काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोागका अध्यक्ष दिल्लीवहादुर सिंहले आयोजना निर्माण गर्दा लिएको ऋणको सापा ब्याज तिर्न नक्सने अवस्थमा पुगेका रुग्ण उद्योगहरूले आयोग कै पहलमा पुनरकर्जा पाएको बताएका छन् ।
यस्ता रुग्ण उद्योगले १२ प्रतिशत तिर्दै आएको ब्याजलाई पुनरकर्जा दिलाएर ३ प्रतिशतमा झारेर राहत दिएको जानकारी दिएका हुन् । सिंहले आज आइतबार आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा त्यतिबेला धरासायी भएका उद्योगले पुनरजीवन आएको छ ।
विद्युत नियमनसम्बन्धी स्पष्टता पार्दै अध्यक्ष सिंहले भने ‘आयोग स्थापना हुँदा करिब २५ वटा विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू रुग्ण अवस्थामा थिए । त्यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालसँग कुरा गरेर १२ प्रतिशत रहेको यस्ता उद्योगको ब्याज पुनरकर्जामार्फत सम्बोधन गर्न लगाएर ३ प्रतिशतमा झारेको थिए ।’ अहिले कोभिडका कारण रुग्ण उद्योगको संख्या बढेर ४९ वटा पुगेका छन् । ती उद्योगहरूले अहिले पनि सहुलियत ब्याज पाइरहेका छन् ।
आगामी ५ वर्षको भावी कार्यविधि तयार पारेका छन् । सिंहले आज आइतबार तेस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा आगामी ५ वर्षको कार्यविधि तयार पारेर मन्त्रालय पठाएको बताएका हुन् । उक्त कार्यविधि स्वीकृत भएर आजपछि आयोगले गर्ने काम र गर्ने निर्णय अझ चुस्त र प्रभावकारी हुने बताएका छन् ।
उनले विद्युत नियमन आयोगको नियम उपकारणका रुपमा हालसम्म १० वटा उपकरण ल्याइसकेको र अब १५ वटा उपकरण पास हुने क्रममा रहेको बताउँदै दोस्रो चरणको विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण तथा विद्युत खरिद सम्झौता सम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार पारेको बताएका छन् ।
आयोगका उपलब्धीहरू
क) आयोगको हालसम्मका उपलब्धीहरूः क) गत आ.व. २०७७/०७८ को लागि आयोगले मिति २०७७/०३/०१ मा विद्युत महसुल दर सरदर ९ प्रतिशतले घट्ने गरी निर्धारण गरेको ।
ख) चालु आ.व. २०७८/०७९ को लागि आयोगले मिति २०७८/०७/०८ मा उपभोक्ता विद्युत महसुल दर केही घट्ने गरी निर्धारण गरेको छ ।
ग) नेपाल मैं उत्पादित ऊर्जाले आयातित एल.पी. ग्यासलाई बिस्थापन गर्न सकोस भन्ने उद्देश्यले विद्युतिय चुल्हो तथा विद्युतिय सवारी साधन लगायतको प्रयोगमा प्रोत्साहन हुने गरी महसुल दर निर्धारण गरिएको ।
घ) उपभोक्ता विद्युत महसुल दर तथा विद्युत खरिद बिकी दर निर्धारणउपर निर्णय लिनु अघि उपभोक्ता तथा ड्डसरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिन सार्वजनिक सुनुवाईको परिपाटी विकास गर्न आयोग सफल भएको ।
ङ) १० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका साना जलविद्युत आयोजनाहरूले आफ्ना आयोजनाहरूबाट सुख्या यामका महिनामा उत्पादन हुने विद्युतको परिमाणको पूर्वानुमान (एभाइलेबिलिटि डीक्लेरेसन) नमिलेको खण्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा अब एक हप्ता अगाडि मात्र पनि जुनसुकै प्रतिशतसम्मको पुर्वानुमान गरी नेविप्रामा पठाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसबाट रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरूलाई राहत मिलेको तथा नेविप्रालाई समुचित विद्युत प्रवाह प्रणालीमा सहयोग मिलेको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि प्रसारण ग्रीडको ग्रीड संहिता तयार गर्ने सिलसिलामा ग्रीड कोडको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भई अन्तिम रूप दिने क्रममा कार्य प्रारम्भ भएको पनि उनले सो अवसरमा जानकारी दिए ।
