन्ने समस्या छ । राज्यले गरिदिनु पर्ने काम गरेको छैन । थुप्रै साना साना परियोजनाको हालत त्यस्तै छन् ।
हामीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने भनेको ३० वर्षको लागि गर्ने हो । बैंकहरूले हामीलाई त्यहि कन्डिशनमा पैसा दिएको हुन्छ । तर, अहिले ट्रान्समिसन लाइन नभएका कारणले अहिले कन्टिजेन्सीमा पीपीए भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी बाध्य हुन्छौं । ललिपुरको एउटा प्रोजेक्ट त्यस्तै भयो र ३ वर्षसम्म पनि बैंकको किस्ता समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा गयो । यस्ता प्रोजेक्ट थुप्रै छन् । वर्षाका के हुन्छ भन्ने खालको चिन्ता हामीलाई छ ।
यसका साथै थुप्रै प्रोजेक्ट बत्ती बल्ने अवस्थामा छ । यसै आवमा ३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अवस्थामा छ । खपत १६/१७ सय मेगावाटमात्रै भएको छ । हामी त्यसैमा लोड सेटिङमुक्त देश भनेर खुशी भइरहेका छौं । अर्को समस्या भनेको यसरी विद्युत उत्पादन हुँदै जाने, खपत नबढ्ने र भारतले किनिदिएन भने के गर्ने भन्ने चिन्ता छ । थुप्रै करिडोरका बिजुलीहरू नजाने अवस्था देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा संलग्न गर्ने भनिएको छ । बजेटमा यस्ता राम्रा कुराहरू आउँछन् । हामी खुशीयाली मनाउँछौं । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । नयाँ मन्त्रीज्यू आएपछि पूरानाले गरेको भन्ने प्रचलन छ । राम्रा कुरा भएपनि पछिल्लो मन्त्रीले बोक्न चाहनु हुन्न् । नराम्रा कुरालाई हटाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
विद्युत नियमन आयोगले प्रमोटर सेयर प्रमोटर रहनुपर्छ भनेर बखेडा निकालेको थियो । हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट गरिसकेपछि ३० वर्षमा सरकारलाई बुझाउने हो । बैंकबाट लोन लिँदा व्यक्तिगत ग्यारेन्टीमा लोन दिएको हुन्छ । ठूलो परियोजनामा डाइरेक्टर ग्यारेन्टी हुनुहोला । सेबोनले ३ वर्षसम्म प्रमोटर सेयर बिक्री गर्न नै दिँदैन ।
फेरि बैंकले हामी सबैको सेयर प्लेज गरेर राखेको हुन्छ । सबैतिरबाट कन्ट्रोल गरेर राखिएको छ । यो भनेको अब जलविद्युत नबनोस् भन्ने हो जस्तो लाग्छ । हामी विभाजन भएर होइन, एकवद्ध भएर सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने छ । सरकारलाई यसको विषयमा बुझाउनु पर्नेछ । सोही कारण हामी एक ढिक्का भएर अगाडी बढ्नु पर्छ ।
(कार्कीले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने कार्यक्रममा राखेको मन्तव्यको सार)
