काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर कुलमान घिसिङलाई ४ वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्नुको कारण माग गरेको छ । सर्वोच्चले सरकारसँग शाक्यलाई हटाउनु कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशमा सर्वोच्चको मंगलबार भएको सुनुवाईमा सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई नियम विपरित जबरजस्ती हटाएको भन्दै अदालत गएका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले सम्हाल्ने वित्तिकै शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा गर्न दबाब दिएकी थिइन् ।
। ‘सरकारबाटै नियुक्ति पाएर काम गरिरहेका शाक्यलाई के कति कारणले हटाएर कुलमान घिसिङलाई फेरि नियुक्त गरिएको यसको कारण देखाउन सर्वोच्चबाट आदेश भएको हो ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार शाक्यले दायर गरेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन । शाक्यले अन्तरिम आदेश मागेर मुद्दा दायर गरे पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिई कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।
शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट आफूलाई जबरजस्ती हटाइएको भन्दै अन्तरिम आदेश मागेर गत साउन २३ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
शाक्यले नेपाल सरकार तथा मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
शाक्यको मुद्दामाथि बरिष्ठ कानुनविदहरू रमेश बडाल, पूर्णमान शाक्य र सतिशचन्द्र पोखरेलले बहस गरेका थिए । सरकारको साउन २५ गतेको निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक तोकी शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञको जिम्मेवारीका लागि साउन २७ गते पत्र थम्माइएको थियो ।
