काठमाडौं । कुनै पनि परियोजना सम्पन्न गर्न कति समय लाग्ला ? उत्तर सहज छ, ठाउँ र अवस्था हेरेर मात्रै भन्न सकिन्छ । आयोजनामा काम गर्ने निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, स्थानीय सरोकारवालाले निर्वाह गर्ने भूमिकाका आधारमा समय र लागतका बारेमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
सन् २००९ देखि सुरु भएको एउटा आयोजना हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार एवं गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन तय गरेको लक्ष्यसमेत यस्ता प्रवृत्तिका कारण समस्यामा परेको देखिएको छ ।
कार्यान्वयन गराउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसमेत निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण पटक–पटक आलोचनाको शिकार बन्नु परेको छ । अनेकन बहना निकालेर निर्माण व्यवसायीले पूरा हुनै लागेका दुई वटा सवस्टेशन अलपत्र पारेको छ ।
यस्तै, दुई सवस्टेशनको क्षमता वृद्धिको कामसमेत लामो समयदेखि पूरा हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक निर्माण सम्पन्न गर्न गरेको आग्रहलाई समेत अस्वीकार गरेका कारण ती आयोजनाको भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत मात्रै पूरा भए ।
सन् २००९ मा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी झोङडिङ इन्टरनेशन कम्पनी लिमिटेड र त्यसको पेटी ठेकेदारका रुपमा रहेको हुलास स्टिल प्रालीले तोकिएको समयमा काम नगर्दा हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनको काम अलपत्र परेको छ ।
नियमित रुपमा काम गर्दा बढीमा डेढवर्षमा सम्पन्न गर्न सकिने सो आयोजना १३ वर्ष हुँदासमेत पूरा हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण व्यवसायीसँग गरेको सम्झौता खारेज गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
आयोजना प्रमुख सन्तोष साहका अनुसार पटक–पटक गरिएको आग्रहलाई अस्वीकार गरेर राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको काम अलपत्र पारेकाले ठेक्का खारेज गरी निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न पत्राचार गरिएको छ ।
प्राधिकरणले उक्त निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत र अग्रिम भुक्तानी जमानत बराबरको सात करोड रकम पनि जफत गरेको छ । ठेक्का खारेज भएपछि नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम अगाडि बढाउने तयारी थालिएको साहले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले तोकिएको शर्त अनुसार काम नगरेपछि बिलम्ब जरिवानासमेत लगाएको थियो । ‘अनेकन बाहना बनाएर आयोजना अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणसँग अरु कुनै पनि विकल्प बाँकी थिएन, सोही अनुसार नै ठेक्का सम्झौता खारेज गरिएको हो” प्राधिकरणको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई लेखेको पत्रको विवरणमा भनिएको छ ।
हेटौंडा–भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत भरतपुर र हेटौंडामा १३२ केभी क्षमताका दुई सवस्टेशन निर्माण गर्ने तथा हेटौंडा र नवलपरासीको सवस्टेशनको क्षमता वृद्धि गर्ने कार्यादेश थियो ।
कार्यदेशमा तोकिएको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि अन्तिम समयमा आएर काममा ढिलाइ गरेको तथा प्राधिकरणको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको पाइएको छ ।
पछिल्लो चार वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीले आयोजनास्थल समेत छाडेको छ । आयोजनास्थलमा सबै सामान आयात भइसकेको भए पनि उपकरण जडानलगायतका काम अलपत्र छ । भरतपुर र हेटौंडामा सवस्टेशन निर्माण पूरा नहुँदा ती क्षेत्रमा थप लोड दिन प्राधिकरणलाई समस्या परेको छ । थप बिजुली मागेका उद्योगलाई प्राधिकरणले बिजुली दिन सकेको छैन ।
यस्तै, बिजुलीको भोल्टेजमा पनि समस्या देखिएको छ । सोही निर्माण व्यवसायीका कारण प्राधिकरणले निर्माण गरेको १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजनासमेत लामो समय अलपत्र परेको थियो ।
प्राधिकरणले आफ्ना इन्जिनीयर र प्राविधिक कर्मचारी पठाएर आयोजना सम्पन्न गरेको थियो । तोकिएको समय र शर्त अनुसार काम नगर्ने जोसुकै निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको ठेक्का खारेज गरेर नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा प्राधिकरण लागेको छ । लामो समयसम्म आयोजना होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न प्राधिकरणले केही कडानीति अख्तियार गर्न लागेको छ ।
घरायसी तथा औद्योगिक ग्राहकलाई सहजरुपमा बिजुली उपलब्ध गराउन आइपर्ने सबै खालका व्यवधानलाई हटाउन प्राधिकरणले केही कडानीति अख्तियार गर्ने तयारी गरिरहेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ छ ।
हिउँदको समयमा केही कठिनाई भए पनि वर्षाको समयमा बिजुली खपत गराउन प्राधिकरणले आन्तरिक रुपमा नै बिजुली खपत गराउने रणनीति अख्तियार गरेको छ ।
