काठमाडौं । विद्युतीय ऊर्जा उपयोग गरेर हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गरी विद्युतको माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाललाई प्रतिवेदन पेश गरेको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आज मन्त्री भुसाललाई सो प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतका रूपमा जलविद्युतबाट हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी प्रयोगमा ल्याउने विषयमा मन्त्रालयले गत मङ्सिर १ गते जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।
सो अध्ययन समितिको सदस्यमा मन्त्रालयका ऊर्जा हेर्ने सहसचिव, विद्युत विकास विकास विभागका उपमहानिर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक, त्रिभुवन विश्व विश्वविद्यालयका ऊर्जा विशेषज्ञ, काठमाडौँ विश्व विद्यालयका ऊर्जा विशेषज्ञ र जल तथा ऊर्जा आयोगका सिडीइ रहेका थिए ।
आज पेश गरिएको प्रतिवेदनमा नेपालले हरित हाइड्रोजन नियमन कानुनी ढाँचा तयार गरेर अगाडि बढ्न पनि सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,
‘पहिले विशिष्ट नीति, रणनीति र मार्ग चित्र बनाउने, विद्यमान सान्दर्भिक कानुनमा आवश्यक परिवर्तन गर्ने र हाइड्रोजनमा विशेष कानुन लागू हुने संरचना तयार गर्नुपर्छ,’ त्यसैगरी नेपालमा हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनासहितको मार्गचित्र बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा छुट्टै निकाय गठन गरेर हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन गर्न पनि सुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रले लिने व्यापारिक चासोको समग्र सुशासन र नियमनका लागि दीर्घकालिन निकायको रुपमा छुट्टै संस्था गठन गर्नुपर्छ ।’ त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई सुरुआतका गतिविधिहरू आरम्भ गर्न, नियामक ढाँचा र हाइड्रोजन उत्पादन पाइलटिङ गर्न प्रमुख भूमिका खेल्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा नीति निर्माण गर्ने, दोस्रो चरणमा हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन र प्रयोगलाई व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउने र तेस्रो चरणमा विश्व बजारमा हाइड्रोजन ऊर्जामा नेपालको उपस्थिति देखाउने गरी अगाडि बढ्न सुझाव दिइएको छ ।