विश्वव्यापी फैलिएको नोभेल कोरोना भाइरस र त्यसको प्रतिकात्मक स्वरूप गरिएको देशव्यापी लकडाउनका बावजुद पनि १५६ वटा आयोगको बैठक बसी ३३१ वटा निवेदन र फाइलहरू फर्छयौट गरी विभिन्न जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आयोगले स्वीकृति तथा सहमति प्रदान गरेको छ ।
यस्ता छन् आयोगले लागू गरेको नियामकीय उपकरण
क) विद्युत नियमन आयोग, बैठक सम्बन्धी कार्यविधी २०७६
ख) विद्युत नियमन आयोग अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति आपसमा गाभिन, आपसमा मिल्न, शेयर खरिद, संरचनाको
खरिद बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७
ग) विद्युत खरिद विकी तथा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धि विनियमावली, २०७६
घ) विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०७६ ।
ङ) विद्युत नियमन आयोग सार्वजनिक सुनुवाई सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ ।।
च) विद्युत सम्बन्धि कम्पनिको शेयरको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६ ।
छ) विद्युत सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्व स्वीकृती तथा नियमन सम्बन्धी
निर्देशिका, २०७८ (अ) कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, २०७८ (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पेश
गरिएको)। झ) आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियमावली, २०७८ (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा पेश गरिएको।।
ञ) कमन मिनिमम् ग्रीड कोर्ड फर साउथ एशिया
स्वीकृतिको चरणमा रहेका उपकरणहरू
क) आयोगको ५ वर्षको भावी कार्यदिशा (च्यबम ःबउ) (ख) आयोगको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली
(ग) उपभोक्ता हक हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका
घ) जलविद्युत आयोजनाको दोस्रो चरणको विद्युत खरिद बिकी दर निर्धारण तथा विद्युत खरिद सम्झौता सम्बन्धी निर्देशिका
ड) आयोगको आन्तरिक कार्यसञ्चालन सम्बन्धी विनियमावली
५) विद्युत नियमन आयोगको कोष परिचालन सम्बन्धी विनियमावली
छ) नियामकीय लेखा प्रणाली
ज) विवाद समाधान सम्बन्धी विनियमावली झ) सार्वजनिक सुनुवाई सम्बन्धी निर्देशिका
ञ) सौर्य ऊर्जा आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री दर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका
ट) नियामकीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली
ठ) विद्युत सम्बन्धी अनुमति प्राप्त व्यक्तिको प्राविधिक मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका
ड) जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद बिकी दर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका ढ) ग्रिड संहिता तथा वितरण संहिता
ग) प्रसारण दस्तुर निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका
आयोगको भावि कार्यदिशाः
क) आयोगको सेवालाई क्रमशः अनलाइन प्रविधि मार्फत डिजीटलाइज गर्दै अघि बढ्ने ।
ख) आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य, दायित्व एवम् नियमनकारी पहुँच बिस्तार गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी नियामकीय उपकरणहरू तर्जुमा गरी लागू गर्ने ।
ग) विद्युत आयोजनाहरूको जोखिम पहिचान तथा निराकरणका उपायहरूको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने ।
विद्युतको उत्पादन, प्रशारण, वितरण र व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत महसुल नियमन गर्न, विद्युत उपभोक्ताको हकहित संरक्षण गर्न, विद्युतको बजारलाई प्रतिष्पर्धात्मक बनाउन तथा विद्युत सेवालाई भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरयुक्त र सुरक्षित बनाउन आयोगले अझ शसक्त भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ ।
