काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपालमा जलविद्युत कम्पनीहरुले प्राथमिक सेयर (आइपीओ) जारी गर्न नपाएको लागयतका समस्या आइपरेको भन्दै आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न निवेदन दिएका छ ।
सर्वाजनिक लेखा समितिको नै निर्णयले समस्या परेको भन्दै उही समितिमा निवेदन दिएका हो।
निवेदनमा सार्वजनिक लेखा समितिको मिति २०८०।०९।१२ मा सम्पन्न १९ औं बैठकको निर्णय नं ३ मा उल्लेख भएको आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशन दिएको उल्लेख छ ।
सोहि निर्णयलाई देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ वटा जलविद्युत कम्पनीको आइपीओे अनुमति रोकेको निवदेनमा भनिएको छ ।
निवदेनमा भनिएको छ, ‘जसको कारणले निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा एकातिर वित्तिय व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ भने अर्कोतिर, स्थानीयले कहिले शेयर दिने हो ? भनेर गरेको प्रश्नको समेत उत्तर दिन नसक्दा आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जनाहुन थालेको छ । अतः उक्त निर्णयलाई पुर्नविचार गरी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्काशनको वातावरण बनाईदिनहुन माननीय सभापतिज्यूसमक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछौ ।’
मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले गरेको कार्यक्रममा नै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जलविद्युतमा ९० प्रतिशत नेटवर्थ नभई आईपीओ जारी गर्न नपाउने विषय पुनः सोच्न सकिने बताएका थिए ।
लेखा समितिले नै पहिले दिएको निर्देशनमा पुनर्विचार गर्न सकिने उनले संकेत गरेका हुन् ।
लेखा समितिका सभापति पोखरेलले जलविद्युतको आईपीओ रोकिएको विषयमा वादविवाद भन्दापनि समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने बताएका थिए ।
उनले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि लेखा समितिले सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको विषयमा पुनः छलफलगरी समाधान गर्न सकिने बताए ।
