काठमाडौं । पेट्रोलको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । नेपाल आयल निगमले बुधबार विहानदेखि लागु हुनेगरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा ३/३ रुपैयाँ बढाएको छ । अब प्रतिलिटर पेट्रोल १ सय ४२, डिजेल र मट्टीतेल १ सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ । योसँगै नेपालकै इतिहासकै इन्धन सर्वाधिक महँगो भएको छ ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग इन्धन खरिद गरेको शुल्कको आधारमा नेपालमा मूल्य समायोजन गर्दै आइरहेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाटै मूल्य बढेर आएकाले नेपालमा इन्धनको मूल्य बढाइएको निगमका प्रवक्त विनितमणि उपाध्याय बताउँछन् ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै कच्चा तेलको मूल्य बढेको छ । यही कारणले तेलको मूल्य निरन्तर बढी रहेको छ,’ प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘निगमले महँगोमा खरिद गरेकाले मूल्य समायोजन गरिएको हो ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल प्रतिब्यारेल बढेर ९० डलरसम्म पुगेकाले यहाँ पनि मूल्य बढेको उनले बताए । कच्चा तेल डलरमा खरिद गरिने भएकाले डरलको विनियम दर पनि बढेकाले पनि त्यसको प्रभाव इन्धनको मूल्यमा देखिएको हो ।
करका कारण इन्धन महँगो
सरकारले विभिन्न शीर्षकमा इन्धनमा कर लगाउने भएकाले पनि मूल्य धेरै पर्न गइरहेको छ । इन्धनमा लाग्ने करको दरले पनि भाउ घट्न नसकेको हो । निगमको तथ्यांकअनुसार आईओसीबाट ८४ रुपैयाँ ३२ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ५८.४८ रुपैयाँ कर लाग्छ । त्यस्तै ८५ रुपैयाँ ४२ पैसामा खरिद गरिने डिजेलमा ४१ रुपैयाँ १६ पैसा कर लाग्छ ।
पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ २० पैसा भन्सार लिँदै आएकोमा बढाएर २५ रुपैयाँ २० पैसा, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँबाट बढाएर २० रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । सरकारले भन्सारबाहेक सडक मर्मत सम्भार शुल्क ४ रुपैयाँ, प्रदूषण शुल्क डेढ रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषमा लिटरमा १ रुपैयाँ १० पैसा र भ्याट १३ रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत सरकारले नै बनाउने भन्दै सरकारले पूर्वाधार विकासको नाममा प्रतिलिटर डिजेल र पेट्रोलमा ५ रुपैयाँ कर उठाउँदै आएको थियो। बुढीगण्डकीको नाममा उठाइएको कर पूर्वाधारमा रुपान्तरण गरेर लिटरमै १० रुपैयाँ लिन थालियो ।
जनतामाथि विश्वास घात उपभोक्ताकर्मी
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर सरकारले उपभोक्ता माथि विश्वास घात गरेकाले अब जसरी पनि कर घटाउनु पर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले बताए । अब अचाक्ली भइसकेको छ, सरकारले जसरी पनि ट्याक्स घटाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
‘जनतालाई राहत दिन्छु भनेर आएको सरकार चुनावी सरकारजस्तो देखियो,’ उनले भने ‘सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कति प्रतिशत नाफा खाने अर्थात जनतासँग कति प्रतिशत कर लिने ?’
‘सरकार व्यापारी बन्यो र सार्वजनिक संस्थानलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउँदा जति कर उठाएपनि नपुग्ने भयो,’ उनले थपे ‘पेट्रोलिमय पदार्थजस्तो अत्यावश्यिक वस्तुमा सरकारको एकाधिकार हुँदा जनताले राहत पाउँछन् भन्ने थियो । तर, सरकार यसको विपरित उभिएर आम नागरिकसँग कसरी बढी राजस्व असुल्न सकिन्छ भनेर लाग्यो र नाना शिर्षकमा कर लिन थाल्यो ।’
