काठमाडौं । ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले विद्युतीय सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्ने बताएकी छिन् । मन्त्री भुसालले पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरेर विद्युतको उपभोग बढाउनका लागि आयोजनाहरूमा बाहेक सबैतिर विद्युतीय गाडी खरीद गर्ने बताएकी हुन् ।
सरकारले २०३० सम्म पेट्रोल/डिजल गाडी विस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोही अनुरुप चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिजुली गाडीमा अन्तःशुल्क खारेजीदेखि भन्सार शुल्कमा छुट पनि दिइएको छ ।
विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतमा सहुलियत दिनुका साथै चालु आवमै ५० वटा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने पनि मन्त्री भुसालले जानकारी गराइन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङले पदबहाली गरेपछि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेकी भुसालले ग्यास आयत विस्थापित गर्न निष्चित युनिट बिजुलीलाई निशुल्क गर्ने बताइन् ।
बन्द भएका ट्युवेलको जरिवाना छुट
उनले विद्युत महशुल तिर्न नसकेर बन्द भएका ट्युवेलको जरिवाना छुट दिने निर्णय भइसकेको पनि उनले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइन् । यसबाट चार लाख किसानले लाभ पाउने उनको भनाइ छ ।
सिचार्इँमा प्रयोग हुने विद्युतमा अधिकतम सहुलियत प्रदान गर्ने योजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने सरकारले रणनीति लिएको उनले जानकारी गराइन् ।
मन्त्री भुसालले विद्युत परियोजना, प्रसारण लाइन, वितरणप्रणाली सुधार र भूमिगत गर्नेदेखि उत्पादित विद्युत खपतलाई बढाउनेसम्मको कार्यक्रम अघि सारेकी छिन् ।
सबै आयोजना अघि बढ्ने
मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजनाहरू विद्युत प्राधिकरणमार्फत अघिबढाउने भएको छ । सरकारले १२०० मेगावाट बुढीगण्डकी, ७५६ मेगावाटको तमोर, ६३५ मेगावाटको दुधकोशी, ५३६ मेगावाटको सुनकोशी–३, अघि बढाउने जानकारी समेत उनले दिए ।
यसका साथै सरकारले नाल्सिङगाढ, नौमुरे, पश्चिम सेती लगायतका आयोजना पनि अघि बढाउने भएको छ । मन्त्रालयले निर्माणाधीन आयोजनाहरुको निर्माणलाई कार्यलाई तीव्रता दिने भएको छ ।
१११ मेवा रसुवागढी, ५७ मेवा सान्जेन, १०२ मेवा मध्यभोटेकोशी, ३७ मेवा त्रिशुली ३ बी, ४० मेवा राहुघाट, १४० मेवा तनहुँ सेती निर्माणलाई तीव्रता दिने योजना अघि सारेको छ ।
कालिगण्डकी, माङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ति–काठमाडौ, माङ्दी–काठमाडौ, सोलु आदि करिडोरका प्रसारण लाईनहरू सम्पन्न गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । इनरुवा–ढल्केवार–हेटौंडा ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको निर्माण सक्ने योजना अघि सारिएको छ ।
बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर,सेती कोरिडोर, कोशी कोरिडोरका ४०० के.भी. प्रशारण लाइनहरुको निर्माण अघि बढाउने मन्त्रालयले तयारी छ ।
२ वर्षभित्र सबै जिल्लामा विद्युतीकरण
मन्त्रालयले २ वर्ष भित्र सबै जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रहरुरूका विद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीलाई विस्तार गर्ने योजना पनि मन्त्रालयले लिएको छ ।
वितरण लाइन तथा सबस्टेशनहरुको क्षमता वद्धि गरी वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्नुका साथै सहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने मन्त्रालयले कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने
ऊर्जा मन्त्रालयले स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्द ैसबस्टेशन अटोमेशन कार्यलाई अघि बढाउने जनाएको छ ।
हाल चुहावट बढेर करिब १७ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने बताइएको छ । प्रणालीमा आपूर्ति भइरहेको विद्युतको एक प्रतिशत चुहावट बराबर झन्डै ८० करोड हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भाडामा बस्नेलाई पनि छुट्टै मिटर
सरकारले अव भाडामा बस्नेको लागि पनि छुट्टै मिटरको व्यवस्था गर्ने भएको छ । अहिले घर वहालमा दिनेले आफूले नै सवमिटर राखेर अर्थात त्यतिकै मनखुशी तवरमा विद्युत महसुल असुल्दै आएका थिए । अव सरकारले नै भाडमा बस्नेलाई मिटर उपलब्ध गराउने भएपछि घर धनीहरूले मनोमानी हिसावले विद्युत महसुल लिन पाउने छैनन् ।
