काठमाडौं । नेपाल सरकारका अनुसार ६ वर्षमा ८ लाख जनाले नयाँ रोजगारी पाएका छन् । न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको रोजगार कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि हालसम्म करिब आठ लाख सूचीकृत बेरोजगारले रोजगारीका अवसर प्राप्त गरेको जानाकारी दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक रोजगारीका अवसर अभिवृद्धि गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आगामी दश वर्षका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरिएको र बेरोजगारी विहीन समेत गराउने तयारी गरेको जानाकारी दिए ।
‘यसबाट युवाहरू नेपालमा नै रोजगार र स्वरोजगारका क्रियाकलापमा संलग्न हुने सरकारको विश्वास छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालमा नै रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने विश्वास दिलाउन सरकारले निरन्तर प्रयास गर्दै आइरहेको बताए । देशभित्र मर्यादित रोजगारीका लागि उद्यमशीलताको विकास र आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पाँचवर्षे रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा रहेको उनले बताए ।
व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रदान गर्न र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सीप प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–चीन सिमानामा १४ स्थानमा रहेका परम्परागत व्यापारिक नाका पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौताअन्तर्गत नेपाल–चीनबीच सन् २०१९ मै हस्ताक्षर भएको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद भानुभक्त जोशीले गरेको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनुमतिपत्र (प्रवेश–पास) उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको समेत जानाकारी दिए । उल्लिखित १४ नाकामध्ये बझाङस्थित उरै भञ्ज्याङ पनि रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । सो नाका सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय एवं कूटनीतिक तवरमा पहल भइरहेको उनले बताए ।
सांसद जोशीको अर्को प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकाससम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालय बनाई सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण, पूर्वाधार विकासलगायत कार्य एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा आएको सुझाव सराहनीय रहेको बताए । हाल स्थानीय तहबाट कतिपय सेवा एकीकृत रुपमै प्रदान भइरहेको उनले बताए ।
एकीकृत रुपमा तीन तहका सरकारको कामको प्रकृति र कार्यबोझका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संगठन र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम साविकमा केन्द्रीय सरकारले गर्ने कतिपय काम हालको व्यवस्थामा प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका उनले बताए ।
तीन तहकै सरकारले जिल्लामा छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्न सम्भव नहुने हुँदा केही जिल्ला कार्यक्षेत्रमा रहने गरी डिभिजन कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान हुँदै आइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
